काठमाडौं । सरकारले भदौ २३ र २४ गतको घटना अध्ययन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले २३ गतेको प्रदर्शन प्रारम्भमा शान्त देखिए पनि समन्वय अभाव हुँदा संसद् भवन पुगेपछि आक्रोशित रूप लिन पुगेको निष्कर्ष निकालेको छ।
आयोगले गरेको अध्यानको प्रतिवेदनमा संसद् भवन पुग्दासम्म सो प्रद्रशन नेतृत्वविहीनताको अवस्थामा पुगेरको उल्लेख छ । त्यसैगरी सूचना व्यवस्थापनमा कमजोरी, अन्तर-निकाय समन्वययको अभाव र संसद् भवन पुगेपछि भीड आक्रोशित हुँदा घटना हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले र्यालीका लागि अनुमति लिएको जेन-जी आन्दोलन कुन हदसम्म पुग्न सक्छ भन्ने विषयमा पर्याप्त सावधानी नअपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै तत्कालीन अवस्थामा व्यवस्थापनतर्फ केन्द्रित रहे पनि पूर्व तयारी, जोखिम विश्लेषण तथा अन्तर निकायगत र आन्दोलनरत पक्षसँगको संवाद संयन्त्र पर्याप्त प्रभावकारी नरहेको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
त्यसैगरी २३ गतेको भएको आन्दोलनका क्रममा आन्दोलनकारीले प्रशासनको नियमविपरीत आन्दोलनले मर्यादा उल्लंघन गरेको र संसद् भवनको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीमाथि असर पार्ने अवस्था सिर्जना भएको प्रतिवेदनले जनाएको छ ।
प्रतिवेदनले नेपालको संविधान बमोजिम शान्तिपूर्ण रुपमा भेला जम्मा हुने पाउने नागरिकको अधिकारलाई मध्यनजर गर्दै फिल्डमा सुरक्षाकर्मीको कार्यसम्पादन मानवअधिकारको पूर्ण रक्षाका लागि भएको नदेखिएको पनि आयोगले निष्षकर्ष निकालेको छ।
त्यसैगरी २४ गतेको घटनामा सुरक्षाकर्मीमाथि भएको बर्बरतापूर्ण हमला, प्रहरीको बर्दी र उपकरण लुटेर सार्वजनिक रूपमा प्रदर्शन गरिनु गलत भएको ठहर गरेको छ । यसका साथै जनताको सार्वभौम निकाय र सार्वजनिक सम्पतिमाथिको आगजनी घुषपैठ र अपराधिक मानसिकताको सुनियोजित उपजका रूपमा देखिएको भनेको छ।
