काठमाडौं । २००७ सालयता बनेका झन्डै १० वटा आयोगले सार्वजनिक प्रशासन सुधार र खर्च घटाउन मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १५ वटासम्ममा सीमित गर्न पटक-पटक सुझाव दिए ।
तर, सुझाव लागू गर्नु त कता हो कता, राजनीतिक दलहरूले भागबन्डा मिलाउन मिलेसम्म मन्त्रालय टुर्क्याउँदै आए । अझ २०७२ मा त संविधानमै २५ जनाको मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था गरियो । अब झन्डै दुई तिहाइ मतको बलियो सरकारलाई विगतका प्रतिवेदन लागू गर्ने सुनौलो अवसर आएको छ ।
निर्वाचनमार्फत् दुई तिहाइनजिकको जनादेश पाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सरकार गठनको गृहकार्यमा लागिरहँदा मन्त्रालयको संख्या घट्ला कि नघट्ला, कति जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन होला भन्ने चासो सर्वत्र छ । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय छन् । संविधानमै बढीमा २५ जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
पटक-पटक गठन भएका प्रशासन सुधार आयोगले मन्त्रालयको संख्या घटाउन सुझाव दिए पनि विगतमा दलीय भागबन्डा मिलाउन उल्टै मन्त्रालय टुक्याउने गरिएको थियो । तर, रास्वपाले आफ्नो वाचापत्रमा १८ भन्दा बढी मन्त्रालय नराख्ने प्रतिबद्धता जनाएको र एकल सरकार पनि हुने भएकाले आयोगका सुझावअनुसार नै मन्त्रालय घटाउन रास्वपालाई सहज हुने विज्ञहरूको भनाइ छ ।
बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापनापछि २०४८, २०६५, २०७०, २०७४, २०८० मा बनेका प्रशासन सुधार आयोगहरूले मन्त्रालयको संख्या १२ देखि १५ सम्म सीमित राख्न सुझाव दिएका थिए । तर, यसबीचमा सरकार गठनका क्रममा दलीय भागबन्डा पुर्याउन मन्त्रालय टुर्क्याउने क्रम जारी रहँदा ती सुझाव कहिल्यै कार्यान्वयन हुन पाएनन् ।
दलहरूको ध्यान मन्त्रालय घटाउनभन्दा भागबन्डा पुर्याउन बढी केन्द्रित भयो । आयोगमात्र नभइ राष्ट्रिय सभाको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष समितिले समेत संघमा १५ मा राख्न निर्देशन दिएको थियो । यसबाट सार्वजनिक खर्च कम हुने र संकलित राजस्व विकास निर्माणमा समेत खर्च गर्न सकिने सुझाव समितिले दिएको थियो ।
प्रशासनविद् काशीराज दाहाल नेतृत्वको अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनःसंरचना समितिले प्रदेशमा ७ र केन्द्रमा १५ मन्त्रालय कायम गर्न सिफारिस गरेको थियो । तर, यी सुझाव दराजबाट कहिल्यै बाहिर निस्कन पाएनन् । आयोगका सुझाव बेवास्ता गर्दै दलीय भागबन्डा मिलाउने प्रवृत्ति बढ्दै जाँदा यतिसम्म भयो कि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट जनसंख्या र विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट वातावरण तोडेर जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय बनाइयो ।
सहरी विकास मन्त्रालय टुर्क्याएर सरसफाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय बनाइयो । जलस्रोतबाट ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालय अलग-अलग कायम गरियो । कहिले मन्त्रालय गाभ्ने त कहिले टुर्क्याउने सिलसिला पटक-पटक दोहोरिए, न मन्त्रालयको संख्या घटाइए, न मन्त्रीको संख्या । बरू २०७२ मा संविधानमै मन्त्रिपरिषद्को संख्या बढीमा २५ जना रहने व्यवस्था गरियो ।
सुशासनसहितको मुख्य एजेन्डा बनाएको रास्वपा सरकारलाई अब आयोगहरूका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने मौका मिलेको छ ।
