काठमाडौं । शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत सरकारले दलित तथा बहिष्कृत समुदायमाथि विगतमा राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदप्रति औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
जसलाई बहिष्कृत र पछाडि पारिएका समुदायले सकारात्मक कदम भनेका छन् । नेपालमा विभेद र बहिस्करणमा परेका विभिन्न वर्ग र समुदायको हकहितका लागि कानुनी संरचना भए पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेको थिएन । कुनै पनि समुदायप्रति भएका विभेद र बहिस्करणप्रति राज्यले नै माफी माग्न लागेको नेपालका लागि यो पहिलो घटना हो ।
यसका लागि के गर्दैछ सरकारले ? के हो यसको सन्देश ?
बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीमार्फत दलित तथा ऐतिहासिक रूपमा बहिस्कृत समुदायमाथि राज्य, समाज र नीतिगत संरचनाबाट भएका अन्याय र विभेदप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक क्षमायाचना गर्ने घोषणा गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीले संसद्मा सम्बोधन गरेरै क्षमायाचनाका साथै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने योजना सरकारको छ । कुनै पनि समुदायप्रति भएका विभेद र बहिस्करणप्रति राज्यले नै माफी माग्न लागेको नेपालका लागि यो पहिलो घटना हो । सरकारको नेतृत्व लिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरेको वाचापत्रको पहिलो बुँदामा दलित तथा पिछडिएका समुदायमाथि भएका जातीय विभेद, अन्याय र बहिस्करणप्रति राज्यका तर्फबाट औपचारिक रूपमा क्षमायाचना गर्ने र विभेद अन्त्यका लागि ठोस कानुनी नीतिगत र कानुनी सुधार गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
सरकारले सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि यसलालाई पाँचौं बुँदामा राख्दै प्राथमिकता दिएको छ । यसले बहिष्कृत समुदायलाई सरकार अभिभावकको रूपमा रहेको सन्देश दिने रास्वपाको भनाइ छ । नेपाललाई छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको झन्डै दुई दशक पुग्दा पनि समाजमा विभेद कायमै छ ।
यसबाहेक संविधानले समेत छुवाछुतविरूद्धको हकको व्यवस्था गरेको छ भने विभेद र बहिस्करणमा परेका समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन हरेक निकायमा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गरेको छ । तर, यी समुदाय अझै पनि अधिकारबाट वञ्चित हुनुका साथै राज्यको मूल प्रवाहमा आउन सकेका छैनन् ।
राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार नेपालमा दलित समुदायको जनसंख्या ३८ लाख ९८ हजार नौ सय ९० अर्थात् १३ दशमलव ४ प्रतिशत छ । स्थानीय तहदेखि संघीय सरकारसम्म र निजामतिदेखि न्यायालयसम्मको दलित समुदायको उपस्थिति हेर्दा सरकार संविधानको मर्मविपरीत गएको दलित समुदायको मानवअधिकारको अवस्था प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपालमा नयाँ भए पनि राज्यका तर्फबाट भएका गल्ती, मानवअधिकार उल्लंघन, अन्यायका तर्फबाट औपचारिक रूपमा माफी माग्ने अभ्यास अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै छ, जसले पीडित पक्षको आत्मसम्मान पुनर्स्थापना गर्दै भविष्यमा त्यस्ता गल्ती नदोहोर्याउन राज्यलाई प्रेरित गर्छ । साथै, धुव्रीकृत समाजहरुलाई जोड्न पनि यसले सघाउँछ।
सन् २००८ मा अस्ट्रेलियाका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केभिन रडले त्यहाँका आदिवासी बालबालिकाको स्टोलन जेनेरेसन अर्थात् परिवारबाट जबर्जस्ती छुट्याइएकोमा संसद्मा माफी माग्नुभएको थियो । जर्मनीले पनि दोस्रो विश्वयुद्धका लागि यहुदी समुदाय र प्रभावित देशहरुसँग पटक–पटक माफी माग्दै क्षतिपूर्तिसमेत दिएको थियो।
सरकारको यो कदमले मानवअधिकारप्रति प्रतिबद्ध रहेको सन्देश दिनेछ भने पीडित पक्षलाई मूलधारमा ल्याउनसमेत मद्दत गर्नेछ । तर, राज्यले क्षमायाचनालाई क्षणिक प्रचार र लोकप्रियताका लागि मात्र नभइ संरचनात्मक परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु बनाउनुपर्ने सुझाव सरोकारवालाहरुको छ।
