के हो स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण ?

काठमाडौं । सरकारको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति गैरकानुनी ढंगले लिलामी गरेको कसुरमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण मातहतमा रहने सम्पत्तिलाई बेइमानीपूर्वक गैरकानुनी रूपमा लिलामी गराएको अभियोगमा हालसम्म नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे, लिलामी प्रक्रियामा संलग्न नरेन्द्र उलक, पलिना श्रेष्ठ र स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशी पक्राउ परिसकेका छन्। 

तीमध्ये पाण्डेलाई शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्त गर्न आदेश दिएको छ भने अन्य न्यायिक हिरासतमै छन्। सीआईबीले बिहीबार एनसेलको कार्यालयबाट स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी महत्त्वपूर्ण कागजातसमेत लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ । 

के हो त स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति लिलामी प्रकरण ? 

आधारभूत टेलिफोन सेवा सञ्चालनका लागि भन्दै स्मार्ट टेलिकम प्रा.लिले २०७० वैशाख २ गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट अनुमतिपत्र प्राप्त गरेको थियो। परियोजना सञ्चालन गर्न कम्पनीले तत्कालीन नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग २०७४ मा सम्झौता गरी ५ अर्ब २० करोड २२ लाख १० हजार रुपैयाँ ऋण पनि लियो । तर, स्मार्ट टेलिकम राम्रोसँग चल्न सकेन।

दूरसञ्चार प्राधिकरणको अनुमतिपत्र सुरुमा १० वर्ष र त्यसपछि हरेक पाँच वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ। प्राधिकरणले मिति गुज्रिनु अगावै २०७९ पुस २२ गते नवीकरणका लागि आवश्यक विवरण र बाँकी रकम बुझाउन पत्राचार गरेको थियो । तर, न उसले नवीकरणका लागि कागजात पेस गर्यो, न दस्तुर नै तिर्‍यो । 

पटक पटकको ताकेतापछि पनि नवीकरण नगरेपछि प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ को उपदफा ५ बमोजिम २०८० वैशाख ४ मा अनुमतिपत्र स्वत: रद्द भएको जानकारी स्मार्ट टेलिकमलाई गराएको देखिन्छ। प्राधिकरणका अनुसार २०८१ असोज मसान्तसम्ममा स्मार्ट टेलिकमले ५ अर्ब ३४ करोड दस्तुर तिर्न बाँकी छ, जरिवाना दस्तुर पनि बढ्दै गएको छ। 

प्राधिकरणले अनुमतिपत्र खारेज भएका सेवा प्रदायकको सम्पत्ति आफ्नो नियन्त्रणमा रहने कानुनी व्यवस्था रहेको जनाएको छ । अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम लाइसेन्स रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्ति सरकारको भएको इन्भेष्टमेन्ट बैंकको नेतृत्वमा प्राइम कमर्सियल बैंक सम्मिलित सह–वित्तीयकरणमार्फत २०७४ पुस २८ देखि स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न कर्जा उपलब्ध गराइएको थियो । 

कर्जा तिर्न नसकेपछि बैंकले पनि बैंक तथा वित्तीय कानुनअनुसार २०८२ असोज ३ मा १५ दिने लिलाम बिक्रीको प्रक्रिया अघि बढायो, जसमा तीनवटा संस्थाहरूको सिलबन्दी बोलपत्र पेस भएकोमा एनसेलको बोलपत्र स्वीकृत भयो। अनुसन्धानमा संलग्न सीआईबी स्रोतका अनुसार लिलामीमा प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालिले ४२ करोड ५० लाख, ट्रान्सगेट टेक प्रालिले ४४ करोड २० लाख प्रस्ताव गर्दा एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको प्रस्ताव गरेको थियो । 

यसपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकमा सम्पूर्ण रकम जम्मा गरेपछि एनसेलले स्मार्ट सेलको सेवा सञ्चालनका लागि समेत प्राधिकरणमा निवेदन दियो। तर, प्राधिकरणले २०८२ चैतमा कानुनसम्मत नभएको जिकिर गर्दै अस्वीकार गर्‍यो । यो प्रकरण अहिले पेचिलो बनेको यही लिलामीले हो । 

बैंकले कानुनअनुसारै लिलाम गरेको भने पनि सीआईबीले चाहिँ सरकारको नियन्त्रणमा आइसकेको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपले लिलाम गरेकाले मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ अन्तर्गत ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कसुर आकर्षित भएकाले अनुसन्धान गरेको जनाएको छ।

यता बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै कानुनले ऋण असुलीका लागि विशेष अधिकार दिएको र यो बैंकको प्राथमिक प्रक्रिया र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीभित्र पर्ने जिकिर गरेका छन्। उसो त नेपाल राष्ट्र बैङ्कले पनि २०७९ मंसिरमा स्मार्ट टेलिकमको ऋणलाई तत्काल खराब कर्जामा वर्गीकरण गरेर ऋण असुल उपर गर्न निर्देशन दिएको थियो । 

राष्ट्र बैंकले कुनै पनि परियोजना बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जाकै कारण सञ्चालन हुने भएकाले धितो लिलामलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐनले नै प्राथमिकता दिएको तर्क गरेको छ। ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ मा त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाटै सबै खालका भुक्तानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । 

जसमा भनिएको छ- कुनै सेवा प्रदायकको सम्पत्ति र दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र सञ्जाल नियन्त्रणमा लिएको तीन महिनाभित्र त्यस्तो सेवा प्रदायकको नगद मौज्दात वा आम्दानीबाट सरकारलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, अन्य शुल्क, विद्युत्, पानी, ढललगायत सार्वजनिक शुल्क, प्राधिकरणको दस्तुर, कर्मचारी तलबदेखि बैकको ऋणसमेत भुक्तानी गर्नुपर्नेछ । यो नियम कार्यान्वयन कसरी चुक भयो ? सीआईबीको अनुसन्धानले थप तथ्य उजागर गर्ने नै छ ।