काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारका एक सय कार्यसूचीमा खेलकुदलाई नसमेटिँदा खेल क्षेत्रले उपेक्षित महसुस गरेको छ ।
मिसन २०२६ को ट्रेनिङ, १०औँ राष्ट्रिय खेलकुद तथा घरेलु फुटबल गतिविधि ठप्प भएको अवस्थामा पनि सरकारको कामको सूचीमा खेल क्षेत्र नअटाएको हो । यता खेलकर्मीहरूको शंकाका बावजुद राष्ट्रिय खेलकुद परिषद्का सदस्यसचिव रामचरित्र मेहताले भने विभिन्न मन्त्रालयसँग अन्तरसम्बन्धित हुने भएकाले पूर्वाधार, पर्यटन तथा निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने शीर्षकमा खेलकुद पनि समेटिने बताउनुभएको छ ।
राखेपले सम्बन्धित मन्त्रालयसँग कुरा गरी राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनालगायतका विषयबारे छिट्टै निर्णय गर्ने पनि बताएको छ । यस्तै खेल संघहरूमा शुद्धीकरणका लागि पनि प्रयास गरिरहेको प्रस्ट पारेको छ ।
