विशिष्ट पदाधिकारी र कर्मचारीको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती

काठमाडौँ । सरकारी कर्मचारी तथा पदाधिकारीले पाउँदै आएको इन्धन सुविधामा व्यापक कटौती गर्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले इन्धन संकटबाट अर्थतन्त्र जोगाउन ‘कार्य सञ्चालन निर्देशिका, २०८१’ को बुँदा नं. ४९ मा रहेका इन्धनसम्बन्धी व्यवस्थाहरू संशोधन गर्दै सुविधा कटौतीको निर्णय स्वीकृत गर्नुभएको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा भएको अत्यधिक वृद्धि, आपूर्तिमा आएको कमी र चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेका कारण सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न यो निर्णय गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । अब १ सय २५ लिटर इन्धन पाउँदै आएका सचिव तथा विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीले ७० लिटर मात्र पाउने छन् । यस्तै १०० लिटर इन्धन पाउँदै आएका सहसचिव स्तरका पदाधिकारीहरूले ५० लिटर पाउनेछन् । मन्त्री तथा संवैधानिक पदाधिकारीले भने प्रचलित कानुनअनुसार नै इन्धन सुविधा पाउनेछन् ।

त्यस्तै केन्द्रीयस्तरका कार्यालयका सवारी साधनहरूका लागि यसअघि उपलब्ध हुँदै आएको इन्धन सुविधा पनि कटौती भएको छ । ३० जनासम्म कर्मचारी भएका कार्यालयले ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल पाउँदै आएकोमा अब ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल पाउनेछन् ।

५० जना कर्मचारीका भएका कार्यालयले यसअघि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजल पाउँदै आएकोमा कटौती गरी ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजेल उपलब्ध गराइनेछ । त्यसपछिका थप प्रति एक सय कर्मचारीका लागि ३५ लिटर पेट्रोल र ५० लिटर डिजल उपलब्ध हुनेछ । यसअघि थप १०० कर्मचारीको लागि ७५ लिटर पेट्रोल र १०० लिटर डिजेल दिइदै आएको थियो ।

त्यस्तै दुई पांग्रे सवारीले यसअघि प्रतिमहिना १२ लिटर पेट्रोल पाउँदै आएकोमा अब प्रतिमहिना ८ लिटर मात्र पाउनेछन् ।