पोखरा । गण्डकी प्रदेशले गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने गरी प्रदेश सभाबाट विधेयक पारित गरेको छ ।
संघीय कानुनले अवैधानिक मानेको गाँजाको खेती के कस्तो तरिकाले हुन्छ त ?
वर्तमान नेपाली कानुनले गाँजालाई लागूऔषध भनेर चिन्छ। यसअनुसार गाँजा खेती, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री-वितरण गैरकानुनी हो। तर, गण्डकी प्रदेश सरकारले मुलुकमै पहिलोपटक गाँजालाई वैधानिकता दिएको छ। गत बिहीबार प्रदेश सभाबाट औषधिजन्य तथा औद्योगिक प्रयोजनका लागि गाँजा खेतीलाई नियमन तथा उपयोग गर्न बनेको विधेयक पारित भएको हो ।
योसागै अब प्रदेशमा गाँजा खेती, प्रशोधन, भण्डारण, बिक्री-वितरण र निर्यातलाई अनुमति प्रणाली र कडा नियमनभित्र सञ्चालन गर्न पाइने छ । लामो बहसपछि गण्डकी प्रदेशमा गाँजाखेती गर्ने कानुनी बाटो खुला भएको छ । ऐन प्रमाणीाकरण भई राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि कार्यन्वयनमा जानेछ ।
ऐन कार्यन्वनयमा गएपछि कृषि आधुनिकीकरण, रोजगार सिर्जना र निर्यात प्रवर्द्धनको नयाँ आधार बन्ने प्रदेश सरकारको दाबी छ । ऐनअनुसार अब सरकारले तोकेको मापदण्ड पूरा गरी इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्ति, संस्था वा सहकारीले मात्रै गाँजा खेती गर्न पाउनेछन् ।
मनोरञ्जनका लागि गाँजाको प्रयोगलाई अनुमति दिइएको छैन । खेतीदेखि प्रशोधन, भण्डारण, ढुवानी, बिक्री तथा निर्यातसम्मका सबै गतिविधि प्रदेश सरकारले तोकेको नियामक संयन्त्रको निगरानी र अनुमति प्रणालीअन्तर्गत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा उत्पादन, भण्डारण र बिक्रीअघि सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउनुपर्ने, स्थानीय तहको अनुगमन समिति परिचालन हुने तथा अनुमतिबिना कारोबार गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । गाँजाको बोटमा पाइने नशालु पदार्थ टेट्रा हाइड्रो क्यानिबिनोल अर्थात् टीएचसीको मात्रा शून्य दशमलव ३ प्रतिशतभन्दा कम हुनुपर्ने प्रावधान ऐनमा राखिएको छ ।
तोकेभन्दा विपरीत काम गरेमा ५० हजारदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्थासमेत ऐनमा गरिएको छ । प्रदेशमा गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कुरामा गण्डकी प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै दल एकमत देखिए । प्रदेश सरकारका अनुसार गाँजाबाट औषधि, फाइबर, कपडा, कागज, जैविक सामग्री तथा अन्य औद्योगिक उत्पादन गर्न सकिने भएकाले यसले कृषि र उद्योगबीच नयाँ सम्भावना सिर्जना गर्ने अपेक्षा छ ।
संघीय लागूऔषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ३ ले गाँजालाई लागूऔषधको परिभाषाभित्र राखेको छ । आयुर्वेदका अनुसार गाँजा अर्थात् भाङको पात, फल, फूल र जराबाट २ सय १६ वटा औषधि बन्छन् । यसबाट बन्ने औषधि पाचन प्रणाली, श्वासप्रस्वास, स्नायुतन्त्र, छालासम्बन्धी रोगमा प्रयोग गरिन्छ ।
ऐन कार्यान्वयनका लागि संघीय कानुनसँग समन्वय, आवश्यक नियमावली निर्माण, प्राविधिक जनशक्ति व्यवस्थापन र प्रभावकारी अनुगमन प्रणाली विकास भने चुनौतीपूर्ण छ । अर्कोतर्फ संघीय कानुनले अवैध भनेको विषयलाई प्रदेशले नियम बनाएर वैधानिकता दिँदा भोलिका दिनमा नयाँ द्वन्द्वको कारक बन्ने जोखिम पनि छ ।
विधेयक पारित भएसँगै नेपालको कृषि र औद्योगिक क्षेत्रमा नयाँ बहसको ढोका खुलेको छ । तर, यसको कार्यान्वयन भने निकै चुनौतिपूर्ण हुने निश्चित छ ।
