काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनको घटनाबारे छानबिन गर्न गठित उच्चस्तरीय जाँचबुझ आयोगले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ ।
ओली, लेखक र खापुङलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८१ को उपदफा (१) र सोही संहिताको, दफा १८२ अनुसार अनुसन्धान तहकिकात र अभियोजन गर्न सरकारलाई सिफारिस गरिएको हो । दफा १८१ को उपदफा १ अनुसार लापरबाहीपूर्ण काम गरी ज्यान मार्न नहुने र त्यस्तो कसुर गर्ने व्यक्तिलाई उपदफा २ बमोजिम तीनदेखि १० वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँदेखि एक लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने उल्लेख छ ।
यस्तै दफा १८२ मा हेलचेर्क्याइँ गरी ज्यान मार्न नहुने भनिएको छ । यसो गरेमा उपदफा २ बमोजिम तीन वर्षसम्म कैद र तीस हजार रूपैयाँ जरिवाना हुनेछ व्यवस्था छ । प्रतिवेदनअनुसार सरकार विरोधी वा कुनै पनि प्रदर्शनमा धातुको गोली प्रहारलाई अन्तिम विकल्पको रूपमा मात्र लिनु पर्ने दायित्व उनीहरूको भए पनि कर्तव्य उल्लंघन भएको, लाइभ फायरिङ हुँदा समेत रोक्ने प्रयास नगरी मौन बसेको र अन्तिम बल प्रयोग गर्नु पर्दा अनुपातिक र आवश्यकताको सिद्धान्त पालना नगरेको आयोगको ठहर छ ।
अन्तिम बल प्रयोग गर्दा धातुको गोली प्रहार रोक्ने सुधारात्मक आदेश दिनेतर्फ प्रयास नै नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयोगले विशेषगरी प्रधानमन्त्रीले संसद् भवन परिसरबाहिर लगभग ४ घण्टा गोली चलिरहँदा र केहीको मृत्यु र सयौँ घाइते भएको अवस्थामा पनि थप मानवीय क्षति रोक्ने प्रयास नगर्नुलाई अभिभावकको रूपमा रहेका प्रधानमन्त्रीको ठूलो कमजोरी भएको औँल्याएको छ ।
आयोगले भदौ २३ को घटनामा लापरबाही र हेलचेर्क्याइँ भएको कुरालाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेको छ । लापरबाही र हेलचेर्क्याइँकै कारण किशोर किशोरीहरूको ज्यान गएकोमा उहाँहरूलाई जिम्मेवार ठहर्याइएको छ । यस्तै आयोगले तत्कालीन गृहसचिव गोकरणमणि दुवाडी, सशस्त्र बल नेपालका महानिरीक्षक राजु अर्याल, तत्कालीन राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छविलाल रिजालहरूको ‘हेलचेर्क्याइँ’का कारण किशोर किशोरीहरूको ज्यान गएकोमा उनीहरूलाई मुलुकी अपराधसंहिता, २०७४ को दफा १८२ को उपदफा (१) अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको छ ।
यस्तै हालका प्रहरी महानिरीक्षक तथा तत्कालीन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रमुख दानबहादुर कार्कीलाई भने हतियार लुटिनबाट जोगाउन नसकेको भन्दै प्रहरी ऐन २०१२ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ को उपनियम (क) (२) अनुसार कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका केही पदाधिकारीलाई उनीहरूको सम्बन्धित सेवासम्बन्धी कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने अवस्था आएको उल्लेख छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका कार्य विभाग प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक सिद्धिक्रम शाह, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन कार्यवाहक प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक ओमबहादुर राना, काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरका तत्कालीन प्रमुख विश्व अधिकारी, काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालय रानीपोखरीका तत्कालीन प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक दीपशमशेर जबरा र नेपाल प्रहरी विशेष कार्यदल, संसद् भवनका प्रहरी उपरीक्षक ऋषिराम कँडेललाई प्रहरी ऐन २०१२ को दफा ९ को उपदफा ४ तथा प्रहरी नियमावली २०७१ को नियम १०९ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको हो ।
यसैगरी सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकका तत्कालीन अपरेसन कमान्डर नारायणदत्त पौडेल, बाहिनीपति सुरेशकुमार श्रेष्ठ तथा विपद् उद्धार सिनामंगलका सशस्त्र प्रहरी उपरीक्षक जीवन केसीलाई सशस्त्र प्रहरी ऐन, २०५८ र सशस्त्र प्रहरी नियमावली २०७२ को नियम ११२ बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उपत्यका अभियान महाशाखाका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र काठमाडौं जिल्ला प्रमुख रिबेनकुमार गच्छदारलाई नेपाल विशेष सेवा ऐन २०४२ र नेपाल विशेष सेवा नियमावली २०४४ को नियम १० दशमलब २ बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
यसैगरी राष्ट्रपति भवन सुरक्षाका लागि खटिएका नेपाली सेनाका टोलीका प्रमुख सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा खटिएका टोलीका प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, सिंहदरबारको सुरक्षामा खटिएका टोलीका प्रमुख सेनानी गणेश खड्का र संसद् भवन सुरक्षाका लागि खटिएका टोलीका प्रमुख सेनानी सन्तोष ढुंगेललाई सैनिक ऐन २०६३ को दफा १०५ को उपदफा १ को (क) (७) बमोजिम कारबाहीका लागि सिफारिस गरिएको छ ।
यस्तै टीओबी ग्रुपका व्यक्तिहरूलाई पनि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । भीडलाई उग्र बनाउने र शान्ति भंग गराउने काम गरेकाले उनीहरूलाई फौजदारी संहिताको दफा ३५ अनुसार कारबाही सिफारिस गरिएको छ ।
