काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले गठन गर्ने नयाँ सरकारले निरन्तर आर्थिक वृद्धि, रोजगारीको सुनिश्चितता तथा राष्ट्रिय गौरवका योजना दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने वाचा गरेको छ ।
तर विज्ञहरू भने संरचनागत सुधारमै बढी काम गर्नुपर्ने औँल्याउँछन् । मन्त्रालयका आकार घटाउनेदेखि समन्वय मन्त्रालय बनाउने, शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने र विदेश नीतिमा दलहरूबीच एक मत बनाउनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ । राजनीतिक नैराश्य र युवा पलायनको विद्रुप अवस्थाका बीच अब बन्ने नयाँ सरकारले संरचनागत सुधारमै व्यापक काम गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
जेन-जी आन्दोलनको मर्म र मागलाई आत्मसात गर्दै आउने सरकारले मितव्ययिता अपनाउन मन्त्रालयको संख्या १५ देखि १८ बनाउनुपर्ने सुशासन विज्ञहरू बताउँछन् । सहरी विकास, खानेपानी, जलस्रोत भौतिक पूर्वाधार जस्ता मन्त्रालयका योजना एकआपसमा प्रतिलिपिकरण हुने हुँदा एउटै मन्त्रालय बनाएर काम गर्न पनि विज्ञको सुझाव छ ।
यस्तै विकासका योजनामा आइपर्ने अपठ्यारा फुकाउन समन्वयका लागि प्रधानमन्त्रीपछि वरिष्ठ मन्त्रीको व्यवस्था गर्न र समन्वय मन्त्रालय व्यवस्था गर्न पनि विज्ञको सुझाव छ ।
संघीयताको मर्मअनुसार
अर्थ मन्त्रालयको समेत पुनःसंरचना गरी योजना र विकासका मन्त्रालयहरू समेट्न आवश्यक रहेको विज्ञहरूको तर्क छ । विश्वमै सूचना प्रविधिको द्रुत विकास भइरहेकाले शक्तिशाली विज्ञान प्रविधि मन्त्रालय र भष्ट्राचार नियन्त्रणका लागि सुशासन मन्त्रालयसमेत आवश्यक भएको विज्ञहरूको तर्क छ ।
यस्तै शासकीय सुधारका लागि शक्तिशाली आयोगहरूको खाँचो उनीहरूले औँल्याएका छन्। परराष्ट्र नीतिमा पनि दलहरू बीच मतैक्य नभएकाले अब बन्ने सरकारले यसमा सन्तुलन मिलाउनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् । यसैगरी राष्ट्रिय गौरवका आयोजना वा द्रुतमार्ग निर्माण थाल्नुअघि स्रोत सुनिश्चित हुनुपर्ने, सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी नयाँ कानुन ल्याउनपर्नेलगायतका सुझाव विज्ञहरूले दिएका छन् ।
कृषि, पर्यटन, उद्योग, करकारखाना, जलविद्युत्, जस्ता उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक वृद्धिसँगै रोजगारीको अवसर सुनिश्चितता गर्न प्राथमिकता दिनुपर्नेमा विज्ञहरूको जोड छ । अब बन्ने सरकारले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा भनेबमोजिम ७ प्रतिशतको निरन्तर आर्थिक वृद्धि, सय खर्बको अर्थतन्त्र पुर्याउनका लागि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीको वातावरण र कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ३५ प्रतिशत लगानी सुनिश्चितता चाहिने विज्ञको सुझाव छ ।
