काठमाडौं । तराई मधेशमा पानीका स्राेत बढाउँदै महिला, आदिवासी जनजाती र विपन्न समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधारमा चुरे क्षेत्रका सामुदायिक वनको भूमिका प्रभावकारी देखिएको छ ।
चुरेको फेदीमा रहेका सामुदायिक वनका उपभोक्ताको सक्रियताले वन क्षेत्र हराभरा हुँदा जलाधार तथा सिमसार संरक्षण मात्रै भएको छैन, स्थानीय बासिन्दाको आर्थिक सम्वृद्धिमा पनि टेवा पुगेको छ । मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित जलाधार तथा जैविक विविधता संरक्षण अभियानले चुरे क्षेत्रको पारिस्थितिकीय संरक्षण तथा सामाजिक न्यायसँगै समुदायको आर्थिक हैसियत नै सुधारेको हो ।
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरन गाउँपालिकामा रहेका मोहनपुर, मझौं, मालती महिला र वसन्तपुर लगायतका सामुदायिक वनले चेरे क्षेत्रमा पानीको स्राेत बढाउँदै स्थानीय उपभोक्तालाई कृषि र पशुपालनमा सघाएका छन् । सामुदायिक वनमा समुदायसँग सहकार्य र दातृ निकायसँगको सहयोगमा जलाधार व्यवस्थापन, वृक्षरोपण तथा जैविक विविधता संरक्षण परियोजना अघि बढाउँदा मौली गाउँ नमुनाका रुपमा अघि बढेको छ।
जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियानले कुनै बेलाको सुख्खा गाउँमा अहिले घर-घरमा पानीका धारा छन् भने खेती र पशुपालन झन मौलाएको छ । मौलीका ६ सय घरधुरीले दैनिक ६ देखि ७ हजार लिटर दूध उत्पादन गर्छन भने सामुदायिक वनमा जोडिएर पशुपालन थालेपछि आफैले दुग्ध सहकारी चलाएका छन् । मासिक ४० देखि ५० हजार बचत नगर्ने कुनै घर छैन ।
सिमसार तथा जलासय संरक्षणले कृषि वनमा आधारित रहेर आँप, लिची, कटहर लगायतका फलफूल र तरकारी खेतीलाई पनि सघाएको छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले जलाधार क्षेत्र संरक्षण अभियान अघि बढाएपछि मधेशको दक्षिण क्षेत्रमा पानीको श्रोत बढ्दै जान थालेको छ ।
चुरे- तराई- मधेश समिति प्रभावहीन बनेको र समुदायले वन तथा जलाधार क्षेत्र संरक्षण गर्दा चुरे क्षेत्रकै स्वरुप फेरिन थालेको दाबी गर्दै फेकोफनले चुरे व्यवस्थापनको जिम्मा समुदायलाई नै दिनुपर्नेमा पनि जोडदिएको छ।
