झलक सुवेदी–
हामीले मिश्रित निर्वाचन प्रणाली बनाएर जसरी चुनाव गरेका छौं, संसदीय प्रणाली भनेका छौं । प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीतिर हामी गएका छैनौं । यसले कि छिटो छिटो चुनाव जानुपर्ने हुन्छ, नभए दलहरुबीच गठबन्धन संस्कृति नबनाई हुँदैन ।
गठबन्धनको संस्कृतिमा दाहाल र देउवा बडो उदार छन् । ओली पनि कति उदार छन् भने करिब १७ सिट भएको लोसपालाई ११ मन्त्री दिएर सरकारमा ल्याएकै हुन् । आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन नेताहरु बडो उदार छन्, यो गठबन्धन संस्कृति बन्नुपर्ने देखिन्छ । अहिलेका पात्रहरुको हिसाबले यिनी एकदम लचक र उदार छन् । एक–दुईवटा ‘ईस्यु’ले गठबन्धन भत्किने अवस्था मैले देखेको छैन ।
एउटा पार्टी आयो, आफू अनुकुलका मान्छेलाई प्रशासनमा र पदमा राख्यो । सरकार, शक्ति, स्रोत बाडँफाँट गर्यो र अगाडि बढ्यो । कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी अस्तिसम्मसँगै थिए । चुनावी घोषणापत्र एउटै नभए पनि उनीहरु सँगै थिए । माओवादी, समाजवादी र एमाले पहिला एउटै पार्टी हुन् ।
साझा कार्यक्रम बनाउन अप्ठ्यारो छैन
हाम्रा राजनीतिक दलहरूबीच आधारभूत कार्यशैली र वैचारिक भिन्नता एकदमै साँघुरो छ । राप्रपाले अलिकति भिन्न राजनीतिक अडान लिएको छ । हिन्दूराष्ट्र र राजा ल्याउनुपर्छ भनेको छ । यो अरुको भन्दा भिन्न कुरा हो । योबाहेक राजनीतिक दलहरुमा मोटामोटीरुपले सेवा प्रवाहको हिसाबले, सरकारका कामहरूको हिसाबले, दैनिक प्रशासनको हिसाबले धेरै भिन्नता देखिँदैन ।
माओवादी र एमालेबीच वैचारिक दूरी एउटा शब्दमा छ । ‘बहुदलीय जनवाद’ भन्ने कि ‘जनताको जनवाद’ अथवा ‘समाजको जनवाद’ भन्ने कुरामा विवाद छ । अर्थात्, दूरी सानो छ । यो अवस्थामा यो गठबन्धनलाई साझा न्यूनतम कार्यसूची तय गर्न ग्राहो छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
एक–दुईवटा ‘ईस्यु’ले गठबन्धन भत्किने अवस्था मैले देखेको छै तर क्याबिनेटमा रहेका नौथरीलाई व्यवस्थापन गरेर हिँड्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती छ
राप्रपाले पुस २७ गते बिदा दिने कि नदिने भन्ने विषयलाई सरकारमा जाने आधार बनायो भनेको मैले सुनें । यो ठूलो राजनीतिक महत्वको विषय होइन । सरकारले त्यो दिनलाई राष्ट्रिय एकता दिवस भनेजस्तो पनि भयो । दलहरुको चरित्रको हिसाबले ‘फन्डामेन्टल डिफ्रेन्स’ नभएको हुँदा मलाई साझा न्यूनतम कार्यक्रम सहजै बन्छ जस्तो लाग्छ । धेरै दलको सहभागिताको असर न्यूनतम कार्यक्रममा चाहिँ झल्कँदैन ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइको माग गरेको छ । उसको आधारभूत माग नै यही हो । थारुहरुको पक्षमा केही निर्णय होस् भन्ने केही नाराहरू छन् । योचाहिँ दबाबको राजनीतिको हिसाबले चलिरहन्छ । त्यसैले सरकार गठनमा यसले असर गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।
