काठमाडौं । देशभरका १३ लाखभन्दा बढी परिवार भूमिहीन भएको भन्दै जग्गा र लालपूर्जा पाउने आशामा छन् ।
हरेक पटक सरकारले लगत संकलन गर्दा उनीहरू नागरिकतासहित सरकारी निकायमा पुग्छन् । तर, वर्षौँदेखि जग्गा पाउने आशामा बसेका उनीहरूको प्रतीक्षा कहिले सकिन्छ, टुंगो छैन । पछिल्लो पटक संकलित विवरणमाथि भूमि समस्या समाधान समितिले छानबिन थालेको छ ।
प्रारम्भिक जाँचमै करिब ५० प्रतिशत भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको तीन पुस्ताभित्र जग्गा भेटिएको समितिको दाबी छ । अब प्रश्न उठेको छ– वास्तविक भूमिहीनको पहिचान कसरी हुन्छ र उनीहरूले लालपूर्जा कहिले पाउँछन् ?
देशभरका ७ सय ५२ स्थानीय तहमा १३ लाख १३ हजार ३ सय ८७ परिवारले आफू भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासी भएको भन्दै विवरण दर्ता गराएका छन् । असोज २३ गतेसम्मको यो तथ्यांक हो । तर, जग्गा पाउने आशामा विवरण दर्ता गराएका सबैले जग्गा पाउने निश्चित छैन ।
भूमि समस्या समाधान समितिले गरेको प्रारम्भिक जाँचमा करिब आधा भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीको तीन पुस्ताभित्र जग्गा रहेको भेटिएको छ । प्रचलित कानुनअनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा नगर्ने र तीन पुस्ताभित्र जग्गा भएका व्यक्तिले भूमिहीनका रूपमा जग्गा पाउन सक्दैनन् ।
यता, अव्यवस्थित बसोबासीका हकमा भने कानुनले तोकेको दस्तुर तिरेर जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । मोरङमा पनि भूमिहीनका नाममा परेको निवेदनमाथि छानबिन गर्दा जग्गा रहेको विवरण भेटिएको छ । मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेलका अनुसार कतिपयले निवेदनमा बाबु र हजुरबुबाको नाम तथा नागरिकता नम्बरसमेत उल्लेख नगरी फाराम भरेका छन् ।
पछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अभिलेखसँग विवरण भिडाउँदा जग्गा रहेको पाइएको हो । त्यस्तै, कतिपय निवेदकको वैदेशिक रोजगारी, व्यापार व्यवसाय वा अन्य आम्दानीका कारण पछिल्लो समय आर्थिक अवस्था बदलिएको र जग्गा, जायजेथा तथा बैंक मौज्दातसमेत देखिएको उनको भनाइ छ ।
त्यसैले वास्तविक भूमिहीनलाई छुट्याएर उनीहरूलाई प्राथमिकताका साथ लालपूर्जा वितरण गर्ने काम भइरहेको प्रशासनको दाबी छ । मोरङमा मात्रै ७ हजार ३ सय २६ परिवार भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा सूचीकृत छन् ।
ललितपुर महानगरपालिकाबाहेक देशभरका स्थानीय तहले अन्तिम निवेदन प्रविष्ट गराइसकेका छन् । अहिले जिल्ला भूमि समस्या समाधान समितिमार्फत निवेदनको अध्ययन र प्रमाणीकरण भइरहेको छ । समितिको वेबसाइटमा प्रविष्ट विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै ९ लाख ९४ हजार ८ सय २८ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी छन् ।
भूमिहीन सुकुम्बासी १ लाख ९७ हजार ३ सय ४० र भूमिहीन दलित १ लाख १२ हजार ४५ परिवार छन् । अहिलेसम्म ४ हजार २४ जनाको निवेदन अस्वीकृत भएको छ । छानबिन अघि बढ्दै जाँदा यो संख्या थप बढ्न सक्ने समितिको भनाइ छ । तर, निवेदनमाथि छानबिन र वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गर्ने काम कहिलेसम्म सकिन्छ ?
जग्गा पाउने मापदण्ड पूरा गर्ने परिवारले लालपूर्जा हात पार्न अझै कति समय कुर्नुपर्ने हो ? भूमि समस्या समाधानको प्रयास नयाँ होइन । २०७७ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा आयोग गठन गरेको थियो ।
त्यसयता सरकार फेरिएसँगै आयोगको नेतृत्व पनि पटक–पटक फेरियो । अहिले बलभद्र बाँस्तोला चौथो अध्यक्षका रूपमा जिम्मेवारीमा छन् । तर, नेतृत्व फेरिए पनि भूमिहीनको समस्या समाधानको गति भने सुस्त छ । सात वर्षको अवधिमा सरकारले १० हजार ९१ जनालाई मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरेको छ ।
पछिल्लो वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार बनेको ६ महिनामा १ सय ६४ थान मात्रै जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिएको छ । वर्षौँदेखि जग्गाको स्वामित्व पाउने प्रतीक्षामा रहेका लाखौँ परिवारका लागि यो गति पर्याप्त होला त ? सरकारले आफ्नो १०० बुँदे कार्ययोजनामा एक हजार दिनभित्र भूमि समस्या समाधान गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
तर, लक्ष्य पूरा गर्न अबको बाँकी अवधिमा लगत संकलन र छानबिन मात्रै होइन, वास्तविक भूमिहीनको पहिचान गरी जग्गा वितरणको कामसमेत तीव्र बनाउनुपर्ने चुनौती छ ।
