काठमाडौं । नवनियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले गृहमन्त्री र गृहसचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका छन् ।
गृहमन्त्रीका रुपमा पद बहाली गर्दै शुक्रबार मन्त्री श्रेष्ठले पहिलो निर्णयका रुपमा गृहमन्त्री र सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने नियमावलीलाई खारेज गर्ने निर्णय गरेका हुन् । उनले आफूले गरेको सो निर्णय पारित गर्न मन्त्रिपरिषद्मा लाने पनि जानकारी दिए ।
‘मैले पदबहाली गर्दा दुईवटा विषयमा फाइलमा हस्ताक्षर गरेको छु । त्यो दुईवटै विषय प्रस्तावका रुपमा मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गरिनेछ । अहिलेसम्म मन्त्री, सचिवले सुराकीको नाममा खर्च गर्ने जो प्रणाली थियो, नियमावली थियो हाललाई त्यो खारेज गरिएको छ । त्यसलाई मन्त्रिपरिषद्मा निर्णयका लागि प्रस्तुत गर्ने मैले प्रस्तावमा सही गरेँ । त्यो मन्त्रिपरिषद् जान्छ । दोस्रो, अहिलेको एउटा मुख्य समस्या मिटरब्याजीको समस्या छ । मिटरब्याजी पीडितहरुलाई न्याय दिन र २१औं शताब्दीको आजको लोकतान्त्रिक नेपालमा पनि सामन्तवादका अवशेषहरु जुन रुपमा देखा पर्दै छन् । अत्यन्त पीडाको विषय हो हामी सबैका लागि,’ उनले भने, ‘त्यसलाई समाधान गर्न मन्त्रिपरिषद्ले कानुनलाई केही संशोधन गर्नेगरी विधेयक तयार पनि पारिसकेको छ । यहीँबाट प्रस्ताव गरेर त्यो अगाडि बढिसकेको छ ।’
त्यसैगरी उनले मिटरब्याजी पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने पनि फाइलमा हस्ताक्षर गरे । यो फाइल पनि निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने उनले जानकारी दिए । ‘आजको मेरो निर्णय एउटा सर्वाधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर्ने हामीले प्रस्ताव गरेका छौं । त्यो आयोगको नामावलीसहित हामीले मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्नेछौं । त्यसले सम्पूर्ण अनुशासन गरेर यो प्रक्रियालाई निरुपण गर्न र न्याय दिन प्रभावकारी कदम चाल्नेछ । यो पनि आजको निर्णय हो ।’
उनले मातहतका कर्मचारीलाई समयको पालना गर्न निर्देशन दिए । समयपालनाको अवज्ञालाई छुट नदिने उनको भनाइ छ । मन्त्री श्रेष्ठले आफूलाई कुनै पनि प्रकारको चाकरी नगर्न र उपहार लिएर नआउन पनि आग्रह गरे ।
गृहमन्त्रीको १३ बुँदे निर्देशन, मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार आयोग
