.png&w=1000&height=550)
काठमाडौं । सरकारले सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरमा राखेको अढाइ महिना भइसक्यो । तर, अझै पनि आफ्नो स्थायी बसोबासका बारेमा केही जानकारी नपाएको भन्दै उनीहरु आक्रोशित छन् ।
सरकारले डेरा खोज्नका लागि निश्चित रकम दिइरहे पनि कतिपयले आफुहरुलाई यसले नपुग्ने बताउँदै आइरहेका छन्। आफुहरुलाई राहत भन्दा पनि स्थायी बासको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुले राख्दै आइरहेका छन्। तर, त्यसविपरीत अब होल्डिङ सेन्टरमा पाउँदै आएको खाना समेत बन्द गरिएको भन्दै उनीहरु आक्रोश र चिन्तामा छन्।
गत वैशाख १२ गते काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न सुकुम्वासी बस्तीहरूमा डोजर चल्यो। वर्षौँदेखि ओत लागेको बस्तीबाट उठिवास भएका ती परिवारका लागि सरकारले अस्थायी विकल्प त दियो तर होल्डिङ सेन्टरहरुमा साढे दुई महिना बिताइसक्दा पनि स्थायी भूमि र आवासको अत्तोपत्तो छैन।
परिणामस्वरुप, आशा निराशामा बदलिएको छ, होल्डिङ सेन्टरहरूभित्र आक्रोश सल्किएको छ। मन्त्रिपरिषद्ले होल्डिङ सेन्टरमा बसेकाहरूलाई डेरा खोज्न र सामान सार्न पहिलो चरणमा २५ हजार र मासिक रूपमा ३ महिनासम्म १५ हजार रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो। तर, सरकारको यो 'राहत प्याकेज'लाई कतिपय पीडितहरूले राहत होइन, स्थायी प्रबन्ध खोजेको भन्दै राहत लिन मानेका छैनन्।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार कुल २६ सय ८ परिवारमध्ये १४ सय ४२ परिवारले राहत रकम बुझेका छन्। तर, कीर्तिपुरको राधास्वामी सत्सङ्ग होल्डिङ सेन्टरमा बाँकी रहेका झन्डै आधा परिवारले राहतको निवेदन नै भरेका छैनन्।
उनीहरूको माग स्पष्ट छ- राहतको नाममा केही हजार रुपैयाँ होइन, दीर्घकालीन पुनःस्थापनाको ग्यारेन्टी। कीर्तिपुरको जस्तै पीडा र आक्रोश भक्तपुरको खरिपाटीस्थित विद्युत् प्राधिकरणको हलमा आश्रय लिइरहेकाहरूको पनि छ। राहतको केही पैसाले काठमाडौँमा स्थायी ओत नमिल्ने उनीहरूले बुझेका छन्।
अहिले सरकार जसरी पनि होल्डिङ सेन्टर खाली गराउने हतारोमा देखिन्छ भने पीडितहरू आफ्नो अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म यहाँबाट एक कदम पनि नहट्ने दृढतामा छन्। सुकुम्वासीको पुनर्स्थापनाको मुद्दामा सांसदहरुले पनि सरकारको लगातार ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
नागरिकको गाँस र बासको संवैधानिक हकलाई कुण्ठित गरेर राज्यले बल प्रयोग गरेको र व्यवस्थापनको नाममा सरकार बिनायोजना अघि बढेको भन्दै निरन्तर आलोचना भइरहेको छ।
