काठमाडौं । भदौ २३ र २४ को घटनाबारे छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगलाई बयान दिने क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक र प्रमुख दलका नेताहरूले घटनाको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेका छन् ।
आयोगले विभिन्न पदाधिकारी तथा नेताहरूसँग लिएको छुट्टाछुट्टै बयानका क्रममा उनीहरूले घटनामा आफूहरूको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको जिकिर गरेका हुन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आयोगलाई भदौ २३ गते सुनियोजित रूपमा उत्तेजना फैलाइएकाले युवाहरूको ज्यान जानेगरी हताहतीको घटना भएको बयान दिनुभएको छ ।
उहाँले योजनाबद्ध रूपमा संसद् भवनमा आक्रमण भएको र त्यसपछि गोली चलेको दाबी पनि गर्नुभएको छ । तर, आन्दोलनमा प्रधानमन्त्रीले प्रहरीलाई आदेश दिने नभइ त्यसको जिम्मेवारी विभागीय मन्त्रालयको रूपमा गृह मन्त्रालयको रहेको उहाँको जिकिर छ ।
ओलीले सरकारका तीनवटै निकायमाथि आगजनी र आक्रमण सुनियोजित घटना भएको पनि जिकिर गर्नुभएको छ । सेना परिचालन गर्न सकिने अवस्था रहे पनि सरकारको तर्फबाट कमभन्दा कम हतियारको प्रयोग र मानवीय क्षति नहोस् भन्ने आफ्नो ध्यान रहेको उहाँको तर्क थियो । तर, उहाँले कतिपय प्रश्न एसईईका विद्यार्थी र फिल्डमा खटिने प्रहरीलाई सोध्ने खालका भन्दै असहयोग गरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले पनि बयानमा आन्दोलनका क्रममा आफ्नो घरमा भेटिएको रकमबारे सामाजिक सञ्जालमा आएका सूचनामा सत्यता नभएको तर्क गर्नुभएको छ । आफ्नो घरमा भेटिएको रकमबारे सार्वजनिक भएका भिडियोहरू एआईबाट बनेको जिकिरसमेत उहाँले गर्नुभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । देउवाले राजनीतिक हस्तक्षेप र पक्षपात नगरे पनि आफूमाथि षड्यन्त्र भएको जिकिर गर्नुभएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बयानमा भदौ २४ को घटना सरकारविरूद्धको आक्रोशमात्र नभइ व्यवस्थामाथि नै प्रहार गर्ने नियोजित प्रयास भएको बताउनुभएको छ । उहाँले आफ्नी छोरी गंगा दाहालको घरमा अवैध रकम भेटिएको गलत प्रचार गरिएको दाबी गर्दै २३ गते युवाहरूको आक्रोश प्रदर्शनका रूपमा देखिए पनि २४ गते गलत तत्त्वहरूले त्यसलाई उपयोग गरेको जिकिर गर्नुभएको छ ।
उहाँले आफ्नो दलले आन्दोलनको भावनालाई समर्थन गरे पनि हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नता नरहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसका नेता एवं तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकले जेन-जी अगुवाहरूकै अभिव्यक्तिबाट घुसपैठ भएको तथ्य आफूले देखेको दाबी बयानमा गर्नुभएको छ ।
उहाँले राज्यका ऐतिहासिक तथा अमूल्य संरचनामाथि भएका आक्रमणलाई केवल आवेगको परिणाम भनेर सीमित गर्न नमिल्ने तर्क गर्दै घटनाक्रम सुरू हुनुअघि नै सामाजिक सञ्जाल र अन्य माध्यमबाट असन्तुष्टि तथा आक्रोश बढिरहेको जानकारी सुरक्षा निकायमार्फत प्राप्त भएको बयान दिनुभएको छ ।
आफूले फिल्डमा प्रत्यक्ष आदेश नदिने, तर नीतिगत निर्देशन, समन्वय र राजनीतिक तहबाट आवश्यक सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको उहाँको तर्क छ । तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीले आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै हुने अनुमान सरकारले गरेकाले त्यसको व्यवस्थापनबारे केही पनि लिखित निर्णय नगरेको दाबी गर्नुभएको छ ।
उहाँले २३ गते बिहान आफू प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको सिंहदरबारस्थित बैठकमा उपस्थित भएको र आन्दोलनलगायत गतिविधिको रिपोर्टिङ सामान्यतया मन्त्रालयको कन्ट्रोलमा टिपाएर हुने उल्लेख गर्नुभएको छ । कतिपय अवस्थामा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबाट पनि सूचना आउने अभ्यास रहेको उहाँको तर्क छ ।
काठमाडौंका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजालले केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकमा प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङले प्रदर्शनमा ‘कथंकदाचित बल प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति आयो भने के गर्ने भन्नेबारे लाइन अफ एक्सन स्पष्ट हुनुपर्छ’ भन्दै निर्देशन मागेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।
जवाफमा बल प्रयोगको सिद्धान्तअनुसार सिलसिलेवार रूपमा न्यूनतम बल प्रयोग गर्दै स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भनिएको उहाँले आयोगलाई बयान दिनुभएको छ । उहाँले स्थिति नियन्त्रणमा नआएर निषेधित क्षेत्र उल्लंघन, हुलदंगा, तोडफोड र आगजनी जस्ता उच्छृंखल गतिविधि भएमा सावधानीपूर्वक आवश्यक बल प्रयोग गरी स्थिति नियन्त्रणमा लिनु भन्ने निर्देशन प्राप्त भएको बयान आयोगसमक्ष दिनुभएको छ ।
प्रदर्शनकारीहरू ब्यारिकेड तोडेर अगाडि गएपछि गृहसचिवलाई जानकारी गराएको उहाँले बताउनुभएको छ । प्रदर्शनकारी संसद् भवनतर्फ बढ्दै शान्ति भंग हुने अवस्था देखेपछि गृहमन्त्री, मुख्यसचिव र गृहसचिवलाई फोन गरेर कर्फ्यु लगाउनुपर्ने अवस्था आएको जानकारी गराएपछि कर्फ्यु आदेश जारी भएको उहाँको तर्क छ ।
उहाँले आफूले घुँडाभन्दा तललक्षित गरी रबरको गोली चलाउने मौखिक आदेश दिएको भए पनि सिधै गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गर्नुभएको छ । तर, सोही तनावपूर्ण अवस्थामा आफूले प्रहरीको रेडियो सेटबाट पहिले प्रहरी महानिरीक्षक र त्यसपछि काठमाडौं उपत्यका प्रहरी कार्यालयका निमित्त प्रमुखले आवश्यकताअनुसार अवस्था लियन्त्रणमा लिन फायर खोल्नु भन्ने आदेश दिएको सुनेको उहाँको बयानमा उल्लेख छ ।
याे पनि :
.png&w=350&height=150)
