काठमाडौं । रसुवा जिल्लामा आएको विनाशकारी बाढीबाट हजारौं नागरिक प्रभावित भएका छन् ।
बाढीलगत्तै प्रभावित नागरिकको तत्काल गासबास राहत वितरण व्यवस्थापन तीनवटै तहका सरकारबीच सहकार्य समन्व नहुँदा केही खोज राहत तथा उद्धारमा असहज भएको थियो । स्थानीय तहहरुले आफ्नै समन्वयमा केही उद्धार तथा राहत वितरण गरेर विस्थापितहरुलाई सुरक्षित स्थानमा राख्ने र घाइतेहरुको उपचारको व्यवस्था गरेका छन् । तर, अब पीडितहरुको व्यवस्थापनमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारको समन्वय आवश्यक छ ।
अहिले तीनै तहका सरकारले कसरी पीडितहरुलाई सहयोग गरिरहेका छन् त ?
यही भदौ १० गते आएको बाढीबाट रसुवा जिल्लाका उत्तरगया गाउँपालिका १ हजार घरधुरीका ८ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएका छन् । २०७२ सालको भूकम्पले बस्न योग्य नभएर नदि किनारमा बसोबास गरिरहेका वडा नं १ सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ ।
त्यहाँ मात्र १४ सयभन्दा बढी जनसंख्या रहे पनि त्यहाँबाट कति मानिसलाई बाढीले बेपत्ता बनाएको छ भन्ने अझैसम्म एकिन विवरण नआएको गाउँपालिकाले जनाएको छ । अन्य वडाकासमेत गरी ३ सय ५० भन्दा बढी सम्पर्कमा नआएका छैनन् ।
सरकारले बाढीबाट विस्थापितहरुका लागि ६ वटा होडिङ सेन्टरमा राखेर अस्थायी व्यवस्थापन गरिरहेको छ । विभिन्न होडिङ सेन्टरमा रहेकाहरुका लागि बुधबारबाट मात्र राहत वितरण गर्ने उत्तरगया गाउँपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जयराम उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो ।
बाटो अभावका कारण रसुवाका बढी प्रभावित क्षेत्रमा पर्याप्त राहत यसअघि पुग्न नसकेकाले बुधबारबाट मात्र सहायता वितरण गर्ने पालिकाले जनाएको छ । बाढीले क्षतिग्रस्त बाटो निर्माणसँगै संघ सरकारले उपलब्ध गराएको राहत पुगेकाले अब सबै प्रभावित नागरिकलाई सहायता दिइने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उप्रेती बताउनुहुन्छ ।
गाउँपालिकाले वडाअध्यक्षको संयोजकत्वमा समिति बनाइ पीडितलाई राहत वितरण गरिरहेको जनाएको छ । यसैगरी नुवाकोटको विदुर नगरपालिकाका ८ वटा वडा बढीले पूर्णरुपमा क्षति हुँदा १२ सय घरधुरीका ५ हजारभन्दा बढी नागरिक प्रभावित भएाका छन् ।
विस्थापितलाई १६ वटा होल्डिङ सेन्टरमा राखेर वडाअध्यक्षको नेतृत्वमा राहत वितरण भइरहेको बताइएको छ । संघ र प्रदेश सरकारको समन्वयमा खोज, उद्धार तथा राहत वितरण भइरहेको नगरप्रमुख राजन श्रेष्ठ बताउनुहुन्छ । विपद्मा स्थानीय तहले मात्र खोज, उद्धार तथा राहत वितरण गर्न नसकेकाले संघ र प्रदेश सरकारले गरेको सहयोग नै पीडितलाई उपलब्ध गराएको उहाँको भनाइ छ ।
बाढीबाट सम्पर्कविहीन भएकाहरुको संघ सरकारले खोज तथा उद्धार र विस्थापितलाई राख्न होल्डिङ सेन्टर बनाइ व्यवस्थापनको काम गरिरहेको छ भने प्रदेश सरकारको तर्फबाट पनि आवश्यक सहयोग प्राप्त भएको गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारकै सहयोगमा रसुवा र नुवाकोटका विभिन्न ठाउँमा तुइन निर्माण भइरहेका छन् । विषम परिस्थितिमा विपत्तिलगतै बागमती प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्री किरण थापा मगर स्वयं रसुवा नुवाकोट पुगेर आवश्यक राहत सामग्री सहयोग गरिरहनुभएको छ ।
संघ सरकारसँगको समन्वयमा बाढी प्रभावित जिल्लाका पीडितलाई तीन तहकै सहयोगको आवश्यकता पर्छ । बाढी आएलगत्तै खोज तथा उद्धार र राहतमा प्रदेश र स्थानीयसँग समन्वयको अभाव रहेपनि अहिले भने तीनै तहबीच समन्वय भइरहेको पप्रभावित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु बताउँछन् ।
महाविपत्तिबाट प्रताडित नागरिकको तत्काल उद्धार, राहत र पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणमा पनि तीन तहकै सरकार मिलेर अघि बढे झन प्रभावकारी हुने पीडितको विश्वास छ ।
