काठमाडौँ । संविधानमा अधिकतम २५ मन्त्रालयको व्यवस्था भए पनि सरकारले त्यसलाई समेत घटाएर १८ पुर्याएको छ । यसले प्रशासनिक संरचना सुधार हुने, खर्च कटौती हुने र कार्यसम्पादन चुस्त हुने सरकारको तर्क छ । तर सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि यतिले मात्र प्रशासनिक सुधार नहुने विज्ञको तर्क छ । सरकारी निकायलाई स्रोतसम्पन्न नबनाएसम्म यस्ता पहलहरू सार्थक नहुनसक्नेतर्फ विज्ञले संकेत गरेका छन् ।
प्रशासनिक सुधार, मितव्ययिता र कार्यसम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाउन भन्दै सरकारले मन्त्रालय संख्या घटाएर २२ बाट १८ कायम गरेको छ । सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा गठित पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालय संख्या हेरफेर गरेको सरकारको भनाइ छ । तर चार मन्त्रालय घट्दा र नाम परिवर्तन गर्दा सरकारको ढुकुटी कति जोगिन्छ ? अनि सेवा प्रवाहमा कस्तो प्रभाव पर्छ ? सरकारले यी कुरा खुलाएको छैन ।
बरु अर्थतन्त्र र प्रशासनका जानकार सरकारको कदम सकारात्मक भए पनि केही मन्त्रालय कटौती गर्दैमा ठूलो रकम नजोगिने बताउँछन् । किनकि मन्त्रालय संख्या कम भए पनि गर्नुपर्ने काम र खर्चिनुपर्ने क्षेत्र कम नहुने विज्ञको तर्क छ ।
त्यसो त सरकारले कति खर्च जोगिन्छ भन्ने यकिन विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । न त सेवा प्रवाहमा यसले कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने नै खुलाएको छ । सरकारले मन्त्रालय घटाउने आधारका रूपमा लिएको पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालयको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि हामीले माग्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले दिन सम्भव नरहेको जवाफ दियो । तथापि सरकारका मन्त्रीहरूले भने यसले ठूलो रकम जोगिने र कार्यसम्पादन प्रभावकारी हुने तर्क गर्दै आएका छन् ।
मन्त्रालयको संख्या यसअघि सधैँ राजनीतिक भागबन्डाको विषय बन्दै आएको यथार्थ हो । कुनै समय भाग पुर्याउनकै लागि ५२ जनाको जम्बो मन्त्रिमण्डलसमेत बनेको उदाहरण छ । यही बेथिति अन्त्य गर्न संविधानमै अधिकतम २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठनको प्रावधान राखिएको थियो । जसलाई पुनः छरितो बनाउन वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले पहलकदमी लिएको छ । तर नीतिगत र संरचनागत अवस्था पुरानै राखेर संख्या हेरफेरले मात्र कार्यसम्पादन सुधार हुँदैन । यसलाई प्रभावकारी बनाउन संख्या हेरफेरसँगै निकायहरूको विकेन्द्रीकरण अनिवार्य गरिनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् । साथै सरकारी निकाय तथा विभागहरूलाई स्रोतसाधनसम्पन्न नबनाएसम्म नागरिकस्तरमा मन्त्रालय कटौतीको प्रभाव नपर्ने जानकारहरूको मत छ । बरु मन्त्रालयको संख्या मात्र घटाउने एकोहोरो निर्णयले वर्क लोड अर्थात् कार्यभार थपिएर कार्यसम्पादन प्रभावित हुनसक्ने विज्ञको भनाइ छ ।
यसअघि पनि विभिन्न आयोग तथा समितिहरूले खर्च कटौती र प्रशासनिक सुधारका लागि मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिँदै आएका थिए । राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समिति र प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनर्संरचना समितिलगायतले त संघ सरकारमा मन्त्रालय संख्या १५ मा सीमित गर्न सिफारिस गरेका थिए । जसबाट अझै पनि सरकारसँग संख्या हेरफेर गर्न सक्ने ठाउँ भएको देखिन्छ । यद्यपि, मूल समस्या संख्यामा होइन, सेवा प्रवाहमा हो । सरकारले संख्या घटाएर पहल लिनु सकारात्मक हो, अब विज्ञहरूको सुझावअनुसार विभिन्न निकायहरूलाई सुदृढ गर्दै जनमैत्री शासनको वाचा पूरा गर्नुपर्नेछ ।
