धनुषा । मधेश प्रदेशलाई आफ्नो मुख्य आधार भूमि मान्दै आएका मधेशवादी दलहरू यसपटक प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा मधेशबाटै बढारिएका छन् ।
आठ जिल्लाका ३२ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये मधेशवादी दलका कुनै पनि शीर्ष नेता विजयी भएनन् । मधेशका मुद्दा लिएर राजनीति गरेका मधेशवादी दलहरू जनअपेक्षाभन्दा सत्तारोहण र पदलोलुप हुँदा छोटो समयमै अवसानको बाटोमा पुगेका छन् ।
विभिन्न कालखण्डमा भएका राजनीतिक परिवर्तनमा मधेशी जनताको अतुलनीय योगदान छ । २०४६ साल वा त्यसअघिका राजनीतिक परिवर्तनमा मधेशका नागरिकको महत्वपूर्ण भूमिका छ । जेन-जी आन्दोलनपछि विशेष परिस्थितिमा सम्पन्न निर्वाचनमा मधेश केन्द्रित दलहरुलाई आफ्नो आधारभूमिमै मतदाताले अस्वीकृत मात्र गरेका छैनन् विगतमा मधेशका मुद्दालाई भर्याङ बनाएर सत्तामा सयर गर्नेलाई उदाङ्गो पनि बनाएका छन् ।
मधेशवादी दलले पुरानै ढर्रामा आफूलाई मधेशको विरासत मानिरहँदा तीन वर्षअघि मात्र स्थापित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले मधेशका ३० सिट जितेर सबैलाई आश्चर्य चकित पारेको छ । २०६४ यता देशमा जस्तोसुकै संकट आउँदा पनि मधेशवादी दलहरूको हालत अहिलेको जस्तो भएको थिएन ।
गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी २०४८ कुनै न कुनै रूपमा जीवित थिए । तर, यसपटक त्यस्तो अवस्था रहेन। उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपाल, रेशम चौधरी नेतृत्वको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, रिजवान अन्सारी, नेतृत्वको नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, प्रभु साहको आम जनता पार्टीलगायत पछिल्लो समय खुलेका मधेश केन्द्रित दलले एक सिट पनि जित्न सकेनन् ।
यीमध्ये जसपा नेपाल र जनमत पार्टीले मधेशमा पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेका थिए । तर, सप्तरी-२ बाट जनमतका अध्यक्ष राउत र सप्तरी-३ बाट जसपा अध्यक्ष यादवसमेत चुनाव हार्नु भएको छ। मधेश आन्दोलनको जगबाट उदाएका मधेशवादी दलहरू छोटो समयमै शून्यको अवस्थामा आइपुगेका छन् ।
२०६४ को चुनावमा मधेश केन्द्रित दल राम्रो नतिजा ल्याएर सरकार बनाउने र ढाल्ने हैसियत राखेका थिए । तर ती दल सत्ताको खेलमा लागेकाले छोटो समयमै ती दल टुक्रा-टुक्रा भए । त्यसको फल स्वरुप २०७० को चुनाव पछि उनीहरू सत्ताभन्दा टाढै बसे।
त्यसको फाइदा २०७४ को चुनावमा भएपनि मधेशवादी दलहरू स्थानीय र प्रदेशदेखि संघसम्म सत्तामा रमाउन थाले। त्यसको असर पुनः २०७९ को निर्वाचनमा देखियो । त्यतिबेला जति सिट आए पनि पुनः सत्ताकै खेलमा लागे । त्यसैको पररणामस्वरुप २०८२ को चुनावमा उनीहरू शून्यमा झरेका हुन्।
मधेश आन्दोलनको म्यान्डेट सत्तामा जाने नभइ सम्झौता कार्यान्वयन गराउने थियो । तर, दलहरूले त्यसलाई सत्तासँग बार्गेनिङ गर्ने माध्यम बनाएका कारण जनतामा असन्तुष्टी बढ्यो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन शाहको लहरले मधेशवादी दललाई मात्र नभइ कांग्रेस र कम्युनिष्टलाई पनि ठूलो असर परेको छ।
यस्तो अवस्थामा दलहरूले आफ्ना नीतिगत, प्राथमिकताको पहिचान, सुशासन र जनसेवामा सुधार नगरे भविष्यमा कुनै पनि दललाई अझ ठूलो राजनीतिक चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न ।
