दाङ । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो चौमासिक सुरु भइसक्दा लुम्बिनी प्रदेश सरकारले कुल बजेटको २९ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । यहीबीचमा एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी सरकार अल्पमतमा परेको छ । सरकार फेरबदलको संघारमा रहेको प्रदेशमा लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुनेमा प्रश्न उठेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको बजेट विनियोजन गर्दा माओवादी केन्द्रको नेतृत्वमा सरकार थियो । मंसिरमा भएको निर्वाचनपछि एमालेको नेतृत्वमा अरू ६ दलको समर्थनसहित सरकार बन्यो । माओवादीलगायतका पाँच दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि अहिले सरकार अल्पमतमा परेको छ । अबको केही समय दलहरू सत्ता सङ्घर्षमै व्यस्त हुनेछन् । यहीबीचमा ७० प्रतिशत बढी बजेट खर्च गर्नुपर्ने दायित्व छ । बजेट कार्यान्वयनका लागि अझै थुप्रै नीतिगत निर्णय गर्न बाँकी भएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल नहुने भनाइ अधिकारीहरूकै छ ।
लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्ष ७९/८० का लागि ४२ अर्ब ६३ करोड बजेट विनियोजन गरेकामा चालुतर्फ ३५ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ भने पुँजीगततर्फ २४ दशमलव ६६ प्रतिशत खर्च भएको छ । मन्त्रालयगतरूपमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले सबैभन्दा कम १२ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दा प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने विनियोजित बजेटभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
यसैबीच प्रदेश विकास समस्या समितिको बैठक तथा प्रगति समीक्षामा मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मातहतका सचिवलाई राजनीतिक नेतृत्व परिवर्तन भए पनि कार्य सम्पादन द्रुत गतिमा लैजान निर्देश गरेका छन् ।
अर्थतन्त्रमा पुँजी निर्माण, उत्पादकत्व, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी बढाउन पनि विकास खर्च बढाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । साढे तीन महिनाभित्र ३० अर्ब बढी रकम खर्च गर्नुपर्ने छ । अघिल्लो सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यान्वयनको चरणमा ल्याएकोले पनि नीतिगत अड्चन फुकाउन सबै दलहरू मिलेर अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ । नभए ठूलो रकम फ्रिज हुने सम्भावना बढेको छ ।
