काठमाडौं । सरकारले साेमबार सार्वजनिक गरेको नीति तथा कार्यक्रमका अधिकांश बुँदाहरू राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वाचापत्र र शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा आधारित रहेका छन् ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा समाविष्ट संविधान संशोधन, प्रशासनिक सुधार, निर्वाचन प्रणाली, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलगायतका थुप्रै बुँदाहरू यसअघि चुनावी वाचापत्र र शासकीय सुधार कार्यसूचीमा राखिएकैबाट सापट लिइएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्रमा संविधान संशोधनको बहसपत्र तयार पार्ने उल्लेख गरेको थियो । यसपछि गठित रास्वपा सरकारको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो, जहाँ सात दिनभित्र कार्यदल गठन गरी बहस प्रक्रिया अघि बढाइने किटान गरियो ।
सोमबार संसद्मा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रममा पनि संविधान संशोधनको साझा विषय पहिचान गरिने र बहसपत्र तयार पारिने भनिएको छ । अहिले पेचिलो बनेको सुकुम्वासी समस्याबारे पनि नीति कार्यक्रम बोलेको छ ।
भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीहरूको समस्यालाई दीर्घकालीन रूपमा समाधान गर्न सुरक्षित र उचित बसोवासको व्यवस्थापन गरिने नीति लिइएको छ । यस्तै वास्तविक भूमिहीन पहिचान गरी स्थायी आवास र जग्गाको स्वामित्व सुनिश्चित गरिने उल्लेख छ ।
सरकारले छरिएका र जोखिमयुक्त बस्तीहरू व्यवस्थित गर्न एकीकृत परियोजना लागू गर्ने पनि बताएको छ । यस्तै भूमि बैंक प्रणालीमार्फत भूमिहीन र सीमान्तकृत किसानहरूको पहुँच सुनिश्चित गरिने बताएको छ । यसअघि रास्वपाको वाचापत्रमा पनि सक्कली सुकुम्वासी छुट्याउने र शासकीय सुधार कार्यसूचीमा लगत संकलन र प्रमाणीकरण सम्पन्न गर्ने भनिएको थियो ।
यसलाई थप विस्तार गर्दै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । नीति तथा कार्यक्रमले प्रशासनिक पुनर्संरचनातर्फ पनि उल्लेख्य बुँदा समेटेको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन ट्रेड युनियनहरूको खारेजीलाई नीतिमार्फतै सम्बोधन गरिएको छ ।
यो विषय वाचापत्र र एक सय बुँदे कार्यसूचीमा पनि थियो । साथै विवादित भए पनि सरकारले निकै महत्त्वका साथ पैरवी गरेको विषय हो यो । यद्यपि, सोमबार मात्रै ट्रेड युनियनलाई प्रतिबन्ध नलगाउन सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धतर्फ वाचापत्र र एक सय बुँदे कार्यसूचीमा बफर स्टेटबाट भाइब्रेन्ट ब्रिज बनाउने भनिएकामा यसलाई सरकारले सच्याएको देखिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्र, असंलग्न नीति र पञ्चशीलमा आधारित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गरिने भनिएको छ ।
यस्तै वाचापत्रमा उठाइएको आर्थिक कूटनीतिको विषयलाई नीतिमार्फतै अघि बढाइएको छ । केही दिनअघि बल्झिएको लिपुलेक सीमा विवादलाई कूटनीतिक संवादमार्फत समाधानका लागि पहल गर्ने भनिएको छ । रास्वपा सरकारले महत्त्वका साथ उठाएको विषय हो- सहकारी वचतकर्ताको रकम फिर्ता ।
जसका लागि नीति तथा कार्यक्रममा एकीकृत निक्षेपकर्ता संरक्षण कोष स्थापना गरिने र कर्जा असुली प्रक्रिया तीव्र बनाइने भनिएको छ । यो विषय वाचापत्र र एक सय बुँदामा पनि उल्लेख छन् । यस्तै संक्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र निष्कर्षमा पुर्याइने, जेन-जी आन्दोलनका क्रममा क्षति भएका भौतिक संरचनाहरूको पुनःनिर्माणलाई प्राथमिकता दिने तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा शून्य सहनशीलता अपनाउनेलगायत विषयले पनि नीति कार्यक्रममा स्थान पाएका छन् ।
सरकारले २०८२ चैत १३ मा सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधार कार्यसूचीमा सबै राजनीतिक दलका घोषणापत्रहरूमा समावेश कार्यान्वयनयोग्य विषयहरूको संश्लेषण गरी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार पार्ने भनेको थियो । साथै उक्त प्रतिबद्धतालाई नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेटमा आबद्ध गर्ने उल्लेख गरेको थियो ।
यद्यपि, नीति तथा कार्यक्रममा समावेश बुँदाहरू र योजनाहरू धेरैजसो रास्वपाको आफ्नै घोषणापत्रमा आधारित छ ।
