सप्तरी । लालपुर्जा पाउनुपर्ने मागसहित राजविराजमा ५ हजार परिवारले आन्दोलन चर्काएका छन्।
पुस्तौंदेखि भोगचलन गर्दै आएको बिटौरी जग्गाको स्वामित्व आफूहरूको नाममा हुनुपर्ने माग गर्दै प्रभावित परिवारहरू साताव्यापी रिले अनशनपछि धर्ना, तालाबन्दी तथा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। यतिबेला राजविराजमा लालपुर्जाकालागि भइरहेको आन्दोलन र लालपुर्जा समस्या समाधानको विषय पेचिलो बन्दै गएको छ।
विक्रम सम्वत् २०१६ सालमा राजविराज नगरपालिका स्थापना हुनुअघि यहाँ जंगलै जंगल थियो । त्यहीँ जंगल-पर्ती क्षेत्रमा झन्डै ५ हजार २ सय परिवारलाई व्यवसाय गर्न तत्कालीन सरकारले जग्गा उपलब्ध गराएको थियो । त्यही बस्ती कालान्तरमा राजविराज सहर बन्यो ।
यसरी दिइएको जग्गालाई बिटौरी नाम दिइएको थियो । यो बिटौरी जग्गाको भोगचलन गर्नेहरूसँग नगरपालिकाले कर लिने नियम बनाएको थियो । यही नियमअनुसार कर बुझाउँदै आएका नगरबासी ६७ वर्ष हुँदा पनि लालपुर्जा नदिएको भन्दै अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।
राजविराज नगरपालिकाले भने बिटौरी जग्गा भोगचलन गरेबापत कर बुझाउँदै आएका नगरबासीलाई लालपुर्जा दिनुपर्ने माग जायज भए पनि कानुनी अड्चन रहेको तर्क गरेको छ । नापी विभाग र नगरपालिकाले बिटौरी जग्गाको लालपुर्जासहितको स्वामित्व नगरबासीलाई दिने काम संघीय सरकारबाटै हुन सक्ने भन्दै यसअघि नै पत्राचार गरिसकेको जनाएका छन्।
यता बिटौरी जग्गा भएका केही धनाढ्य व्यापारीलाई निकायले यसअघि नै लालपुर्जा उपलब्ध गराइसकेको छ। तर, अधिकांश निमुखा व्यवसायीले गिरोहलाई रकम बुझाउन नसक्दा लालपुर्जा नपाएको विषय पनि उठिरहेको छ। यतिमात्रै नभइ बिटौरी कर तिर्नेहरुलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन ठूलो रकम असुली गर्ने चलखेल पनि बढेको छ भने लालपुर्जा माग गर्दै आन्दोलन जारी रहेका बेला त्यसको विपक्षमा पनि आवाज उठ्न थालेको छ।
जेठ १९ गते युवाहरूको एक समूहले नापी कार्यालय सप्तरीमा निवेदन दर्ता गराउँदै राजविराजको करिब ७० बिघा बिटौरी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गर्न नहुने भन्दै संघर्ष थाल्ने चेतावनी दिएका छन्।
.png&w=400&height=300)
