काठमाडौं । सानादेखि ठूला, सबै राजनीतिक दलले सडकदेखि सदनसम्मै २०४८ यता सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने आवाज उठाउँदै आएका छन् ।
संसद्मै समेत यो विषयमा पटक-पटक छलफल भइसकेको छ भने हालैको निर्वाचनमा सार्वजनिक गरिएका घोषणापत्रमा पनि सबैजसो दलले यहि विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिएका छन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनको दोस्रो दिनमै २०४८ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी र उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेपछि यो विषय झनै चासोको विषय बनेको छ।
सम्पत्ति छानबिन गर्न लगभग सबै दल एकमत छन् । तर, छानबिनलाई राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने हतियार भने बनाउन नहुने जानकारहरू बताउँछन् । बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले गठनको दोस्रो दिनमै देशका व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति र दण्डहीनता अन्त्य गर्न १५ दिनभित्रै अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने कार्यसूची सार्वजनिक गर्यो ।
जसमा पहिलो चरणमा २०६२/६३ देखि हालसम्म र त्यसपछि २०४८ देखि २०६१/६२ सम्मका अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख छ । २०४८ यता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन दलहरूले सडकदेखि सदनसम्मै उठाउँदै आएको विषय हो ।
कांग्रेस, एमाले, नेकपा, राप्रपालगायत दलका शीर्षनेतादेखि पदाधिकारीसम्मले सम्पत्ति छानबिनलाई चर्को रूपमा उठाउने गरेका छन् । कांग्रेस सभापति गगन थापाले संसद्, पार्टीका महाधिवेशन तथा सार्वजनिक वक्तव्यमा यस विषयमा जोड दिँदै आउनुभएको छ।
केन्द्रीय कार्यसमितिको चैत १० को बैठकमा समेत उहाँले नयाँ सरकारले २०४६ यताका नेताको सम्पत्ति छानबिन गर्न तत्काल आयोग बनाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै त्यसमा पार्टीकोसाथ रहने बताउनुभएको थियो । कांग्रेसकै तीन नेताहरू धनराज गुरुङ, बद्री पाण्डे र जीवन परियारले समेत २०८० चैतमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषयमा प्रतिनिधि सभामा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
यसैगरी, नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहालले पनि संसद् तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा पटक-पटक यो विषयलाई उठाउँदै आउनुभएको छ । २०८२ वैशाख २२ गते प्रतिनिधि सभा बैठकमा उहाँले २०४७ पछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय आयोग निर्माण नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गर्न चुनौती दिनुभयो ।
प्रतिपक्षमा हुँदा दलका नेताहरूले यसलाई मुद्दा बनाए पनि आफू सरकारमा हुँदा कार्यान्वयन भने गरेनन्। एमाले नेतृत्वमा सरकार हुँदा कांग्रेस सत्ता साझेदार थियो। उसले पनि सम्पत्ति छानबिनका लागि कुनै प्रक्रिया अघि बढाउन सकेन । एमालेकै नेताहरुले पनि संसद् र सार्वजनिक वक्तव्यमा यो विषयलाई उठाउन छोडेनन् । दलहरूले यसलाई चुनावी एजेन्डा पनि बनाए।
अहिले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफूले गर्ने कामको सूचीमा राखेको छ। यसले एकातिर यसबीचमा भएका भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा छानबिन हुने कुराले सकारात्मक सन्देश प्रवाह भएको छ। तर सम्पत्ति छानबिनको नाममा प्रतिशोध साँध्ने काम भयो भने यसबाट उत्पन्न हुने असन्तुष्टिले अर्को राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।
त्यसैले सरकारले सम्पत्ति छानबिनको सम्पूर्ण प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष रूपमा सञ्चालन हुने विश्वास दिलाउनु आवश्यक छ । स्पष्ट छ, २०४८ यता सार्वजनिक ओहोदामा बसेका राजनीतिक तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गरिनुपर्छ भन्ने विषय सबैकेा माग हो । तर, यसका लागि सरकारले पूर्वाग्रहरहित हुन्छ कि हुँदैन भन्ने चासो छ ।
सुशासनका पैरवीकर्ताहरू भन्छन्- समितिभन्दा प्रचलित ऐनमा नबाझिने गरी आयोग बनाएर छानबिन गर्दाचाहिँ राजनीतिक प्रतिशोध साँधेको देखिने छैन । यसैगरी, अधिकारसम्पन्न छानबिन समितिलाई आवश्यक कानुनी क्षेत्राधिकार पनि दिइनुपर्ने कानुनविद्हरूको धारणा छ ।
संविधानविद् विपिन अधिकारीले छानबिन प्रभावकारी बनाउन तीन कुरा सुझाउनुभएको छ – पहिलो, स्पष्ट कानुनी आधारको सिर्जना। दोस्रो, अख्तियार तथा अन्य निकायसँग समबन्धित अधिकार क्षेत्र र तेस्रो, गोपनियता संरक्षण प्रणाली। २०४८ यता सार्वजनिक ओहोदामा पुगेका राजनीतिक नेतृत्वहरूको अस्वाभाविक उच्च जीवनशैलीका बारेमा पटक-पटक प्रश्न उठ्ने गर्छ।
त्यसमा पनि भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि पूर्वमन्त्रीसम्ममाथि देशका विभिन्न अदालतमा मुद्दा अहिले पनि चलिरहेका छन्। यही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार सम्पत्ति छानबिनका लागि एक्सनमा उत्रिएको छ । तर, छानबिन प्रक्रिया कानुनी मापदण्ड, प्रमाणमा आधारित तथा निष्पक्ष हुनुपर्नेमा भने सरकारले ध्यान दिनुपर्छ । अन्यथा छानबिन प्रतिशोधमा आधारित भयो भने त्यसले अर्को असन्तुष्टि र अस्थिरता निम्त्याउने जोखिम रहन्छ ।
