काठमाडौं । वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको चार महिना बढीको समयमा विभिन्न घटनाका विषयमा जाँचबुझ तथा छानबिन गर्न भन्दै आधा दर्जनभन्दा बढी आयोग र समितिहरु गठन भएका छन् । तर, निश्चित समयभित्र काम पूरा गर्ने कार्यादेशसहित गठन गरिएका ती आयोग र समितिका प्रतिवेदन भने अलपत्र र कार्यान्वयनविहीन छन् ।
कुनै गृह मन्त्रालयले नै बुझ्न मानेको छैन भने कतिपयको अध्ययन सकेर पनि प्रतिवेदन बुझाउने अलमल देखिएको छ ।
नयाँ सरकार गठन यताका आयोग र समितिका प्रतिवेदनको स्थिति के छ ?
साउन १० गते राति सुनसरीको कप्तानगन्जमा भएको घटनाबारे गृह मन्त्रालयका सहसचिव भुपेन्द्र थापाको संयोजकत्वमा गठित सात सदस्यीय अध्ययन समितिलाई एक साताभित्र प्रतिवेदन बुझाउने समय तोकिएको थियो । समितिले कप्तानगन्ज पुगेर प्रत्यक्षदर्शी, स्थानीयसहित घटनाका बेला कार्यरत सुरक्षा निकायसँग सोधपुछपछि प्रतिवेदनसमेत तयार पारिसकेको छ । तर, बुझाउन गृहमन्त्रीको समय नपाउँदा प्रतिवेदन अहिले अलपत्र अवस्थामा छ ।
गृहका एक उच्च अधिकारीले कान्तिपुरसँग भने- प्रतिवेदन बुझेर तत्काल कार्यान्वयन अघि बढाउनुपर्नेमा बुझ्नेमै अलमल देखिँदा घटनाको सत्यतथ्य नै मोडिने र कार्यान्वयनको पक्ष थप चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने जोखिम हुन्छ । प्रतिवेदन तयार भइसकेर पनि सरकारलाई बुझाउन अलमल र अन्योलको उदाहरण यो मात्र होइन ।
जेन-जी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदनले सुरक्षा संयन्त्रको अध्ययन नगरेको भन्दै आलोचना भएपछि सरकारले गत २ वैशाखमा पूर्वन्यायाधीश प्रेमबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गर्यो ।
एक महिनाको कार्यादेशसहित गठित समितिले काम सके पनि प्रतिवेदन बुझाउन सकेको छैन । समितिले जेन-जी आन्दोलनका क्रममा परिचालित सुरक्षा निकायहरुको अध्ययन गर्न छुट्टै उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । तर, गृह मन्त्रालयले नै प्रतिवेदन बुझ्न मानिरहेको छैन ।
सरकारले प्रतिवेदन ग्रहण नगर्दा कार्यान्वयनपक्ष अन्योलग्रस्त मात्र होइन अलपत्र अवस्थामा छ । त्यसो त जेन-जी घटनाबारे छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की आयोगकै प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन् । जेन-जी आन्दोनलबारे गठित आयोगले भदौ २४ को घटनामा छुट्टै आयोग गठन गरेर अध्ययन गर्ने सुझाव दिए पनि प्रक्रिया नै अघि बढेको छैन ।
सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेल भने भदौ २४ को घटनालाई लिएर राजनीतिक दलहरुसँग परामर्श भएर प्रशासनीक तहबाट पूर्णता दिन बाँकी रहेको बताउनुहुन्छ । यसबीचमा सरकारले संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहका राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको संयोजकत्वमा गठित समितिले काम सकेको छ ।
राजनीतिक दलसहित सरोकारवालाहरुसँग छलफल गरेको समितिले आफ्नो संविधान संशोधनको बहसपत्र भने सार्वजनिक नगरी प्रधानमन्त्री कार्यालयनमा थन्काएर राखेको अवस्थामा छ । जेन-जी घटनाबारे राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सरकारलाई संक्षिप्त प्रतिवेदन बुझाएको भए पनि सार्वजनिक गरेको छैन । प्रतिवेदनमाथि नै विवाद भएपछि यतिखेर सरकार–आयोग दुवैपक्ष मौन देखिएका छन् ।
