काठमाडौं । हवाई यात्रालाई संसारभर सबैभन्दा सुरक्षित र यात्रुमैत्री मानिन्छ । तर, नेपालमा चाहिँ यात्रुहरूले प्रायः हवाई सेवाप्रति गुनासो गरिरहेको पाइन्छ ।
विमानस्थल पूर्वाधार वा मौसम वा वायुसेवा कम्पनीकै कारण पनि यात्रुले बेला बेला सास्ती खेप्दै आएका छन् । तर, अब वायुसेवा कम्पनीहरूले उडान भनेको समयमा हुन नसक्ने भएमा यात्रुलाई ३ घण्टा अगावै खबर गर्नुपर्ने हुनसक्छ ।
साथै भनेको समयमा उडान नभए यात्रुलाई निश्चित सुविधा र क्षतिपूर्तिसमेत दिनुपर्ने हुनसक्छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयकमा यस्तै यस्तै प्रावधान छन् ।
विधेयकमा अरू के के छ त ?
अब नेपालभित्र हवाई यात्रा गर्दा निर्धारित मिति र समयमा उडान नभएमा सम्बन्धित वायुसेवा कम्पनीले यात्रुलाई सुविधा तथा क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको र हाल राष्ट्रिय सभामा छलफलका लागि पुगेको आन्तरिक वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी विधेयक, २०८३ को परिच्छेद २ मा ‘फ्लाइट डिले’ वा ‘क्यान्सिल’ हुँदाको अवस्थामा सुविधा तथा क्षतिपूर्तिको प्रावधान राखिएको छ ।
यद्यपि, खराब मौसम, प्राकृति प्रकोप तथा विमानस्थल वा एअरट्राफिक सेवाको प्राविधिक कारण वा सुरक्षाको स्थितिले रद्द, स्थगन वा विलम्ब भएमा भने यस्तो व्यवस्था हुने छैन । टिकट लिइसकेका यात्रुलाई वायुसेवा कम्पनीका कारण र एअरक्राफ्टको भारवहन क्षमता वा अन्य कुनै कारणबाट समयमा उडाउन नसकिएमा मात्र यो व्यवस्था लागु हुनेछ ।
सुविधा के के हुने र क्षतिपूर्ति रकम कति हुने भन्ने पनि अहिल्यै तोकिएको छैन । विधेयकमा तोकिएको समयमा उडान हुन नसक्ने भए यात्रुलाई कम्तीमा तीन घण्टाअगाडि जानकारी दिनुपर्ने पनि उल्लेख छ । कतिपय वायुसेवा कम्पनीले अहिले पनि यस्तो सूचना दिने गरेका छन् ।
तर, कति बेला सूचना दिने र दिने कि नदिने भन्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुँदा यात्रु घण्टौँ विमानस्थलमा भौँतारिन बाध्य छन् । यस्तो जानकारी नदिइए यो विधेयक कानुनका रूपमा कार्यान्वयन भइसकेपछि वायुसेवा कम्पनीहरूले १० हजारदेखि ५० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिर्नुपर्नेछ ।
नेपालमा यसअघि आन्तरिक वायुसेवाको दायित्व सम्बन्धमा कानुन थिएन । यात्रु पनि उपभोक्ता भएकाले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम वायुसेवाको दायित्वसम्बन्धी गुनासाहरू सम्बोधन गरिँदै आएको थियो । ढिलै भए पनि सरकारले कानुन बनाउन लागेकोमा हवाई क्षेत्रका जानकार भने स्वागतयोग्य नै मान्छन् । तर, सन् २००३ मै ल्याउनुपर्ने कानुन यतिबेला संसद्मा पुर्याउँदा चाहिँ थप अध्यावधिक गरिनुपर्ने बताउँछन् ।
विधेयक वायुसेवा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूकै जोडबलमा ल्याइएको हो । बुद्ध एअरका निर्देशक रूपेश जोशी आफूहरूले पहिलेदेखि नै लबिइङ गर्दै आएको विषयहरू विधेयकमा समेटिएको भन्दै यसलाई स्वागतयोग्य भन्नुहुन्छ ।
तर, सबै वायुसेवा कम्पनी विधेयकका सबै प्रावधानप्रति सन्तुष्ट भने छैनन् । नाम उल्लेख नगर्न आग्रह गर्दै एक वायुसेवा कम्पनीका उच्च पदस्थ अधिकारीले विदेशी वायुसेवा प्रदायक जस्तो आफूहरूको टिकट मूल्य उच्च नहुने भएकाले क्षतिपूर्तिको भारले असर पर्ने बताउनुहुन्छ ।
त्यस्तै यात्रुहरूले धेरै भोग्दै आएको ब्यागेज हराउने वा नष्ट हुने वा हानि नोक्सानी पुग्ने समस्यालाई पनि विधेयकले सम्बोधन गर्न खोजेको छ । वायुसेवाले जिम्मा लिएको ब्यागेज क्षति पुगेमा प्रतिकिलो २० अमेरिकी डलरका दरले अधिकतम ५ सय अमेरिकी डलर बराबर क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ ।
विधेयकमा दुर्घटनाका कारण यात्रु वा तेस्रो पक्षको मृत्यु भएमा वायुसेवाले क्षतिपूर्तिबापत एकमुस्ट १ लाख अमेरिकी डलर मृतकको नजिकको हकवालालाई उपलब्ध गराउनुपर्ने पनि भनिएको छ । तत्काल क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन नसके परिवारलाई मृत्यु संस्कारका लागि कम्तीमा ५ लाख रुपैयाँ चाहिँ तत्कालै दिनुपर्ने भनिएको छ ।
यस्तै चोटपटक वा अंगभंग भएमा वायुसेवा प्रदायकले नै उपचार खर्च बेहोर्नुपर्ने र क्षतिपूर्तिबापत बढीमा १ लाख अमेरिकी डलर उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । विधेयकमा बीमाको पनि व्यवस्था छ । यात्रु, मालसामालदेखि तेस्रो पक्षसम्मको बीमा गर्नुपर्ने भनिएको छ ।
वायुसेवा कम्पनीले बीमा नगरे व्यावसायिक उडानमा रोक लगाउन सक्ने र १० लाखदेखि २५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ मै पनि बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर, बीमाको स्पष्ट अंक नतोक्दा यो सधैँ विवादको विषय बन्दै आएको छ ।
.png&w=400&height=300)
