काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को आन्दोलन र त्यसक्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनका घटनाका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्न राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले गठन गरेको समितिले प्रतिवेदन आयोगले सार्वजनिक गरेको छैन।
आयोग नेतृत्वलाई प्रतिवेदन बुझाएको समितिका संयोजक लिली थापाले प्रतिवेदनमा गरिएको कारबाहीको सिफारिस सरकारलाई पठाउने कामसमेत रोकिएकोमा असन्तोष प्रकट गर्नुभएको छ। आयोगका सदस्य थापाले प्रतिवेदनको निष्कर्ष सार्वजनिक गर्न आयोगले आनाकानी गरिरहेकोमा आश्चर्य व्यक्त गर्नुभयो।
कान्तिपुर टेलिभिजनको कार्यक्रम फायरसाइडमा कुरा गर्दै थापाले कुनै समूह वा पक्षबाट प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्न दबाब आएको भन्ने विषय भने अस्वीकार गर्नुभयो। आयोगले ६ महिना लगाएर गरेको अनुसन्धानको प्रतिवेदन चैत ६ गते आयोग नेतृत्वलाई बुझाइसकेको छ। तर, आयोगले प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको छैन। सदस्य थापाले आयोग नेतृत्वले अनुसन्धानमा केही कमजोरी देखाएर त्यसका काम गरिरहेको जानकारी दिनुभयो।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि काठमाडौं महानगरका तत्कालीन प्रमुख तथा वर्तमान प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहसम्म बयान लिएको समितिले जेन-जी आन्दोलनकारी र सरोकारवाला करिब चारसय जनासँग बयान तथा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारेको उहाँले बताउनुभयो।
आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे आफैंले सार्वजनिक गरिदिने चेतावनीसमेत थापाले दिनुभएको छ।
थापासँगको पूरा अन्तर्वार्ता साेमबार राति ९ बजे कार्यक्रम ‘फायरसाइड’मा प्रसारण हुनेछ। कार्यक्रम कान्तिपुर टेलिभिजनको युट्युब च्यानल र कान्तिपुर टिभी एपमा पनि हेर्न सकिनेछ।
