काठमाडौं । सरकारले नागरिकमैत्री सेवा विस्तार, गुणस्तरीय शिक्षा, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा र समावेशी सामाजिक सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिँदै नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ।
माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क तथा रोजगारमुखी शिक्षा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड कार्यान्वयन, टेलिहेल्थ र मानसिक स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सबै नागरिकलाई स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइ सुविधा सुनिश्चित गर्ने नीति सरकारको छ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा न्यूनतम मापदण्ड लागू गर्दै आवश्यक जनशक्ति, औषधि, उपकरण र पूर्वाधारसहितको एकीकृत सेवा मोडेल कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहसम्म आधारभूत अस्पतालको पहुँच विस्तार गरिने, टेलिहेल्थ सेवा सञ्चालन गर्ने तथा रोग नियन्त्रणका लागि सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल स्थापना गरिने नीति लिइएको छ।
सरकारले नसर्ने रोग नियन्त्रण, मानसिक स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, योग–ध्यान कार्यक्रम विस्तार तथा अपाङ्गता पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको पुनर्संरचना, स्वदेशी औषधि उत्पादन प्रवर्द्धन र राष्ट्रिय जैविक अध्ययन प्रयोगशाला स्थापना गर्ने नीति सरकारको छ।
शिक्षा क्षेत्रमा माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने, पुस्तक, दिवा खाजा र पोसाकसहित गुणस्तरीय तथा रोजगारमुखी शिक्षा प्रदान गरिने नीति ल्याइएको छ। ई–लर्निङ, भर्चुअल कक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित सिकाइ प्रणाली र सबै सामुदायिक विद्यालयमा उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार गरिने भएको छ।
विश्वविद्यालय शिक्षालाई श्रम बजारसँग आबद्ध गरिने तथा पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउने सरकारको योजना छ। यसैगरी विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्गता भएका र पिछडिएका क्षेत्रका बालबालिकालाई गुणस्तरीय शिक्षामा समान पहुँच सुनिश्चित गरिने नीति पनि सरकारको छ ।
छात्रवृत्ति, पोषण, आवासीय सुविधा र समावेशी शिक्षा प्रणालीलाई थप सुदृढ गरिने उल्लेख गरिएको छ। सामाजिक क्षेत्रतर्फ महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा यौनिक अल्पसंख्यकको सशक्तीकरणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
लैङ्गिक हिंसामा शून्य सहनशीलता अपनाइने, मानव बेचबिखन नियन्त्रण गरिने तथा हिंसा पीडितका लागि उद्धार, कानुनी सहायता र पुनर्स्थापना सेवा प्रभावकारी बनाइने सरकारको घोषणा छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षभित्र नेपाललाई सडक बालबालिकामुक्त घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ।
साथै, अपाङ्गतामैत्री सार्वजनिक संरचना निर्माण, रोजगारमूलक सीप विकास र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।
