काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक नियुक्ति पाएका ६ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भारत, अष्ट्रेलिया, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क र दक्षिण अफ्रिकामा रहेका नेपाली राजदूत फिर्ता बोलाएको हो। योसँगै अब १७ देशमा रहेका नेपाली नियोग नेतृत्वविहीन भएका छन्। यसअघि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो ।
ती देशमा नयाँ राजदूतको नियुक्ति हुन सकेको छैन। सरकारको पछिल्लो निर्णयसँगै रिक्त भएका नियोगहरूमा अब कहिले राजदूत नियुक्ति प्रक्रिया सुरू हुन्छ, टुंगो छैन। भूराजनीति जटिल बनेको अवस्थामा धेरै समय नियोग खाली राख्न नहुने कुटनीतिका जानकारहरूले बताएका छन् । साथै, नेपालको वैदेशिक व्यापार सम्बन्ध भएका देशहरू छिटो राजदूत नियुक्त गर्न अर्थशास्त्रीहरूले सुझाएका छन्।
भारत, अष्ट्रेलिया, श्रीलका, दक्षिण कोरिया, डेनमार्क, दक्षिण अफ्रिकामा कार्यरत राजनीतिक नियुक्ति लिएका राजदूतहरूलाई एक महिनाभित्र नेपाल फर्किन सरकारले परिपत्र गरिसकेको छ । भारतमा डा. शंकरप्रसाद शर्मा, अस्ट्रेलिया चित्रलेखा यादव, श्रीलंकामा पूर्णबहादुर नेपाली, दक्षिण कोरियामा डा. शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, डेनमार्कमा सुम्निमा तुलाधर र दक्षिण अफ्रिकामा कफिल श्रेष्ठ रहनु भएको थियो ।
सुशीला कार्मी नेतृत्वले ३० असोजमा नेपालीहरूको प्रमुख श्रम गन्तव्य मुलुक साउदी अरेबिया, कतार, मलेसिया, इजरायललगायत ११ देशमा राजदूत फिर्ता बोलाएको थियो । अहिले ती मुलकका कूटनीतिक नियोगहरू कर्मचारीको भरमा चलिरहेका छन् ।
पश्चिम एसियाको तनाव बढ्दा त्यहाँ रहेका १७ लाखभन्दा धेरै नेपाली समस्यमा रहेका छन् । बढ्दो द्वन्द्वले धेरै नेपालीको जुनसुकै बेलामा पनि उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । तर, यस्तो अफ्ठ्यारो अवस्थामा पनि नियोगको नेतृत्व नहुनु विडम्बना भएको पूर्वराजदूतको टिप्पणी छ ।
एकातिर नेपालीहरूको तत्काल उद्धार गर्नुपर्ने अवस्था छ भने अर्कोतर्फ व्यापार कुटनीति पनि गर्नुपर्ने छ । विश्वव्यापी तनाव बढीरहेका बेला नेपालमा वस्तुको आपूर्ति श्रंखला प्रभावित हुन नदिन पनि व्यापार कुटनीतिको ठूलो भूमिका हुने गरेको छ ।
अहिले राजदूतहरूले गरेका काम गरेका मूल्यांकनका आधारमा केहीलाई फिर्ता बोलाउने र व्यवासायिक तवरले काम गरिरहेका राजदूतहरूलाई सरकारले निरन्तरता दिन सक्थ्यो । त्यो हुन नसकेको अवस्थामा राजदूत छनोटको प्रक्रिया सरल र सहज बनाएर अघि बढ्नुपर्ने विज्ञ तथा अर्थशास्त्रीहरूको भनाइ छ ।
हुन त अहिलेसम्म नेपालमा विशेषज्ञतालाई भन्दा राजनीतिक दलको रोजाइका व्यक्ति राजदूत हुने परिपाटी बलियो छ । खाडी र मलेसियासहित १७ देशमा रहेका नियोगको रिक्तता पूर्ति गर्ने प्रक्रिया जति सक्छो चाँडो बढाउनु पर्नेछ । सरकारले नयाँ राजदूत नियुक्त गरे पनि तत्कालै काममा खटाउन सक्ने अवस्था छैन ।
राजदूत नियुक्ति गर्नुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । यता संसद्ले विभिन्न समिति गठन र सभापति निर्वाचन गर्नुपर्ने धेरै प्रक्रिया पूरा नै गरेको छैन । यसले पनि अझै केही समय महत्वपूर्ण दूतावास र नियोगहरू कर्मचारीकै भरमा चल्नुपर्ने अवस्था छ ।
