काठमाडौं । बाढी पहिरो भूकम्पजस्ता प्राकृतिक विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको संरक्षण सम्बन्धमा नेपालको कानुनले के भन्छ र अन्तराष्ट्रिय मापदण्ड के छन् ?
नेपालको संविधान र कानुनमा विपद्मा अभिभावक गुमाएका बालबालबालिकाको संरक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । संविधानको धारा ३९ ले असहाय, अनाथ र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई राज्यबाट विशेष संरक्षण पाउने हक सुनिश्चित गरेको छ ।
यसैगरी नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ४८ ले अनाथ, विपद्मा आमाबुबा दुवै वा आमाबुबामध्ये कोही एक गुमाएका बालबालिकालाई विशेष संरक्षण आवश्यक भएका बालबालिकाको रुपमा वर्गीकरण गरेको छ । यस्ता बालबालिकालाई वैकल्पिक हेरचाहको आवश्यकता भएका बालबालिकाको रुपमा मानिएको छ ।
दफा ४९ ले त्यस्ता बालबालिकालाई चारवटा प्राथमिकताका आधारमा बाल कल्याण अधिकारीले हेरचाहको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हेरचाहका लागि पहिलो प्राथमिकतामा बालबालिकाको आमा वा बुबाको तर्फका नातेदार पर्छन् भने त्यसपछि बालबालिकालाई हेरचाह गर्न इच्छुक परिवार वा व्यक्ति पर्छन् ।
तेस्रो प्राथमिकतामा बालबालिकालाई परिवारमा आधारित हेरचाह गर्ने संस्था र चौथोमा बालगृहलाई राखिएको छ । बालबालिकाको हेरचाहसम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा कस्ता अभ्यास र मापदण्ड छन् ।
बाल अधिकार महासन्धिको २०औं वार्षिकोत्सवमा संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभाले सन् २००९ मा बालबालिकाको वैकल्पिक हेरचाहसम्बन्धी निर्देशिका अनुमोदन गरेको थियो । यो निर्देशिकाले पनि तहगत प्राथमिकता तय गरेको छ ।
पहिलो- बालबालिकालाई आफ्नै परिवारमा राख्ने वा फर्काउने प्रयास गर्ने;
दोस्रो- त्यो सम्भव नभएमा मात्र गोद लिनेजस्तो स्थायी समाधान खोज्ने
तेस्रो - त्यो पनि तत्काल सम्भव नभएसम्म उपयुक्त वैकल्पिक हेरचाहको व्यवस्था गर्ने।
सन् १९९५ देखि सक्रिय रहेको Inter-agency Guiding Principles on Unaccompanied and Separated Children ले पनि उस्तै आधारभूत सिद्धान्त राख्छ– विपद्मा पनि हरेक बालबालिकालाई परिवार पाउने अधिकार हुन्छ र लामो अवधिको हेरचाह वा गोद दिने निर्णय आपत्कालीन चरणमा गर्न नहुने उल्लेख छ ।
खासगरी कुनै पनि विपद्पछि सबैभन्दा बढी जोखिममा पर्ने भनेकै बालबालिका र महिला हुन् । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा सन् २००४ को हिन्द महासागर सुनामीपछि इन्डोनेसियाले गोद दिने र बालबालिका बाहिर लैजाने कार्यमा अस्थायी प्रतिबन्ध नै लगाउँदै परिवारको खोजिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको थियो ।
२०७२ वैशाख १२ को महाभूकम्पका बेला पनि नेपालले आमाबुबा वा संरक्षकको स्वीकृतिविना बालबालिकालाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान प्रतिबन्ध लगाएको थियो । २०७२ जेठको अन्त्यतिर गरिएको यो निर्णयमा बालबालिकालाई एक जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा लैजान समेत प्रतिबन्ध लगाइएको थियो।
यसका साथै जिल्लाबाहिर बालबालिका सार्नुपर्दा जिल्ला वा केन्द्रीय बाल कल्याण बोर्डबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । यसका अतिरिक्त प्रहरी र युनिसेफ मिलेर देशभर तथा सीमा क्षेत्रका चेकपोस्टहरू चेकजाँचमा कडाइ गरिएको थियो ।
बालबालिकाको व्यवस्थापनका लागि नेपालको बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ र राष्ट्रसंघीय मापदण्डबीच खासै फरक देखिँदैन। तर, विपद्को अवस्थामा यी सिद्धान्त व्यवहारमा उत्रन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने नै मूल प्रश्न हो ।
