काठमाडौं । फागुन २१ मा सम्पन्न निर्वाचनको अन्तिम परिणाम आउने क्रमसँगै नयाँ प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दल र संसदीय अङ्कगणित कस्तो रहन्छ भन्ने प्रस्ट सङ्केत आइसकेको छ ।
पछिल्लो जनादेशले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी रास्वपालाई झन्डै दुई तिहाइ बहुमतको सरकार बनाउने म्यान्डेट प्रदानमात्रै गरेन, ३४ वर्षदेखि आलोपालो सरकार बनाउँदै आएका पुराना दलको ट्याग भिरेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेलाई आगामी ५ वर्षसम्म सत्तामा पुग्ने ढोका पूरै बन्द भएको छ ।
२०४८ सालपछि कांग्रेस–एमाले र २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि कांग्रेस, एमाले र माओवादीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै आएका थिए । तर निर्वाचन परिणामले संसद्मा पुराना दलरूको उपस्थिति घटाइदिएको छ । प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फको मतगणना परिणामले अबको संसद्मा पार्टीहरूको संख्या विगतको तुलनामा आधाले घट्ने निश्चितजस्तै भएको छ ।
नयाँ प्रतिनिधि सभामा बढीमा ६ दलको मात्रै उपस्थिति रहने दलहरूले ल्याएको मतबाट सहजै बुझ्न सकिन्छ । रास्वपा करिब दुई तिहाइ संख्याको बहुमतसहित पहिलो दल बन्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो र नेकपा एमाले तेस्रो दल बन्ने लाइनमा छन् । दोस्रो, तेस्रो र चौथो स्थानमा रहेका दलहरू पहिलाको तुलनामा आकारले निकै तल पुगेका छन् ।
कुनै समय सबैभन्दा ठुलो दलको नेता बनेका पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हाल चौथो दल बन्ने तय भएको छ । यस्तै श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मध्येबाटै पाँचौँ र छैटौँ दल बन्ने देखिएको छ । श्रम संस्कृति पार्टी जेनजी- आन्दोलनपछि गठन भएको राजनीतिक दल हो भने राप्रपा पुरानै राजासंस्था पक्षधर पार्टी हो ।
तीन वर्ष अघिमात्र गठन भएको रास्वपामाथि अत्यधिक जनमत खन्याएर मतदाताले सबैभन्दा ठुलो पार्टी बनाइदिएका छन् । यस्तो जनमत पाएसँगै रास्वपालाई अब सरकार बनाउन र आफ्नो घोषणापत्र अनुसार काम गर्न कुनै पनि दलको सहयोग आवश्यक पर्ने छैन ।
यसअघि सरकार बनाउनै दुईभन्दा बढी दल आवश्यक पर्ने हुँदा सरकार बन्ने र ढाल्ने खेल निरन्तर चलिरह्यो । यो खेलमा दलहरू अल्मलिँदा सुशासन र जनताको सरोकारका विषय ओझेलमा पर्दै आएका थिए । जेन-जी आन्दोलनपछि भएको निर्वाचनको मतपरिणामले कम्तिमा यो समस्याबाट रास्वपालाई मुक्त तुल्याइदिएको छ । यद्यपि यसअघि एकल बहुमतकै सरकार पनि विभिन्न कारणले पाँच वर्ष नटिकेका उदाहरण छन् ।
.png&w=400&height=300)
.png&w=350&height=150)
