काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)का नेताहरूले आफ्नो सम्पूर्ण सम्पत्ति र जायजेथा पार्टीलाई बुझाएर सर्वहारा बनेको धेरै वर्ष बितिसकेको छ । नेताहरू आफ्नो सम्पत्ति पार्टीको नाममा बुझाएर सशस्त्र संघर्षमा होमिएका थिए । तर शान्तिपूर्ण राजनीति हुँदै पटक–पटक सत्ताको नेतृत्वसम्म आइपुग्दा नेताहरूको जीवनशैली फेरियो । अवस्था यस्तोसम्म हुन थाल्यो कि पार्टीका उच्च नेताहरू नै विभिन्न काण्ड र रकम अपचलनजस्ता मुद्दामा मुछिँदै गए । जनस्तर र कार्यकर्ता पंक्तिमै नेताहरूका जीवनशैलीबारे प्रश्न उठ्न थालेपछि माओवादीको केन्द्रीय समिति बैठकमै नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने माग उठेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादीको काठमाडौंमा भएको केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मका नेताहरूसँग सम्पत्ति विवरण माग गर्नुभयो, जसका लागि उहाँले फागुन १ गतेसम्मको समयसीमा तोकिदिनु भएको छ । सम्पत्ति विवरण मात्रै नभएर बाँच्ने आयस्रोतको विवरण पेश गर्न पनि उहाँले निर्देशन दिनुभएको छ ।
“नेताहरूसँग सम्बन्धित केही आरोप छन्- खासगरी सम्पत्ति र आर्थिक अपचलनसँग जोडिएका आरोपहरू छन् । यी आरोपहरूलाई माओवादीका तर्फबाट प्रस्टीकरणको अभिप्रायका साथ सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने निर्णय बैठकले गर्छ । आवश्यकता, जनताको माग र पार्टी शुद्धीकरण तथा रूपान्तरणको आधारशीलाको रूपमा यसलाई अर्थ्याउन सकिन्छ”, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य नरेश भण्डारीले बताउनुभयो ।
माओवादीका नेताहरूको जीवनशैली बदलिएकामा आम नागरिकमा पार्टीप्रति अविश्वास बढेको र जनस्तरमा प्रश्न उठेको भन्दै केन्द्रीय सदस्यहरूले आम्दानी र त्यसको स्रोत पारदर्शी बनाउनुपर्ने दाहालको प्रस्तावमा उल्लेख छ । यो प्रस्तावलाई अधिकांश केन्द्रीय सदस्यले समर्थन जनाएका छन् ।
“राजनीतिक क्षेत्रमा लागेपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने मनोविज्ञान छ । त्यसैले नेताहरू पारदर्शी हुनुपर्ने भन्ने हाम्रो मान्यता हो”, माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य अमनलाल मोदीले बताउनुभयो ।
तर माओवादीमा सम्पत्ति विवरण नै माग गर्नुपर्ने स्थिति कसरी आयो ? यसको पृष्ठभूमिका लागि केही वर्ष अगाडि फर्कनुपर्छ । १० वर्षे सशस्त्र संघर्षका समयमा अधिकांश नेताहरूले सर्वहारा बन्ने भन्दै सबै सम्पत्ति र जायजेथा पार्टीलाई बुझाएका थिए । तर २०६४ मा पहिलो पटक सत्तारोहण गरेयता नेताहरूको जीवनशैली फेरिँदै गयो । पार्टीलाई सम्पत्ति बुझाएका नेताहरूका चल-अचल सम्पत्ति बढ्दै गए । जनस्तर र कार्यकर्ता पंक्तिबाटै प्रश्न उठ्न थालेपछि दाहालले नेताहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेको देखिन्छ ।
अध्यक्ष दाहालले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन भनेपछि केहीले भने नेतृत्वकै कार्यशैली र आयस्रोत अपारदर्शी भएको भन्दै सम्पत्ति छानबिन गर्न माग गरेका छन । शक्तिशाली आयोग नै गठन गरेर पार्टीका सबै नेताहरूको सम्पूर्ण सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने र कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने मत उनीहरूको छ ।
पार्टीमा बहस चले जस्तो युद्ध लडेर आएका माओवादी नेताको सम्पत्ति पछिल्लो समयमा अस्वाभाविक रूपमा वृद्धि भएको छ। उनीहरूको जीवनशैली विलासी हुँदै गएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरण केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको स्थानको पार्किङमा देखिएका विलासी सवारीसाधन पनि हुन् ।
तीन दिनसम्म चलेको केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले पार्टी शुद्धीकरण र सुधारको विषय पनि उठाए । पारदर्शिताको बहस पनि चल्यो । तर के अध्यक्ष दाहालले भने जस्तै विगतका सर्वहारा माओवादी नेताहरूको सम्पत्ति पनि पारदर्शी रूपमा बाहिर आउला ? अध्यक्ष दाहालको यो निर्देशन पार्टीपंक्तिका लागि मात्रै हो कि स्वयं अध्यक्षकै लागि पनि हो ? निर्देशनको कार्यावन्यन भएको अवस्थामा थाहा हुनेछ ।
