काठमाडौं । चीन र भारतले लिपुलेक हुँदै मानसरोवर यात्रा पुनः सञ्चालन गर्ने सहमति गरेपछि नेपालले दुवै मुलुकलाई कूटनीतिक नोट पठाएको छ ।
निःसन्देह लिपुलेक नेपाली भूमि हो । तर, पटक पटक दुई छिमेकीले नेपालसँग संवादै नगरी कहिले धार्मिक यात्रा त कहिले व्यापार सम्झौता गर्दै आएका छन् । जसको प्रतिवाद नेपालले कूटनीतिक नोट पठाएर गरिरहेको छ । तर, भारतको तर्फबाट समस्या समाधानका लागि कुनै तत्परता देखिँदैन । त्यसो भए यो विवादको दिगो समाधान के त ?
पटक पटक कूटनीतिक नोट पठाएर नेपाली भूमि लिपुलेकमाथिको भारतीय दाबीको खण्डन गरिए पनि समस्या जहीँको तहीँ छ । नेपाली पक्षको खण्डन औपचारिकतामै सीमित छ भने भारतीय पक्षले एकोहोरो दाबी गर्न गर्न छोडेको छैन । सरकारस्तरीय पहल फितलो र शून्यप्रायः हुँदा सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यमको तहमा सीमा विवाद झन् गिजोलिने गरेको छ ।
यो विवादको एक मात्र समाधान कूटनीति वार्ता नै भएको परराष्ट्र मामिला विज्ञहरूको मत छ । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे नेपालले समस्या समाधानका लागि सर्वप्रथम वार्तामै बस्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । यसअघि सन् २०१५ मा लिपुलेक हुँदै व्यापार गर्न भारत र चीनबीच सहमति भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले विरोध जनाउँदै दुवै देशलाई कूटनीतिक नोट पठाएको थियो । तर, सन् २०१९ मा फेरि यो विवाद बल्झियो ।
भारतले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रलाई समेट्दै राजनीतिक नक्सा जारी गरेपछि नेपालले पुनः कूटनीतिक नोट पठाएर आपत्ति जनाएको थियो । यसपटक पनि नेपालले कूटनीतिक खण्डन गरेपछि भारतले तत्काल प्रतिक्रिया जनाउँदै धारणा सार्वजनिक गरेको छ ।
भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले लिपुलेक सन् १९५४ देखि नै कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि प्रयोग हुँदै आइरहेको दाबी गर्दै सीमा मुद्दाहरू वार्ता र कूटनीतिमार्फत समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर, ऐतिहासिक घटनाक्रमको सन्दर्भमा हेर्दा भारतीय प्रतिबद्धताप्रति शंका उठ्छ ।
विगतमा दुवै मुलुकका परराष्ट्र सचिव सम्मिलित संयन्त्र बनाएर समस्या समाधानका लागि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसमा थप पहल हुन सकेको छैन । दुई देशका प्रबुद्ध समूहको प्रतिवेदन पनि भारतीय पक्षले बुझ्न मानेको छैन ।
त्यो भए यो समस्याको निराकरण के त ? परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू दुवै मुलुकले अब वार्तामार्फत समस्या समाधान गर्ने भनिराख्ने होइन वार्तामै बस्नुपर्ने बताउँछन् । पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे पनि अब कूटनीतिक नोट पठायौँ, खण्डन गर्यौँ भनेर चुप लागेर बस्ने अवस्था नभएको बताउनुहुन्छ ।
आफ्नो भूमि अन्य मुलुकले प्रयोग गरेको अवस्थामा सुरुआती पहल नेपालकै हुनुपर्ने र भूमि फिर्ताका लागि सबै औपचारिक तथा अनौपचारिक संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने परराष्ट्रविद्हरूको तर्क छ । अब सोझो कूटनीति मात्र नभएर ट्र्याक टु डिप्लोमेसी अर्थात् जनकूटनीति पनि अवलम्बन गर्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
