काठमाडौं । संसदीय मान्यता हो- सांसद्हरूले सरकारको खबरदारी गर्छन् । तर, सांसदहरूलाई चाहिँ कसले खबरदारी गर्ने ?
हुन त यसका लागि पनि विधि, मान्यता र अभ्यासहरू छन् । तर, सांसदहरू बेलगाम बनिरहेका छन्, र उनीहरूलाई लगाम लगाउन कोही तम्सिरहेको छैन । खासगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू संसदीय समितिदेखि अनुगमनमा जाँदा होस् वा निर्वाचन क्षेत्रमा जाँदा धाकधम्की दिने हप्कीदप्की गर्ने गरिरेहका छन् ।
यता आचरण अनुगमन समिति बनाएर त्यस्ता गतिविधि गर्नेलाई छानबिन गर्ने अधिकार राख्ने सभामुखले पनि समिति गठन गर्न सक्नुभएको छैन ।
हुन त सांसदको काम नै खबरदारी गर्ने हो । तर, खबरदारी गर्ने विधि र तरिका हुन्छ । जसमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदहरू पटक पटक चुकेका छन् । विडम्बना, उनीहरूलाई ‘तिमीहरू चुक्यौ’ भनिदिने पनि कोही छैन ।
जस्तो, निर्वाचन प्रहरीको पोसाक खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै लेखा समितिमा परेको उजुरीमा साउन २७ गते छलफल भयो । तर, छलफल हप्कीदप्कीमा बदलियो । नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका प्रमुखलाई समिति सदस्य सांसद खगेन्द्र सुनारले भ्रष्टाचारी नै करार गरिदिनुभयो ।
यही घटनालाई हेरौँ- यहाँ न्यूनतम शिष्टता त पालना भएको छैन नै, समितिमा परेको उजुरीउपर गरिने छलफलको विधि पनि मिलेको छैन । समितिमा उजुरी परेपछि सुरुमा उपसमिति बनाएर स्क्रिनिङ गरिन्छ । छलफल गर्नुपर्ने विषय भए उजुरी पर्ने सम्बन्धित व्यक्तिसँग जवाफ माग गरिन्छ । जवाफ चित्त नबुझे बल्ल समितिमा बोलाएर छलफल हुन्छ ।
तर न उपसमिति बनेको छ, न त प्रहरी प्रमुखहरूसँग जवाफ मागिएको छ । उल्टै उजुरीका आधारमा दोषी करार गरिएको छ ।
तर विडम्बना, यो घटनामा रास्वपा मौन छ ।
यसरी सांसदहरू बेलगाम बनिरहेका उदाहरण अरू पनि हेरौँ :
साउन ११ गते रास्वपा सांसद केपी खनालले कैलालीको लम्कीचुहा अस्पतालको समस्याबारे छलफल गर्दा गर्दै एक्कासि आक्रोशित भएर ‘हाल्छु’, ‘जाक्छु’ जस्ता शब्द प्रयोग गर्नुभयो ।
साउन १ गते अर्थ समितिको अनुगमनका क्रममा दोलखाबाट निर्वाचित रास्वपा सांसद जगदीश खरेलले त्रिभुवन विमानस्थलको टर्मिनल व्यवस्थापन कम्पनी आईएमएस सर्भिसेजकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चारु श्रेष्ठलाई धम्क्याउनुभयो ।
अलि अघि १७ असारमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग इटहरी कार्यालय पुगेर राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको टोलीका सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले फाइल हेर्नु पाउनुपर्ने भन्दै अड्डी कस्नुभयो । तर, अनुसन्धान जारी रहेको फाइल हेर्न मिल्दैन ।
यस्ता शृंखलाबद्ध घटना भइरहँदा समेत रास्वापाले आफ्ना केही सांसदलाई मौखिक रूपमा ‘अबदेखि नगर्नू’ भन्नेबाहेक पदीय मर्यादामा राख्न सकिरहेको छैन । बरु सुकुम्वासीको व्यवस्थापनबारे सरकारप्रति आलोचनात्मक टिप्पणी गर्ने सचेतक क्रान्तिशिखा घिताललाई चाहिँ प्रमुख सचेतक कविन्द्र बुर्लाकोटीले सचेत गराउनुभएको थियो ।
सांसदहरूलाई संसद्मा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने सिकाउने थलो संसदीय दल पनि हो । तर, रास्वपाको संसदीय दलको बैठक अहिलेसम्म एकपटक पनि बसेको छैन ।
रास्वपा सचेतक प्रकाशचन्द्र परियार भने निर्मम समीक्षा हुने बताउनुहुन्छ । एकातिर सांसदहरूले मर्यादा त भुलिरहेका छन् नै सँगै सभामुखले पनि आफ्नो अधिकारक्षेत्र बिर्सिएको हो कि जस्तो देखिन्छ । संसद् नियमावलीको नियम २२० मा सभामुखको सभापतित्वमा आचरण अनुगमन समिति गठन हुने व्यवस्था छ ।
जसमा सांसदले आचरण अनुकूलको काम नगरेको भन्ने प्रश्न उठेमा वा उजुरी परेमा समितिले छानबिन गरेर सम्बन्धित दललाई प्रतिवेदन पठाउने व्यवस्था छ । तर, सभामुखले यो समिति बनाउन चासो दिनुभएको छैन ।
सार्वजनिक पद त्यसमा पनि सांसदहरूले बोल्ने प्रत्येक शब्दको महत्त्व हुन्छ । त्यसैले मर्यादा कायम गर्ने पहिलो कर्तव्य सांसद स्वयंको हो । तर, यस्ता मर्यादाप्रतिकूलका घटना बारम्बार भइरहँदा पनि जिम्मेवार हस्तक्षेप नगर्नु चाहिँ उसको दलसहित सभामुखसमेतको चुक हो ।
