काठमाडौँ । विघटित भूमि समस्या समाधान आयोगमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका १२ लाख ९ हजार ५ सय ८५ वटा आवेदन परेका छन् । जनगणना २०७८ ले नेपालको औसत परिवारको आकार ४ जनाभन्दा बढी देखाएको छ । यसअनुसार ऐलानी, पर्ति र सार्वजनिक जग्गामा बस्ने जनसङ्ख्या नै ५० लाख हाराहारी देखिन्छ । देशका ठूला शहर बजार क्षेत्र नै ऐलानीमा बसेका छन् ।
रूपन्देहीको बुटवल, बाँकेको कोलपुर, दाङको भालुवाङ, कैलालीको लम्की चुहा, सिन्धुली, पाल्ला, बर्दिया, कपिलवस्तु, हेटौँडालगायतका कैयौँ जिल्लामा ऐलानीमै सानाठूला शहर र बस्ती बसेका छन् । व्यवस्थित बसोबासको खाका नबनाई यस्ता बस्तीहरू नउठाउन सर्वोच्चले शुक्रबार सरकारका नाममा आदेश दिए पनि बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले शनिबार अव्यवस्थित बसोबासीको बस्तीमा डोजर चलायो । देशका मुख्य ठाउँमा ऐलानी जग्गामा भएका ठूला घना बस्ती कस्ता छन् ? त्यहाँ मानिसहरू कसरी आवासीय र व्यवसायिकरूपमा बसोवास गर्न थाले ? हाम्रा संवाददाताहरूले खोज्ने प्रयास गरेका छन् ।
पूर्व पश्चिम राजमार्गको दाङ खण्डमा पर्ने भालुवाङ बजारमा ऐलानी जग्गामा बनेका भुइँतलेदेखि ५ तलेसम्मका पक्की ११ सयभन्दा बढी घरहरू छन् । तर कसैका हातमा जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा छैन ।
पुर्व पश्चिम राजमार्गमा पर्ने नदी खोलाहरूमा पुल बनाउने क्रममा राप्ती नदीमा पनि पुल बनाउन सर्बे भयो । दाङको कोइलाबासमा बजार खेल्न जाने गुल्मी अर्घाखाँची प्युठानको नाका क्षेत्र भएकाले मानिसको आउजाउ बाक्लिन थाल्यो । कसैको पनि नाममा दर्ता श्रेष्ता नभएको ३१ बिघा रातो डाँडा खाली थियो मानिसले छाप्रा बनाउन सुरु गरे । २०४२ सालमा राप्ती नदीमा भालुवाङको पुल बन्यो मानिस थपिन थाले ।
३१ बिघा ७ कठ्ठा १३ धुर जग्गामा अहिले कुनै ठाउँ खाली छैन । रहेको भालुवाङ बजारमा ११ सयभन्दा बढी घर बनेका छन् । ४ सय ५० भन्दा बढी व्यवसायी छन् । उनै व्यवसायीका कारण अर्घाखाँची प्युठान दाङको त्रिवेणी मानिने भालुवाङ बजारमा हिजोआज चहलपहल छ ।
ऐलानी बस्तीमा बिस्तार हुँदै गएको बजारलाई व्यवस्थित गर्न नगर विकासको स्थापना भयो । नगर विकासले अहिले यहाँका घरधनीहरूसँग रकम उठाउने गरेको छ भने कसैले किनबेच गर्न चाहे नगरविकासले निश्चित राजश्व लिएर नामसारी गर्ने गरेको छ ।
दाङका १० पालिकाबाट भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीका ६९ हजार ८ सय ७५ निवेदन संकलन भएका छन् । जसमा बाहालवाला नगरप्रमुखदेखि भुइँमान्छेसम्म छन् ।
सबैधन्दा धेरै ५२ हजार ३४ अव्यवस्थित बसोबासी छन् भने ६ हजार ५ सय ११ भूमिहीन दलित, ११ हजार २२ भूमिहीन सुकुम्वासी छन् । उनीहरूलाई दिन भनेर हालसम्म ८१ हजार २ सय ८ बिघा जग्गा नापी भएको छ ।
२०४६ सालयता सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि २४ वटा आयोग बने पनि आयोगमा नियुक्त भएकाहरूले जागिर खानेबाहेक अरू काम हुन सकेको छैन ।
रामेछापमा सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा अतिक्रमणको विषय फेरि बहसमा आएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सबै स्थानीय तहलाई अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा पहिचान गरी संरक्षण गर्न निर्देशन दिएपछि केही पालिकाले कडा कदम चाल्न थालेका छन् । जिल्लाका विभिन्न पालिकाहरुले ३५ दिने अल्टिमेटम जारी गरिसकेका छन् । तर जिल्लाका धेरै मुख्य बजार र हजारौँ परिवार वर्षौंदेखि यिनै ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्दै आएका छन् । अब सार्वजनिक जग्गा जोगाउने कि वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका नागरिकको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
