काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान गर्न सर्वाधिकार आयोग गठन गर्ने जनाएका छन् । उनले सोही सर्वाधिकार आयोगले अनुसन्धानपछि न्याय निरुपणसमेत गर्नेछ । यसका लागि मन्त्री श्रेष्ठले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने तयारीसमेत गरेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथग्रहण गरेपछि सिंहदरबारमा शुक्रबार मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाल्दै गृहमन्त्रीले पहिलो निर्णयका रुपमा मिटरब्याजीपीडितको समस्या समाधान रहेको जनाएका छन् । यसैगरी उनले सुरक्षाकर्मीले सुराकीका नाममा दिइने प्रोत्साहन रकम खारेज गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षरसमेत गरेका छन् । यसका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लिएर संसद्मै लैजाने तयारी उनको छ ।
उनले मन्त्रालयका सचिव, कर्मचारी तथा सुरक्षाकर्मीहरुलाई १३ बुँदे निर्देशनसमेत दिएका छन् । मन्त्री श्रेष्ठले भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्ने पहिलो कदमका रुपम लिन सम्बन्धित मातहतका सबैलाई निर्देशन दिए । यसैगरी उनले अमर्यादित क्रियाकलाप गर्नेलाई निस्तेज पार्ने, नेपाली नागरिकता पाउनु पर्ने तर नपाएकालाई दिलाउन पहल गर्ने, महिला हिंसा निरुत्साहित गर्ने, भ्रष्टाचार र अपराधमा कसैलाई पनि छुट नदिन निर्देशन दिएका छन् । यसमा उनले शून्य सहनशीलता अपनाउन पनि निर्देशन दिए ।
जेल सुधार गृहको कार्ययोजना अघि बढाउन, राष्ट्रिय परिचयपत्रको पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन, अध्यागमन विभागलाई चुस्त-दुरुस्त बनाउन पनि श्रेष्ठले मन्त्रालयमा कार्यभारका क्रममा निर्देशन दिए । यसैगरी उनले सीमा सुरक्षा तथा सीमामा हुने अवैध ओसारपसार नियन्त्रण गर्न पनि मातहतका निकायलाई विशेष निर्देशन दिए । यसैगरी गृहमन्त्री श्रेष्ठले अघिल्लो सरकारले गृह मन्त्रालयअन्तर्गत गरेका विभिन्न सम्झौताको जिम्मेवारी लिने र कार्यान्वयनको पहल गर्नसमेत निर्देशन दिए ।
सुराकीका नाममा खर्च गर्न पाउने नियमावली खारेज
