काठमाडौं । इन्टरपोलले पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उहाँकी पत्नी आरजु राणाविरुद्ध 'रेड नोटिस' जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि कानुनविद्हरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको आरोपमा काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी जारी भएपछि विभागकोसिफारिसमा प्रहरीले गत चैतमा इन्टरपोललाई पहिलोपटक पत्राचार गरेको थियो। तर, इन्टरपोलले देउवादम्पत्तिविरुद्ध रेड नोटिस जारी गर्ने पर्याप्त आधार नभएको भन्दै फिर्ता गरेपछि दोस्रो पटक अनुरोध गरिएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा दम्पत्तिमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोपमा अनुसन्धानका लागि नेपाल झिकाउन सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको आग्रहमा प्रहरीले गत चैत अन्तिम साता इन्टरपोललाई अन्तिम साता पत्राचार गर्यो । देउवा दम्पत्ति फागुन २१ को चुनावअघि नै उपचारका लागि भनेर सिंगापुर गएका थिए ।
उनीहरु हाल हङकङमा रहेको बताइए पनि स्वतन्त्र पुष्टि हुन सकेको छैन। तर, इन्टरपोलले विगतमा कुन कसुरमा मुद्दा चलेको र अहिले कुन कानुनका आधारमा अनुसन्धान भइरहेको हो भन्ने आधार पर्याप्त नभएको भन्दै पत्र फिर्ता गरिदिएको केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता अविनारायण काफ्लेले जानकारी दिनुभयो।
त्यसपछि प्रहरीले अनुसन्धानको प्रगति, शंकास्पद सम्पत्ति विवरण र भदौमा देउवाको घरमा भेटिएका जलेका नोटहरूको फरेन्सिक रिपोर्टसहित दोस्रोपटक पत्र पठाएको छ, जसको जवाफ इन्टरपोलबाट आउन बाँकी नै छ। यो घटनाले करिब साढे तीन दशक सत्ताको केन्द्रमा रहेका नेतालाई पक्राउ गर्न अनुसन्धानकारी निकायले हतारो देखाएको र त्यसले प्रक्रियागत त्रुटि निम्त्याएको भनी आलोचनासमेत भएको छ ।
नायब महान्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी अनुसन्धानकारी निकायले प्रक्रियागत त्रुटि गर्दा आरोपितविरुद्धको मुद्दा कमजोर बन्ने र अपराधबाट आर्जित धन शुद्धिकरण गरेकै रहेछ भने पनि कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने जोखिम रहेको बताउनुहुन्छ । कानुनले सम्पत्ति शुद्धिकरण मुद्दामा पहिले प्रमाण जुटाउ अनि अभियोजन गर भने पनि विभागका पछिल्ला केही घटना हेर्दा पहिले पक्राउ गर्ने अनि प्रमाण जुटाउनेतिर देखिएको उहाँको भनाइ छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनले गैरकानूनी काम गरी कमाएको सम्पत्तिलाई कानूनी देखाउन त्यस्तो सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, प्रकृति बदल्ने वा कारोबार छल्ने कामलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण भनि परिभाषित गरेको छ । यो परिभाषा अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण हनका लागि दुई अवस्था अनिवार्य हुन्छन् ।
पहिलो, कुनै अपराधबाट सम्पत्ति आर्जन गर्नु । उदाहरणका लागि- भ्रष्टाचार, राजस्व छली, मानव बेचबिखन आदि जस्ता कसूर-जसलाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा सम्बद्ध कसूरअर्थात प्रेडिकेट अफेन्स भनिन्छ। यस्तो कसुरबाट अपराध गरेर सम्पत्ति कमाउने र दोस्रो त्यस्तो धनलाई वैधानिक देखाएर आर्थिक प्रणालीभित्र प्रवेश गराइ शुद्ध बनाउने ।
यो दोस्रो चरणको काम नै सम्पत्ति शुद्धीकरण भएको २०८१ कात्तिकमा सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसलामा उल्लेख छ। २०६४ मा स्थापित यो विभाग सधैँ सरकारको नियन्त्रणमा रहँदै आएको छ। सुरुमा अर्थ मन्त्रालय मातहत रहेको यो निकाय २०७४ मा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत सारिएको थियो भने हालैको जेन-जी आन्दोलनपछि बनेको चुनावी सरकारले यसलाई पुनः अर्थ मन्त्रालय मातहत ल्याएको छ।
२०८० चैतको ऐन संशोधनले विभागको एकल क्षेत्राधिकार कटौती गर्दै ३२ प्रकारका मूल कसुरको अनुसन्धान अख्तियार वा राजस्व अनुसन्धान जस्ता सम्बन्धित निकायले नै गर्ने र सोही क्रममा शुद्धीकरणको पनि अनुसन्धान गर्ने बाटो खोलेको थियो। यही व्यवस्था अनुसार विभागले पूर्वमन्त्री दीपक खड्कालाई पक्राउ गरे पनि प्रारम्भिक छानबिनपछि राजस्व अनुसन्धान विभाग बुझाएको थियो।
तर, देउवा दम्पतीको हकमा विभाग आफैँ पक्राउ प्रक्रियामा संलग्न हुनुलाई वरिष्ठ अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले क्षेत्राधिकारको बेवास्ताका रुपमा व्याख्या गर्नुभएको छ । यद्यपि, सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरी वित्तीय अपराधमा विभाग आफैँले अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार ब्युँताएको छ, जुन कुरा इन्टरपोललाई पठाइएको दोस्रो पत्रमा पनि उल्लेख छ।
सहकर्मी मात्रिका दाहालसँगको कुराकानीमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुभाष आचार्यले विगतमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानलाई व्यक्ति तह लगाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गरिएका कारण अनुसन्धान परिणाममुखी र प्रभावकारी बन्न नसकेको बताउनुभयो ।
पछिल्लोपटक देउवाविरुद्ध रेड नोटिसको प्रक्रिया स्वभाविकै भएको बताउने आचार्यले पक्राउ गरेरै मात्र मुद्दा अनुसन्धान गर्छु भन्नुचाहिँ गलत भएको बताउनुभयो। त्यस्तै संविधानविद् विपीन अधिकारीले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा भइरहेका अनुसन्धान कार्यकारी अधिकारको सिधा नियन्त्रण र अनुकुलतामा हुने गरेकाले यो विषयमा संसदमा व्यापक छलफल गर्नुपर्ने बताउँनुहुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण जस्तो विशिष्टीकृत र जटिल किसिमको अपराधमा थुनेर अनुसन्धान गर्ने वा प्रमाण खोजे भन्ने कुरालाई प्रोत्साहन दिन नहुने उहाँको जिकिर छ। विभाग स्थापनाको डेढ दशकमा जम्मा १२१ वटा मुद्दामात्र अदालत पुगेका छन् । तर मागदाबी अनुसार फैसला भएका छैनन्।
.png&w=400&height=300)
