काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा पेस गर्ने भनेर एक सय ६६ वटा विधेयकको सूची संघीय संसद्मा पठाएको थियो।
जसमा ९७ नयाँ र ६९ संशोधन विधेयक थिए । सोहीअनुसार ४८ वटा विधेयक संसद्मा दर्ता त भएका छन् तर त्यसपछि प्रक्रिया सुस्त छ । विपक्षीहरुले समेत विधेयकहरु दफाबार छलफलका लागि समितिहरुमै नलगिएको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको ६ महिने अवधिमा ११ विधयेकमात्र संघीय संसद्बाट पारित भएका छन् । सघीय संसद्मा दर्ता भएर पनि कानुन निर्माण प्रक्रियाले किन गति लिन सकिरहेको छैन त ?
सरकारले आर्थिक वर्षको सुरुमै यस वर्षलाई कानुन सुधार तथा निर्माण वर्ष घोषणा गर्यो र संसद्मा पेस गरिने एक सय ६६ वटा विधेयकलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने लक्ष्यसहित अभियान नै अघि बढायो । कानुन मन्त्रालयले कानुन निर्माण वर्ष सफल बनाउन ९ बुँदे कार्ययोजनासमेत तयार गर्यो ।
पहिलो अधिवेशनमा कानुन निर्माणको गतिलाई लिएर आलोचना खेपेको सरकारले दोस्रो अधिवेशनमा ४८ वटा विधेयक संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता गरायो । तर, कानुन निर्माणको प्रक्रियाको गति अझै सुस्त छ ।
संसद् सचिवालय दर्ता भएर पनि दफाबार छलफलका लागि समितिहरुमा नलगिएको भन्दै विपक्षीहरुले समेत प्रश्न उठाएका छन् । दोस्रो अधिवेशनमा सरकारले एक दिनमा दुईवटा बैठक राखेर भए पनि विधेयक सदनमा पेस गर्ने गरे पनि कानुन निर्माणको प्रक्रियामा भने प्रवेश नगराएको विपक्षी सांसदहरुको भनाइ छ।
महत्वपूर्ण संघीय निजामती विधेयक सदनमा नल्याएर सरकार अझै पनि अध्यादेशकै बाटोमा जान खोजेको उनीहरुको आरोप छ । सत्तारुढ सांसदहरु भने सरकारले कानुन निर्माणको वर्ष घोषणा गरेकाले कानुन निर्माणका काम तुलनात्मक रुपमा बढी हुने दाबी गरेका छन् ।
सबैसँग समझदारीमा हुने भएकाले ढिलाइजस्तो देखिए पनि सरकार र रास्वपाको ध्यान नै कानुन निर्माणमा रहेको रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारको भनाइ छ । प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन बसेको चैत १९ यता हालसम्म संघीय संसद्बाट ११ विधेयकमात्र पारित भएका छन् ।
जसमा पहिलो अधिवेशनमा चार विधेयक दर्ता भएकोमा वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयकमात्र पारित भएको छ, अन्य तीन विधेयक अझै विचाराधीन छन् । दोस्रो अधिवेशनका लागि असोज १६ गतेसम्मको संसद् क्यालेन्डर बनाएर अघि बढेको सरकारले यसबीचमा एकै दिनमा दुईवटा बैठक सञ्चालन गर्दै आएको छ ।
सोमबार र मंगलबारको बैठकमा मात्र आठवटा विधेयक पेस गरिएका छन् । विधेयकमाथिको सामान्य छलफलपछि सम्बन्धित विषयगत समितिहरुमा पठाउने तयारीमा सरकार रहेको छ ।
