काठमाडौं । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको क्षमता र गतिविधिमा पटक पटक प्रश्न उठ्दै आएको छ ।
तर, देशको एक मात्र गुप्तचरी निकायलाई सुदृढ गर्नेतर्फ कुनै सरकारको ध्यान छैन । बरू पहिल्यै कमजोर संस्थालाई घरी प्रधानमन्त्री त घरी गृहमन्त्रीमातहत ल्याएर अस्थिरताको बीउ रोप्ने गरिएको छ । अहिलेको सरकारले पनि यसैलाई निरन्तरता दिएको छ ।
तर, विज्ञहरू भने अनुसन्धान विभागलाई बलियो बनाउने मात्र नभएर यसलाई प्रतिजासुसी संयन्त्रका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन् । गत वैशाख ३० गते सरकारले कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गर्दै राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत राख्यो ।
यसअघि पूर्ववर्ती सुशीला कार्की सरकारले गत मंसिर ५ मा यो विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा सारेको थियो । ६ महिना पनि नपुग्दै यो संस्थालाई फेरि प्रधानमन्त्री कार्यालयमै तानिएको छ। त्यसअघि २०७५ फागुन १६ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशको एक मात्र गुप्तचरी निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लगेका थिए ।
ओलीले शक्ति केन्द्रिकृत गर्नुअघिसम्म लामो समय अनुसन्धान विभाग गृह मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दथ्यो । तानातानको यो शृंखलाबाट पनि प्रस्ट हुन्छ यो निकायमा थोपरिएको अस्थिरताको बीउ । सँगै उजागर हुन्छ, यो निकायको संवेदनशीलता र महत्त्व पनि । तथापि अनुसन्धान विभागको क्षमता र गतिविधिमा पटक पटक प्रश्न नउठेको होइन ।
जेन-जी आन्दोलनबारेको घटना छानबिन गर्न बनेको गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगले त यो निकाय कति प्रभावहीन भइसकेको छ भन्ने उदाङ्ग पारेको छ । आयोगको प्रतिवेदनअनुसार अनुसन्धान विभागले बढीमा ५ हजारसम्म प्रदर्शनकारी आउनसक्ने रिपोर्टिङ गरेको थियो ।
यसैलाई विश्वास गरेर सम्पूर्ण सुरक्षा व्यवस्था अघि बढाइएको थियो । तर, विभागको यो रिपोर्टिङ यथेष्ट थिएन । उसले युवाहरूमा बढ्दै गएको संस्थापनविरोधी भावनाको पनि कुनै विश्लेषण नगरेको आयोगले किटान गरेको छ । अब प्रश्न उठ्छ- यति रुग्ण भइसकेको संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने कि कहिले यता कहिले उता स्विङ गराइरहने ?
नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी तथा सुरक्षा मामिलाका जानकार हेमन्त मल्ल पनि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनाएकाले यसको सुरुआती जग नै कमजोर भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । अझ पछिल्लो समय शून्य लगानीमा सूचना खोजिएकाले यो संस्था झन् कमजोर बनेको उहाँको भनाइ छ ।
यसको पुनरुत्थानका लागि सुदृढ गर्नुपर्ने खाँचो उहाँले औँल्याउनुभएको छ । संवेदनशील निकायमा अस्थिरताले जग हाल्दा सबैभन्दा ठूलो प्रभाव त गुप्तचरहरूको मनोविज्ञानमै पर्छ । अर्को यसको सूचना संकलनको प्रक्रिया पनि बिथोलिन्छ । जसको ज्वलन्त उदाहरण गत भदौ २३ मै देखियो ।
तर, पटक पटकको असफलता र विज्ञहरूको सुझावका बावजुद देशको एक मात्र जासुसी निकायलाई स्रोतसम्पन्न गर्नेतर्फ कुनै सरकारको ध्यान छैन । त्यसो त सुरक्षाका जानकारहरू अनुसन्धान विभागलाई अब आन्तरिक गुप्तचरी मात्र नभएर बाह्य गुप्तचरीको जिम्मेवारीसमेत दिनुपर्ने बताउँछन् ।
नेपालमा अहिले काउन्टर इन्टेलिजेन्स अर्थात् बाह्य गुप्तचरी गर्ने संयन्त्र छैन । अब यसलाई स्थिरता दिने र बलियो बनाउने हो भने प्रतिजासुसीको प्राधिकार दिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । बाह्य गुप्तचरी गर्ने निकायले अति संवेदनशील सूचनाहरू संकलन तथा विश्लेषण गर्ने भएकाले उसले प्रायः कार्यकारी प्रमुखलाई रिपोर्टिङ गर्ने विश्वव्यापी चलन छ ।
जस्तो अमेरिकामा आन्तरिक गुप्तचरी गर्ने एफबीआईले महान्यायाधिवक्तालाई सुरुआती रिपोर्टिङ गर्छ भने बाह्य गुप्तचरी गर्ने सीआईएले आफ्ना प्रमुखमार्फत सिधैं राष्ट्रपतिलाई रिपोर्टिङ गर्छ । त्यसकारण अनुसन्धान विभागलाई पुरानै संरचनामा चलाउने भए मात्र गृहमा फर्काउनुपर्ने नत्र बाह्य गुप्तचरी गर्ने हो भने कार्यकारी प्रमुखमातहत नै राख्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
संवेदनशील सूचनाहरू ब्युरोक्रेटिक प्रक्रियाबाट गुज्रिँदा समस्या हुने भएकाले पनि बाह्य गुप्तचरी गर्ने निकायलाई प्रधानमन्त्रीमातहत लैजानुपर्ने विज्ञको तर्क छ । त्यसो त बाह्य गुप्तचरीको अधिकारसहित शक्तिशाली बनाएर मात्र हुँदैन । यस्ता निकायलाई चेक एन्ड ब्यालेन्स पनि उत्तिकै गर्नुपर्ने हुन्छ ।
वालेन्द्र सरकारले कुन नियतसाथ अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत ल्याएको भन्ने त स्पष्ट खुलाएको छैन । तर, भूराजनीति जटिल बन्दै गएको सन्दर्भमा उचित नियमनसहितको प्रतिजासुसी संयन्त्र बनाउने हो भने विज्ञहरूले यसलाई सकारात्मक नै मानेका छन् ।
.png&w=400&height=300)
