काठमाडौं । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची तयार पारेको छ ।
जसमा सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई चुस्त बनाउनेदेखि, कानुनी अवरोध हटाउने र भ्रष्टाचार नियन्त्रणको पहलसम्मका विषय समावेश छन् । दिन तोकेरै गरिने भनिएका यी काममा कतिपय सूचीहरू भने महत्त्वाकांक्षी देखिन्छन् । कार्यसूचीले आशा जगाएका बेला कार्यान्वयन ढिलासुस्तीले कतै निराशा त बढाउने होइन, प्रश्न यो पनि छ । बालेन्द्र सरकारले कति दिनमा कुन काम गर्दै छ त ?
बालेन्द्र सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले स्वीकृत गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूची शनिबार सार्वजनिक भयो । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, सुशासन, वित्तीय सुधारलगायत विभिन्न आकर्षक योजना समेटिएको कार्यसूचीमा ७ दिनदेखि १ हजार दिनसम्ममा गर्ने कामको फेहरिस्त छन् ।
७ दिनभित्र गरिसक्ने कामको सूचीमा दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणाली सुधारलगायतका विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने र यसका लागि कार्यदल गठन गर्ने भनिएको छ ।
साथै प्रत्येक मन्त्रालयले सातै दिनभित्रमा गरिसक्ने प्रमुख १० कार्य, तिनका समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचकसहित कार्ययोजना तयार पारी कार्यान्वयनमा लैजाने भनिएको छ । बालेन्द्र सरकारले १५ दिनभित्र भने ४ वटा महत्त्वपूर्ण काम गर्ने भनेको छ ।
दलित समुदायप्रति राज्यबाट भएका विभेदमा क्षमायाचना गर्दै सुधारमुखी कार्यक्रम घोषणा गर्ने, नागरिक एप वा इमेलबाट प्रमाणपत्रहरू डाउनलोड गर्न मिल्ने व्यवस्था गर्ने, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने र भ्रष्टाचारविरुद्धको राष्ट्रिय कार्ययोजना जारी गर्ने उल्लेख छ ।
३० दिनभित्रमा भने सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाएर १७ बनाउने, सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको पुनर्संरचना योजना कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ । यस्तै फाइल ट्र्याक गर्ने व्यवस्था पनि ३० दिनभित्रै गर्ने भनिएको छ ।
यसअघि गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अभियोजन प्रक्रिया सुरु गर्ने भनिएको छ । ३० दिनभित्रै सेवा प्रवाहको दोहोरो जटिलता तथा अनावश्यक प्रक्रियाका कारण भएको ढिलासुस्ती तथा खर्च अन्त्यका लागि आवश्यक कार्यविधि, मापदण्ड तथा अनुगमन प्रणाली तयार गरी लागु गर्ने र आवश्यक कानुन संशोधनको मस्यौदा पनि तयार गर्ने भनिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संकटको प्रभाव अध्ययन गर्न अन्तरमन्त्रालय कार्यदल गठन गर्ने र त्यसैका आधारमा आवश्यक नीतिहरू तयार गर्ने पनि ३० दिनभित्रकै योजनामा छ । यस्तै ४५ दिनभित्रमा सरकारले संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने उल्लेख छ । दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने र कर्मचारी कार्यसम्पादन सूचक पनि तयार पार्ने योजना छ ।
त्यस्तै व्यक्तिगत डेटा संरक्षणसम्बन्धी नीति तथा कानुनको तर्जुमा ६० दिन भित्र गर्ने भनिएको छ। यही अवधिभित्र सूचना प्रविधि तथा डिजिटल गभर्नेन्ससम्बन्धी नियम बनाउने, स्वतन्त्र नियामक स्थापनाका लागि आवश्यक कानुन तथा संस्थागत प्रबन्ध गर्ने, विद्युतीय शासन विधेयक तर्जुमा गर्ने भनिएको छ ।
अड्डा अदालत तथा सरकारी निकायमा रहेको धरौटी रकम निष्क्रिय भई विकास निर्माणमा उपयोग हुन नसकेको समस्या समाधान गर्न पनि ६० दिनभित्रै कानुनी आधार तयार पार्ने भनिएको छ । ६० दिनभित्रै विद्यालय तथा विश्वविद्यालयबाट दलीय विद्यार्थी संगठन हटाउने योजनामा सरकार छ ।
यस्तै पूर्वाधार विकासलाई द्रुत, व्यवस्थित र लगानीमैत्री बनाउन ९० दिनभित्र लगानीको ढाँचा अनिवार्य निर्धारण गर्ने भनिएको छ । त्यसैगरी १० वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेको बैंक तथा वित्तीय संस्थाका खाताहरूको विवरण संकलन गरी हकवालाले दाबी नगरेका रकम राज्यकोषमा ल्याउने पनि योजना छ ।
त्यस्तै हुलाक सेवालाई सरकारी कुरिअर सेवाका रूपमा विकास गर्दै पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्सलगायतका सरकारी कागजात घरमै पुर्याउने व्यवस्था सय दिनभित्र लागू गर्ने भनिएको छ । एक सय दिनभित्रै महिलाहरूको सुरक्षित आवागमनका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालनमा ल्याउने र सहकारीको साना बचतकर्ताको रकम फिर्ताको प्रक्रिया सुरू गरिने भनिएको छ ।
त्यसैगरी जेन-जी आन्दोलनका सहिद परिवार तथा घाइतेको तथ्यांक संकलन गरी सम्मानजनक पुनःस्थापना गर्न सय दिनभित्रै योग्यताअनुसार रोजगारी, सीप विकासजस्ता प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्की आयोगको प्रतिवेदनका आधारमा दोषी पक्षमाथि प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक अनुसन्धान, कारबाही र अभियोजन तत्काल अघि बढाउने भनेको छ ।
त्यसैगरी १ सय ८० दिनमा विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण र निर्यातसम्बन्धी अवरोध हटाई विद्युत् खरिद सम्झौता पीपीए तथा अनुमतिपत्रसम्बन्धी निर्णय गर्ने भनिएको छ । देशभर भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी समस्या हजार दिनभित्र समाधान गर्ने पनि सरकारको प्रतिबद्धता छ ।
यद्यपि समयसीमा तोकेरै गर्ने भनिएका यी कामहरू महत्त्वाकांक्षी छन् । सेवाप्रवाहमुखी हुन खोजेको सरकारलाई यसले कतै वाचामुखी मात्रै त बनाउँदैन भन्ने जोखिम पनि बढाएको छ । यी संशय हटाउन कम्तिमा ७ दिन भने पर्खिनुपर्ने हुन्छ ।
