दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा गठन गरिएको सरकारले के-के गर्न सक्छ ?

काठमाडौं । प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको हालसम्मको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्‌मा बहुमत सुनिश्चित गरिसकेको छ । 

बाँकी सिटको अग्रता र समानुपातिकको नतिजा आउँदासम्म रास्वपा दुई तिहाइ बहुमतसम्म पुग्न सक्ने देखिन्छ । साधारण बहुमत र दुई तिहाइ बहुमतमा के छ अन्तर ? दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा गठित सरकारका के-के हुन्छन् क्षेत्राधिकार ?

प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको हालसम्मको नतिजाअनुसार राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसदमा बहुमत सुनिश्चित गरिसकेको छ । बाँकी सिटको अग्रता र समानुपातिकको नतिजा आउँदासम्म रास्वपाले दुई तिहाइ बहुमत अर्थात् १ सय ८४ सिट कटाउन सक्ने देखिन्छ ।

धेरैको चासो रहने गर्छ – दुई तिहाइ बहुमतका आधारमा गठन गरिएको सरकारले के-के गर्न सक्छ ? र क्षेत्राधिकार के-के हुन् ? त्यसका लागि सुरुमा बुझौं नेपालको संसदीय प्रणाली ।

नेपालको संघीय संसद् दुई सदनात्मक संरचनामा आधारित छ। संविधानको धारा ८३ अनुसार संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा मिलेर बनेको हुन्छ। प्रतिनिधि सभा तल्लो सदन हो, जहाँबाट सरकार गठन र कानुन निर्माणका मुख्य निर्णय हुन्छन्। राष्ट्रियसभा माथिल्लो सदन हो, जसले कानुन निर्माण प्रक्रियामा समीक्षा र सन्तुलनको भूमिका निर्वाह गर्छ ।

प्रतिनिधि सभामा कुल २७५ सदस्य हुन्छन्। तीमध्ये १६५ जना प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ११० जना समानुपातिक प्रणालीबाट चयन हुन्छन्। राष्ट्रियसभामा भने ५९ सदस्य हुन्छन्, जसमा ५६ जना प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूबाट निर्वाचित हुन्छन् भने ३ जना राष्ट्रपतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ।

सरकार गठन र दैनिक शासन सञ्चालनका लागि प्रतिनिधि सभामा साधारण बहुमत पर्याप्त हुन्छ। साधारण बहुमत भनेको १३८ सिट हो। यही बहुमतका आधारमा प्रधानमन्त्री चयन हुन्छ, सरकार गठन हुन्छ र संघीय बजेट, नीति तथा कार्यक्रम तथा सामान्य विधेयकहरू पारित गर्न सकिन्छ।

“साधारण बहुमत भनेको सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक आधार हो। यसले सरकार गठन गर्न र सामान्य कानुन निर्माण गर्न पर्याप्त शक्ति दिन्छ। तर संविधानसँग सम्बन्धित ठूला निर्णयहरूका लागि भने यो पर्याप्त हुँदैन।” कानुन निर्माण प्रक्रियामा राष्ट्रियसभाको पनि भूमिका हुन्छ। प्रतिनिधि सभाबाट पारित विधेयक राष्ट्रियसभामा पठाइन्छ। तर राष्ट्रियसभाले दुई महिनाभित्र पारित नगरेमा प्रतिनिधि सभाले बहुमतको निर्णयबाट सो विधेयक सोझै राष्ट्रपतिसमक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाउन सक्छ।

अब दुई तिहाइ बहुमतको कुरा गरौं ।

दुई तिहाइ बहुमत साधारण बहुमतभन्दा धेरै शक्तिशाली संसदीय स्थिति मानिन्छ। प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत पुग्न १८४ सिट आवश्यक हुन्छ। राष्ट्रियसभामा दुई तिहाइ भनेको ४० सिट हो। संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन गर्न संघीय संसद्का दुवै सदनमा दुई तिहाइ बहुमत आवश्यक पर्छ। 

त्यसैले प्रतिनिधि सभामा मात्रै दुई तिहाइ पुगे पनि संविधान संशोधन सम्भव हुँदैन। राष्ट्रियसभाको पनि समान समर्थन आवश्यक हुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय महत्वको विषयमा जनमत संग्रह गराउने निर्णय, संकटकाल अनुमोदन गर्ने, वा सुरक्षा, सीमाना तथा प्राकृतिक स्रोतसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता पारित गर्न पनि दुई तिहाइ समर्थन आवश्यक पर्छ।

“दुई तिहाइ बहुमतलाई सामान्यतया बलियो सरकारको संकेत मानिन्छ। यस्तो अवस्थामा सरकारले दीर्घकालीन नीतिगत निर्णय र संरचनात्मक सुधारहरू अघि बढाउन सक्छ। तर अर्को पक्ष के पनि हो भने संसद्मा विपक्ष कमजोर हुने सम्भावना पनि रहन्छ।”

महाभियोग प्रक्रियामा पनि दुई तिहाइको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ। राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित गर्न दुवै सदनको दुई तिहाइ मत आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभाको दुई तिहाइ बहुमतले भने प्रधानन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तथा संवैधानिक निकायका प्रमुखहरूलाई पदमुक्त गर्न सक्छ । 

यसरी हेर्दा साधारण बहुमतले सरकार गठन र दैनिक शासन सञ्चालनका लागि आधार दिन्छ भने दुई तिहाइ बहुमतले संविधान संशोधनदेखि महत्वपूर्ण राष्ट्रिय निर्णयसम्म गर्न सक्ने थप शक्ति प्रदान गर्छ। यही कारण चुनावी परिणाम आउँदा ‘कसले सरकार बनाउँछ’ भन्ने प्रश्नसँगै ‘कसले दुई तिहाइ ल्याउँछ’ भन्ने बहस पनि उत्तिकै महत्वका साथ उठ्ने गर्छ।