काठमाडौं । नेपालभरका द्वन्द्वपीडित र पीडित समूहहरूले हालै गठन गरिएका संक्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी आयोगहरूलाई पूर्ण रूपमा अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरूले आयोग गठन प्रक्रिया राजनीतिक रूपमा प्रेरित, अपारदर्शी र पीडितहरूको सहभागिता विना भएको आरोप लगाएका छन्।
२०६२र०६३ सालमा सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताको करिब दुई दशकपछि पनि सरकारले आफूहरूलाई बेवास्ता गरिरहेको पीडितको गुनासो छ।
जेठ ३१ गते गठन गरिएको सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानबिन आयोगको बहिष्कार गर्दै ३९ वटा द्वन्द्वपीडित तथा पीडित समुहहरूले सामूहिक घोषणा पत्र जारी गरेका हुन्। उनीहरूको भनाइमा नयाँ आयोगहरू सन् २०१५ र २०२० मा गठन गरिएका आयोगहरू जस्तै राजनीतिक रूपले समझौतामा आधारित छन् र वास्तविक पीडितहरूको भरोसा जित्न सक्दैनन्।
पीडितहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा राष्ट्रसंघका प्रतिनिधि रोरी मङ्गोभनको भूमिकाप्रति पनि गहिरो असन्तुष्टि जनाइएको छ। पीडितहरूको आशंका हुँदाहुँदै मङ्गोभनले आयोगहरूसँग संवाद गर्न आग्रह गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार मापदण्ड र नेपालकै सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवहेलना भएको पीडितहरूको भनाइ छ।
यता, रोरी मङ्गोभनले भने राष्ट्रसंघले पीडित–केन्द्रित, नेपाली नेतृत्वको संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया समर्थन गर्ने स्पष्ट पार्दै सरकारलाई विश्वास निर्माणका लागि संवाद र पीडितको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्न आह्वान गरेका छन्।
पीडित समूहहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार उच्चायोगलाई नवनियुक्त आयोग पदाधिकारीहरूको मान्यता नदिन र उनीहरूको राजीनामाको मागमा साथ दिन आह्वान समेत गरेका छन्।
