काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको पहिलो अधिवेशन शुक्रबार राति १२ बजेदेखि अन्त्य हुँदैछ।
१९ गतेदेखि ६ वटा बैठक बसेर अन्त्य भएको अधिवेशनमा ३ वटा बैठकमा नियमित प्रक्रियामा संसद् सञ्चालन भयो भने बाँकीमा शुभकामना, सभामुख, उपसभामुख चयन र राष्ट्रपतिको सम्बोधनलगायतका काम भए ।
चैत १२ गते नवनिर्वाचित सांसदहरूको सपथ भएपछि पहिलो अधिवेशनको पहिलो बैठक १९ गते बस्यो । १९ गतेदेखि बसेको बैठक शुक्रबार रातिदेखि अन्त्य हुँदैछ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले शुक्रबार अन्तिम बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभयो । राष्ट्रपतिले पहिलो अधिवेशनलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था र प्रधानमन्त्रीले पनि सामान्यतया बैठकलाई सम्बोधन गर्ने अभ्यास छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले संसद्मा सम्बोधन गर्नुभएन ।
संसद्को पहिलो बैठकमै एमाले सांसदहरूले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई गैरकानुनी थुनामा राखेको भन्दै उठेर विरोध जनाए । पहिलो बैठक ६ दलका प्रतिनिधि र एक जना स्वतन्त्र सांसद महावीर पुनले शुभकामना राखेपछि अन्त्य भयो । दोस्रो बैठक २२ गते बस्यो ।
उक्त बैठकबाट सभामुखका रूपमा रास्वपाका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याल निर्विरोध निर्वाचित हुनुभयो । अर्को बैठक २३ गते बस्यो । उक्त बैठकबाट कार्यव्यवस्था परामर्श समिति गठन नियमावली मस्यौदा समिति गठन, ३ वटा अध्यादेश स्वीकृत लगायतका काम भए ।
त्यसै दिनदेखि संसद्मा विशेष समय प्रारम्भ भयो । १२ जना सांसदले विशेष समयमा आफ्ना भनाइ राख्नुभयो । विशेष समयमा बोल्ने सांसदहरूमध्ये नेपाली कांग्रेसका अर्जुनसिंह केसी र रास्वपाका मनिष झाले बोल्नुभएको विषयलाई धेरैले तारिफसमेत गरे ।
सांसद झाले दलका नेता रहने पहिलो लहरमा कुर्सी खाली देखेपछि चौतारी र चिया पसलका रूपमा नलिन आग्रह गर्नुभएको थियो । अब सदन सिद्धान्तको हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । त्यसैगरी कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले प्रतिपक्षलाई सदनमा गरिने पुरानो मानक भत्काएर नयाँ स्थापित गर्न भनेको विषय पनि उत्तिकै चर्चामा छ ।
सत्ता पक्षदेखि विपक्षी दलले जनताका लागि काम गर्नुपर्ने विषय उठाएका थिए । २४ गते तेस्रो बैठक बस्यो । उक्त बैठकबाट शून्य समय प्रारम्भ गरियो । ४८ जना सांसदले शून्य समयमा आफ्ना भनाइ राखे । अधिकांश सांसदहरूले आफ्ना निर्वाचन क्षेत्रका समस्या राखे भने सत्ता र प्रतिपक्षका केही सांसदबीच कटाक्ष पनि भयो । रेकर्डबाट हटाउनेसम्मका माग भए ।
२५ गते सांसदहरूले बर्खामा हुने विपत तयारी लागि पनि सरकारसँग माग गरे । संसद्मा सांसदहरुको उपस्थिति बाक्लै थियो । तर, दलका शीर्ष नेताहरू सबै बैठकमा उपस्थित भने भएनन् ।
