सुर्खेत । १६ वर्षिया इनिशा विकको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले छोरीको सुरक्षामा राज्य अझै संवेदनशील नभएको प्रस्ट भएको छ । महिला हिंसाका घटनामा जोडिएका पात्रहरूलाई कानुनी कठघरामा ल्याउने भन्दा पनि उन्मुक्ति दिन समाज नै लाग्ने प्रवृत्तिले पितृसत्ता हाबी भएको अधिकारकर्मीहरूको आरोप नकार्न सकिँदैन ।
समाजमा कमजोर आर्थिक र पारिवारिक संरचना भएका व्यक्तिमाथि यस्ता जघन्य अपराधका घटना बढ्दो क्रममा रहे पनि राज्यले प्रभावकारी कदम चाल्न सकेको छैन । घटनाको अनुसन्धान प्रक्रिया लामो र झन्झटिलो हुने र समाजबाट बहिष्करणमा पर्ने डरले अझै धेरै घटना पहुँचवालाकै स्वार्थमा मेलमिलापमा टुंगिने गरेका छन् । यसले पनि पीडितलाई थप मनोबल बढ्दै गएको छ ।
गत शनिबार घरबाट ट्युसन पढ्न हिँडेकी १६ वर्षीया इनिशा विक फर्किनन् । उनी वीरेन्द्रनगर–६ मा रहेको उषा बालबाटिका स्कुलमा कक्षा ११ मा पढ्थिन् । आमालाई ट्युसन पढ्न भनेर निस्किएकी उनी सदाका लागि अस्ताइन् । घटनामा सुर्खेत प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेको छ । अभियुक्तमध्ये तीनै जना एक कक्षाका साथी भएको खुलेको छ ।
सुर्खेतको यो घटनाले समाजमा छोरीहरू निर्धक्क भएर हिँड्न पाउने वातावरण अझै बनेको छैन भन्ने प्रस्ट हुन्छ । इनिसा हत्या प्रकरण महिलाप्रति हुने संरचनागत जातीय विभेद, पितृसत्तात्मक हिंसा र राज्यको कमजोर जवाफदेहिताको कारक हो । अनुसन्धान निष्पक्ष र छिटो हुनुपर्छ, दोषी जो हो, जुनसुकै उमेरको भए पनि कानुनको दायरामा आउनुपर्छ । यो घटनाले महिला र बालिकाको सुरक्षाका लागि र जबर्जस्ती करणीजस्ता जघन्य अपराधका दोषीलाई कारबाही गर्न कुनै छिद्र बाँकी नराख्ने गरी राज्य अघि बढ्नुपर्ने देखिएको छ ।
विगत ६ वर्षको तथ्यांक हेर्दा नेपालमा जबरजस्ती करणीसम्बन्धी उजुरीको संख्या निरन्तर उकालो लागेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २ हजार १८१ उजुरी परेकोमा २०८१/०८२ मा त्यो संख्या ३ हजार ६५६ पुगेको छ । अर्थात् ६ वर्षमा जबर्जस्ती करणीका घटना झन्डै ७० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।
२०७५ साउनमा कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भयो । सात वर्ष बितिसक्दा पनि सो घटनामा संलग्न दोषीले सजाय पाएका छैनन् । अनुसन्धान अलपत्र छ, न्याय अझै टाढा छ । निर्मलाकी आमा अझै न्यायका लागि लडिरहनुभएको छ । इनिसाकी आमा अहिले त्यसरी नै छोरीको न्यायका लागि हात फिजाएर उभिनुभएको छ ।
मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरूले इनिशाको न्यायको माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतमा बिहीबार धर्ना दिए । इनिशा हत्या प्रकरणको छानबिन र दोषीलाई कारबाहीको माग गर्दै विभिन्न समूहले पनि काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गरेका छन् । कतिपयले बलात्कारका घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने मागसमेत राखेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोग र राष्ट्रिय दलित आयोगले पनि इनिसाको हत्यामा संलग्न दोषीलाई कडा कारबाही गर्न राज्यको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ती आयोगले पीडितलाई न्याय प्रदान गर्न र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई जवाफदेही बनाउन सम्बन्धित सबै पक्षसमक्ष आग्रहसमेत गरेका छन् ।
यसअघि पनि यस्ता घटनामा आन्दोलन हुने र न्यायको माग उठे पनि अधिकांश पीडितले न्याय पाएका छैनन् । यस्ता घटना निरन्तर दोहोरिनुले के नेपालमा छोरीहरू अझै सुरक्षित छैनन् ? भन्ने प्रश्न मात्र उब्जाएको मात्र छैन राज्य संयन्त्र र कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई पनि गिज्याएको छ । तर अब इनिसा प्रकरणका दोषीलाई कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही हुनैपर्छ । यो केवल एक किशोरीको हत्या मात्र होइन, मानव सभ्यतालाई नै चुनौती दिने गरी भएको बीभत्स घटना पनि हो । अब राज्य संयन्त्रले पीडितले न्याय पाउने भन्दा पनि पीडक जोगाउने प्रवृति सधैंका लागि अन्त्य गर्नुपर्छ ।
