धनुषा । मधेश प्रदेश सरकारले बहुमत सदस्यलाई बेवास्ता गर्दै ल्याएको संशोधन विधेयक फिर्ता लिएको छ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा बैठकमा मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवले उक्त संशोधन विधेयक फिर्ता लिनुभएकाे हाे। विधेयकमा गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको निर्णयका लागि आवश्यक सदस्य उपस्थितिको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएको थियो।
जनमतको कदर गर्दै प्रदेशसभाका विभिन्न दलका सदस्यहरूले विधेयक फिर्ता लिन आग्रह गरेपछि मुख्यमन्त्रीले फिर्ता लिनुभएकाे हाे ।जनमत पार्टी नेतृत्वको सतिशकुमार सिंहको सरकारले गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभाको कार्य सञ्चालन ऐन, २०७७ को दफा ५ मा सम्पूर्ण सदस्य संख्याको ५० प्रतिशतभन्दा बढी उपस्थित नभएसम्म कुनै प्रश्न वा प्रस्ताव निर्णयका लागि प्रस्तुत गरिने छैन भन्ने व्यवस्थालाई हटाउन संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुभएकाे थियाे ।
