काठमाडौँ । सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका संरचना हटाउने अभियान देशभर जारी छ । यही बेला सरकार भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना खाली गर्नेतर्फ अघि बढेको छ । विगतमा दलीय निकटता र प्रभावका आधारमा नेताका नामका ट्रष्ट, प्रतिष्ठान र कर्मचारीका संगठनलगायत लगायतलाई भोगाधिकारका नाममा जग्गा बाड्ने होडबाजी चलेको थियो । भोगाधिकार ऐन खारेज भएर लिजमा लैजान कानुन बने पनि ती कुनै पनि संस्था लिज प्रक्रियामा गएनन् । अब भने भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले भोगाधिकार समाप्त भएका सरकारी जग्गा तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । कस्ता छन् त्यस्ता जग्गा र कसले प्रयोग गरिरहेको छ ?
२०५८ फागुनको मन्त्रिपरिषद् निर्णयले तुल्सीलाल स्मृति प्रतिष्ठानलाई ललितपुर च्यासलको कित्ता नम्बर १३९ को १२ रोपनी ६ आना ५ दाम ३ पैसा जग्गाको भोगाधिकार दिएको थियो । तत्कालिन नेपाली कांग्रेस प्रजातान्त्रिकका सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। चल्तीको मूल्यमा यो जग्गालाई अहिले १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पर्छ । यति महँगो जग्गामा प्रतिष्ठानले ठड्याएको संरचनामा अहिले एमालेको केन्द्रीय कार्यालय छ। महन्थ ठाकुर नेतृत्वको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको कार्यालय पनि सरकारी जग्गामै छ । लोसपा र जसपाबीच एकता भइसके पनि ठाकुर यही कार्यालयमा बस्नुहुन्छ । २०६८ फागुन ४ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले मधेशकेन्द्रित दलनिकट कर्मचारीको संस्था नेपाल मधेशी निजामती कर्मचारी मञ्चलाई बबरमहलमा १ रोपनी जग्गा दिएको थियो। सोही जग्गामा बनेको भवनमा लोसपा कार्यालय चलिरहेको छ । नेपाल चिकित्सक संघले पनि २०६४ मा काठमाडौंको प्रदर्शनी मार्गमा २ रोपनी ९ आना जग्गा सरकारबाट पायो। त्योबेला गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकार थियो। प्रतिआना करिब डेढ करोडभन्दा बढी पर्ने यो जग्गामा सरकारकै सहयोगमा संघले व्यापारिक कम्प्लेक्स बनाएको छ । 'एनएमए’ नामको सात तले यो भवन कन्सल्टेन्सी, बैंक, पसललगायतलाई भाडामा दिएर संघले लाखौँ आर्जन गरिरहेको छ । सरकारी जग्गा प्रयोग गरिरहेका यी कुनै पनि संस्था कानुनअनुसार लिज प्रक्रियामा गएका छैनन् ।
बालाजुस्थित जनमैत्री अस्पताललाई बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६७ मा काठमाडौंको जितपुर फेदीमा ८६ रोपनी ४ आना जग्गा दियो । तर आनाको ३० लाख पर्ने यो जग्गा लिजमा लैजान अस्पतालले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छैन । यस्तै, हेल्पिङ हेन्ड्स नेपाल नामक संस्थाले शंखरापुर नगरपालिकामा २० रोपनी जग्गा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारबाट पाएको छ । माओवादी नेता तथा पत्रकार कृष्ण सेन इच्छुकको नाममा खोलिएको इच्छुक सांस्कृतिक प्रतिष्ठानलाई काठमाडौंको अनामनगरमा ४८ करोड भन्दा बढी मूल्य पर्ने २ हजार २ सय वर्गमिटर जग्गा दिइएको छ । यो जग्गा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केन्द्रले उपभोग गरिरहेको छ । २०६३ फागुन ८ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पासाङल्हामु पर्वतारोहण प्रतिष्ठानलाई धुम्बाराहीमा ४ रोपनी ५ आना जग्गा दिने निर्णय गरेको थियो । ८६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्य पर्ने यो जग्गामा बनाइएका संरचनामा अहिले प्रथम महिला सगरमाथा आरोही पासाङ ल्हामु शेर्पाको परिवारले नामेरु ट्रेडलिङ्क नामको बेकरी कम्पनी चलाइरहेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार देशभर विभिन्न प्रतिष्ठान, समिति तथा अनुसन्धान केन्द्रका नाममा कम्तिमा ८ हजार रोपनी जग्गा विना मापदण्ड बाँडिएका छन् । यसरी हचुवाका भरमा सरकारी जग्गा बाँड्ने क्रम २०६३ पछि बढेको मन्त्रालयबाट हामीले प्राप्त गरेको सरकारी जग्गा भोगाधिकार तथा लिजमा दिएको जग्गासम्बन्धी विवरणले देखाउँछ। भोगाधिकार दिइएका सरकारी जग्गाको दुरुपयोग बढेको भन्दै सरकारले २०७१ मा यस्ता जग्गालाई लिज अर्थात् भाडामा अनिवार्य बदल्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारी जग्गा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यनीति बन्यो । सोहीअनुसार भूमिसुधार तथा व्यवस्थापन विभागले २०७३ जेठ ३१ गते ६ महिनाको म्याद तोकेर त्यस्ता जग्गालाई लिजमा परिणत गर्न सूचना प्रकाशन गर्यो । यो अवधिमा भूतपूर्व सैनिक संघबाहेक कसैले पनि निवेदन दिएन। त्यसपछि २०७४ वैशाख २१ गते प्रकाशित अर्को सूचनामार्फत् विभागले लिजमा नजानेहरुको जग्गा सरकारका नाममा ल्याउन मालपोत कार्यालयहरुलाई निर्देशन दियो । त्यसपछि भूमिसुधार मन्त्रालयले २०७७ भदौ २४ गते सरकारी निर्देशन अटेर गर्नेहरूको भोगाधिकार स्वतः अन्त्य भएको सूचना जारी गर्यो । तर दलीय प्रभावका आडमा कार्यान्वयन अघि बढेन । सरकारले भनेबमोजिम ती जमिन लिज प्रक्रियामा गएका हुन्थे भने सरकारको ढुकुटीमा कति राजश्व संकलन हुन्थ्यो होला ? तर विडम्बना कुन-कुन संस्थाले भोगाधिकारबाट लिजमा परिणत गरे भन्ने तथ्यांकसमेत सरकारसँग छैन ।
अहिले सरकारले यी सबै जग्गा फिर्ता लिने प्रक्रिया सुरु गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले भोगाधिकारमा लिइएका जग्गा र त्यसमाथि निर्माण गरिएका संरचना तत्काल खाली गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई निर्देशन दिएको छ । त्यतिमात्रै नभएर मन्त्रालयले सम्झौता बमोजिम तिर्न बाँकी रकम भए सरकारी कोषमा दाखिला गरी त्यस्ता जग्गा तथा त्यसमा निर्माण गरिएका संरचना समेत यथाशीघ्र खाली गर्न सम्बन्धित सबैलाई सूचित गरेको छ । सरकारले सूचना गरेबमोजिम यस्ता जग्गाहरु खाली भएमा कम्तिमा ८ हजार रोपनी सरकारको स्वामित्वमा फिर्ता हुनेछ। तर यस्ता भोगाधिकार प्राप्त सार्वजनिक जग्गा करिब १८ हजार रोपनीभन्दा बढि हुन सक्ने मन्त्रालयकै अधिकारीहरुको आकलन छ।
