काठमाडौं । निर्वाचनबाट दुई तिहाइ नजिकको जनादेशप्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी अहिले सरकार गठनको तयारीमा छ ।
बलियो सरकारमा प्रशासन संयन्त्र कस्तो होला भन्ने आमचासोका बीच रास्वपा पदाधिकारीहरूले विगतमा राजनीतिक नियुक्ति पाएकाहरूले आफैं राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । यसको संकेत हो, विगतमा कांग्रेस-एमालेले राजनीतिक आडमा राज्य संयन्त्रमा नियुक्त गरेका व्यक्तिलाई नयाँ सरकारले रूचाउँदैन ।
यससँगै सरकारले कस्ता नियुक्ति हटाउन सक्छ र कस्ता हटाउन सक्दैन भन्ने विषयमा बहस सुरू भएको छ । राजनीतिक नियुक्ति भनेको कस्तो हो ? संवैधानिक र राजनीतिक नियुक्तिमा के फरक छ ?, रास्वपाको नयाँ सरकारले राजनीतिक नियुक्ति किन हटाउन चाहन्छ ? र, हटाउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषयमा अहिले आम चासो छ ।
नेपालमा सरकारी निकायमा हुने नियुक्ति विशेषगरी लोकसेवा आयोगमार्फत प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा, संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा, मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र संसदीय सुनुवाइमार्फत गर्ने अभ्यास छ ।
सुरूमा बुझौं संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति कसरी हुन्छ ?
नेपालको संविधानले केही संवैधानिक निकायका उच्च पदमा नियुक्त हुनका लागि संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनिवार्य गरेको छ । संविधानले १३ वटा संवैधानिक निकायको व्यवस्था गरेको छ । जसमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, लोकसेवा, निर्वाचन, मानव अधिकार, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, महिला, दलित, समावेशी, आदिवासी जनजाती, मधेसी,थारू र मुस्लिम आयोग तथा महालेखा परीक्षक पर्दछन् ।
प्रधानन्यायाधीशसहित १३ आयोगका प्रमुख तथा पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्छ। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ, जसमा प्रधानमन्त्री प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलका नेता रहन्छन् । परिषद्को सिफारिसलाई संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गरेपछि राष्ट्रपतिबाट नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया छ। त्यसैले यी नियुक्तिलाई सरकारले सिधै हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ छैन।
तर सरकारले चाहेमा संवैधानिक बाटोबाट हटाउन सक्छ । संविधानको धारा १ सय १ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण वा पदीय जिम्मेवारी पुरा गर्न नसकेको आधारमा पदमुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ ।
प्रतिनिधि सभाका एक चौथाइ सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने र दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै सर्वोच्चलगायतका अदालतका न्यायाधीशहरू न्याय परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुन्छन्। उनीहरूलाई पनि महाभियोग प्रस्तावमार्फत प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतबाट हटाउन सकिन्छ ।
तर संवैधानिक निकायमा समेत भागबन्डा गर्ने राजनीतिक दलहरूले अभ्यासको चौतर्फी आलोचना भने हुँदै आएको छ ।
अब बुझौं, राजनीतिक नियुक्तिबारे ।
सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न निकटस्थ व्यक्तिलाई मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत विभिन्न सरकारी निकायमा नियुक्ति गर्छ । राष्ट्र बैंकसहित सरकारी संस्थान, परिषद्, प्रतिष्ठान, कोष, समिति, काउन्सिल, बोर्डजस्ता निकायमा गरिने यस्तो नियुक्ति दुई तरिकाबाट हुने गर्दछ।
एउटा मन्त्रिपरिषद्बाट र अर्को मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट । जस्तो प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव आदर्श श्रेष्ठलाई प्रकृति संरक्षण कोषको अध्यक्षमा हालै दिइएको नियुक्ति राजनीतिक थियो । यसैगरी मन्त्रीहरूले पनि आफू मातहतका निकायमा सिधैं नियुक्ति दिने अभ्यास पनि छ।
विभिन्न सार्वजनिक संस्थानका समितिले भने परीक्षा लिएरमात्र नियुक्ति दिने गरेका छन्। यस्तै राजदूतहरू नियुक्त गर्दा ५० प्रतिशत परराष्ट्र सेवाबाट र ५० प्रतिशत दलहरूले राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त गर्ने गरिएको छ, जसलाई मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रियाबाट पूरा गरिन्छ ।
यी नियुक्तिमा निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रक्रिया त पुरा गरिन्छ । तर अधिकांशमा राजनीतिक निकटता वा चलखेलले मुख्य भूमिका खेल्छ । पार्टीका कार्यकर्ता मुलुकको प्रतिनिधिका रूपमा राजदूत हुँदा कुटनीतिमै असर पुग्ने गरेको भन्दै आलोचना विगतदेखि नै भैरहेको हो । तर यसरी आएकाहरूलाई सरकारले आफूखुसी हटाउन भने सहज छैन। नियुक्ति पहुँचबाट हुने तर हटाउन कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनुपर्ने अप्ठ्यारो छ ।
जेन-जी आन्दोलन अघि २०७३ मा र २०७८ मा कुलमान घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणमा ल्याउँदा व्यापक जनसमर्थन भएको थियो । तर २०८१ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गर्दा विरोध भयो।त्यसो त जेन-जी आन्दोलनपछि ऊर्जामन्त्री बनेका कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणबाट शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई नियुक्त गर्दा सर्वोच्च अदालतले उल्ट्याइदिएको थियो ।
२०७८ मा तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय पनि सर्वोच्चले बदर गरिदिएको थियो । यस्ता धेरै उदाहरण छन् । निश्चित विधि र कानुनी प्रक्रिया पुर्याइने भए पनि दलीय भागबन्डा र स्वार्थका आधारमा गरिने हुँदा राजनीतिक नियुक्ति गर्ने अभ्यासको आलोचना हुँदै आएको छ ।
राजनीतिक इमान्दारी र नैतिकताविपरित राज्यका अंगमा दलीय आडमा नियुक्ति दिने र नेताको दैलोमा पुगेर पद लिने प्रवृत्ति अन्त्य हुनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ। सरकारी र सार्वजनिक निकायहरुमा हुने नियुक्तिमा पारदर्शीतासँगै योग्य र सक्षमहरुको पहुँच र प्रतिस्पर्धा हुने विधि निर्माण अब बन्ने सरकारको जिम्मेवारी हुनेछ।
.png&w=350&height=150)