चारजना मिलेर अर्को सरकार गठन गर्न संख्या पुग्यो भने फुत्त उता जाने, उपियाँझैं यताउता फड्किने हुन्छ । शक्तिहरुको नजिक जाने अवस्था हुन्छ । त्यसबाहेक मलाई अहिले गठबन्धनलाई त्यस्तो गाह्रो छ जस्तो लाग्दैन ।
एमाले र राप्रपा चुनावमा गठबन्धन गरेकै शक्ति भए । माधव र प्रचण्ड पनि गठबन्धनकै शक्ति भए । जसपा, राप्रपा र एमाले गठबन्धनकै शक्ति हुन् । यो सरकारमा गठबन्धनको डोरीले जेलिएका मात्र छन् । त्योभन्दा बाहिरका जनमत पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी हुन् । ती साना शक्ति हुन् । उनीहरुको १० सिटको शक्ति छ । सरकारमा उनीहरुको अर्थ त रहन्छ ।
अंकगणितको हिसाबले विश्वासको मत लिन म केही चुनौती देख्दिनँ । अब माधव नेपालहरुको पनि समर्थन हुने देखिन्छ । जसपाको पनि समर्थन हुने नै देखिन्छ । जनमत त सरकारमै गइसक्यो ।
सरकारका चुनौती
सरकारमा गठन (विश्वासको मत) मा समस्या देखिँदैन तर क्याबिनेटमा रहेका नौथरीलाई व्यवस्थापन गरेर हिँड्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती छ ।
विभागको नेतृत्व मन्त्रीले गर्छन् । विभागको नेतृत्वमा कमजोर मान्छे, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नबुझ्ने, कार्यान्वयनमा कमजोर र आफ्नो समूहगत स्वार्थमा लाग्ने खालको भयो भने प्रधानमन्त्रीलाई नतिजा दिन गाह्रो हुन्छ ।
एकदमै छिटो परिणाम दिने गरी भटाभट निर्णय गर्ने र त्यसलाई लागु गर्न मन्त्रिपरिषदको सचिवालय अलि बलियो भयो भने परिणाम दिन सकिन्छ, नभए जटिल छ
मन्त्रिपरिषदको सचिवालय, मुख्यसचिव र मन्त्रिपरिषदलाई प्रभावकारी बनाउने क्षमतावान् सचिवलाई ल्याउने र समग्र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी नीति कार्यान्वनयमा कडाइ गर्ने कुरामा प्रधानमन्त्रीको ध्यान पुग्यो भने केही हुन्छ । एक महिनापछि, दुई महिनापछि भन्नेतिर अथवा हनिमुन अवधितिर लागे भने ‘कोल्याप्स’ हुन्छ ।
एकदमै छिटो परिणाम दिने गरी भटाभट निर्णय गर्ने र त्यसलाई लागु गर्न मन्त्रिपरिषदको सचिवालय अलि बलियो भयो भने परिणाम दिन सकिन्छ, नभए जटिल छ ।
एमाले–माओवादी सम्बन्ध
नेकपा एमाले र माओवादीबीच अचम्म हुने गरी गठबन्ध बनेको देखिन्छ । यसको गृहकार्य त पहिलादेखि नै भएको हो । पुष्पकमलले अन्तिमसम्म शेरबहादुरसँगको चुनावी गठबन्धन नै कायम राख्न खोजेको जस्तो देखियो । ओलीको गठबन्धन भत्काउनतिर अलि बढी जोड रहेको देखियो । तत्काल त स्वार्थकै जोडबलले नै काम गरेको हो । स्वार्थले एक ठाउँमा आउने स्वार्थले छुट्टिने ।
अघिल्लो पटक नेकपा विभाजनबाट एमालेले प्रधानमन्त्री गुमायो, प्रदेश सरकार गुमायो, विभिन्न पद गुमाएर क्षति बेहोर्यो । अहिले पनि एमालेको केही शक्ति संरचना बचेको देखिन्छ । तर ओलीले गठबन्ध तोडेर आफ्नो पक्षमा यो बाम माहोल नबनाएको भए अर्को चार वर्षमा एमाले अझ कमजोर हुन सक्थ्यो । किनभने, एमालेमा सरकार÷सत्ता नहुँदा हामीलाई केही भएन, केही छैन भनेर चिन्तन गर्ने पंक्ति निर्माण भएको छ ।
