काठमाडौँ । नेपालका विभिन्न मुलुकमा रहेका ३४ मध्ये १७ दूतावास अहिले कायममुकायमको भरमा चलिरहेका छन् । गत असोजमै ११ मुलुकका राजदूत फिर्ता बोलाइएकोमा वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेसँगै थप ६ दूतावास खाली भएका छन् । चीन, अमेरिकाजस्ता शक्ति मुलुकस्थित दूतावास खाली भएको नै ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो । सरकारले हालै खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर राजदूतको परीक्षा कसले लिने, योग्यता जाँच्ने मापदण्ड के हुने भन्ने विषयमा पूर्वकूटनीतिज्ञहरूले प्रश्न उठाएका छन् ।
लिपुलेकस्थित नेपालको भूमि प्रयोगको विषयमा भारत र चीनबीच हालै भएको सम्झदारीलाई लिएर नेपालले असन्तुष्टिसहित कूटनीतिक नोट पठायो । यस विषयमा सरकारले दुवै मुलुकसँग संवाद गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । भारतले पनि संवादका लागि तयार रहेको धारणा राख्दै आएको छ । तर दुवै मुलुकका दूतावास कार्यवाहकका भरमा रहँदा कूटनीतिक पहल अघि बढ्न सकेको छैन ।
गत असोजमा फिर्ता बोलाइएपछि चीनमा राजदूत खाली भएकै ६ महिनाभन्दा बढी भइसक्यो भने राजनीतिक नियुक्ति खारेज भएपछि भारत पनि राजदूतविहीन छ । यसरी दूतावासलाई लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा छोड्दा विदेश सम्बन्धलाई प्राथमिकता नदिएको सन्देश जाने पूर्वराजदूत निलाम्बर आचार्य बताउनुहुन्छ ।
गत असोजमा फिर्ता बोलाइएका ११ राजदूतको नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढिरहेका बेला वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरेपछि थप ६ दूतावास खाली भएका छन् । चीन, अमेरिकाजस्ता शक्ति मुलुकका दूतावास ६ महिनादेखि कायममुकायमको भरमा छन् । यसरी दूतावास लामो समयसम्म कार्यवाहकको भरमा चल्दा गलत कूटनीतिक सन्देश जाने पूर्वपरराष्ट्रममन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे बताउनुहुन्छ । सरकारले खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने प्रतिबद्धता त जनाएको छ, तर त्यसको विधिप्रति पूर्वराजदूतहरू विश्वस्त छैनन् । राजदूतको परीक्षा र योग्यता जाँच्ने मापदण्डबारे सरकारले विश्वसनीय विधि तय गर्नुपर्ने पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री पान्डेको तर्क छ ।
कान्तिपुरलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बताएअनुसार प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत नियुक्ति गर्ने बताइए पनि विधि र मापदण्डबारे अहिलेसम्म प्रशासनिक तहमा कुनै निर्देशन आएको छैन । तर चार वटा विकल्पबारे मन्त्रालयमा छलफल भइरहेको ती अधिकारीको भनाइ छ । ‘राजदूत नियुक्तिसम्बन्धी निर्देशिका, २०७५’ ले कम्तीमा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र बाँकी ५० प्रतिशत राजनीतिक नियुक्ति गर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, मन्त्रालयका अधिकारीहरू यसपटक ‘करिअर डिप्लोम्याट’ बाट ५० प्रतिशतभन्दा बढी नियुक्ति गर्न माग गरिरहेका छन् । खुला प्रतिस्पर्धाबाट राजदूत छनोट हुनु नयाँ कार्यको थालनी भए पनि त्यसले योग्य व्यक्ति नियुक्ति हुने ‘ग्यारेन्टी’ भने नगर्ने कूटनीतिज्ञहरुको तर्क छ ।
यसअघि सन् २०१९ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले राजनीतिक कोटाबाट नियुक्ति हुने राजदूतका लागि मापदण्ड तोकेको थियो । तर, त्यसपछिका सरकारले उक्त मापदण्ड पटक पटक उल्लंघन गर्दै आएका छन् ।