राजनीतिलाई प्रभाव पार्ने व्यक्तिहरु, जस्तै– व्यापारीहरु शक्ति जता छ, उतै जान्छन् । त्यसको पनि समाजमा प्रभाव हुन्छ । यी कुराहरु हेर्दा ओलीले आत्मालोचना गरेको देख्छु । ओलीले ‘इगो’ का लागि आफ्नो पार्टीलाई बलिदान दिनुहुन्न भन्ने महसुस बढी गरेको हो कि जस्तो देखिन्छ । यो गठबन्धन टुट्यो भने अहिले एमालेले चारवटा मुख्यमन्त्री पाउने कुरा छ, मुख्यमन्त्रीहरू फेरिन्छन् । चारवटै प्रदेश प्रमुख पाउलान्, त्यो फेरिन्छन् । राजदूतहरु बनाउलान्, ती फेरिन्छन् । सारा कुरा छ ।
तत्काल एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको सम्भावना छैन । एकदमै छिटो भएछ भने आउने महाधिवेशनमा हुन्छ । आउने चुनावमा पनि सहकार्य गरेर, सँगै मोर्चा बनाएर जाने र त्यसपछि वातावरण बन्यो भने पार्टी एकता होला, नभए हुँदैन । तर सहकार्य गरेर सँगै हिँड्ने सम्भावना कांग्रेस र माओवादीभन्दा एमाले र माओवादीलाई सजिलो हो ।
ओली निर्णायक छन्, दाहालमा हुटहुटी छ
मैले के देख्छु भने ओलीले प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएकोमा इगो राखेनन् भने यो गठबन्धन पाँच वर्ष जान्छ । यो ओलीमा भर पर्ने कुरा हो । प्रचण्डलाई यो प्राप्ति नै महत्वपूर्ण छ । अस्ति कांग्रेस र माओवादीबीच गठबन्धन हुनै सक्दैन भनेर त प्रचण्ड हिँडेका हैनन् ।
ओली र प्रचण्डबीच अहिले गठबन्धन हुन सक्छ भने देउवा र प्रचण्डबीच गठबन्धन हुन सक्दैन भनेर त कोही भन्न सकिँदैन । ओलीले सचेत भएर पार्टीको हित हेरे भने यो गठबन्धन पाँच वर्ष नै जान्छ ।
तर, सरकारको कार्यसम्पादनको हिसाबले सहज छैन । जस्तो– रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री भए । उनले अब केही महत्वपूर्ण मन्त्रालय माग्न सक्लान् । त्यो अनुसार मन्त्रालय चलाउन अनुभवी र काविल मान्छे उनीसँग छन् जस्तो मलाई लाग्दैन । सडकमा आवाज उठाउनु र सत्ता चलाउनु फरक कुरा हो ।
अर्को, म के देख्छु भने संघीयतासँग प्रतिवद्ध नदेखिएको एमाले चार ठाउँमा मुख्यमन्त्री हुने भयो । अघिल्लो पटक हेर्दा माओवादीका मुख्यमन्त्रीले पनि प्रदेशलाई बलियो बनाउने सवालमा उल्लेखनीय काम गरेको देखिएन । पुष्पकमलहरुले पनि पार्टीभित्रबाट गति दिन सक्थे, त्यो गरेको देखिएन । प्रदेश र स्थानीय सरकार बलियो नहुने हो भने यो संविधानले परिकल्पना गरेअनुसार राज्य सञ्चालन पनि हुँदैन, हाम्रो सरकारले पनि गति लिन सक्दैन ।
पुष्पकमलको यसपालिको सत्तारोहणमा चाहिँ उनको हुटहुटी देख्छु । त्यत्रो क्रान्ति गरियो, त्यति धेरैै मानिस मरे । एउटा क्रान्तिकारीका रुपमा काठमाडौं छिरेको मान्छे, इतिहासले प्रश्न गर्दा राजनीतिक व्यवस्थापन गरे होलान्, संविधान बन्यो होला, तर उनमा हुटहुटी देख्छु म ।
(कान्तिपुर टेलिभिजनका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित)
