आचारसंहिता उल्लङ्घनमा आयोगको मौनता : चेतावनी मात्रै, कारबाही कहिले ?

काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजीसम्मको चेतावनी बारम्बार दिइरहेको । तर दल तथा उम्मेदवारले आचारसंहिताविपरीतका गतिविधि गर्दासमेत आयोगले कारबाही गर्न सकेको छैन । 

निर्वाचन आउन १२ दिनमात्रै बाँकी रहँदा आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफमाथि कारबाही त भएको छैन नै, उनीहरूले पठाएका जवाफसमेत निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन । किन गर्न सकिरहेको छैन त आयोगले कारबाही ? किन लुकाइरहेको छ त उम्मेदवारका जवाफ ?

पछिल्लो समय निर्वाचन आयोगमाथि उठिरहेको प्रश्न हो-आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेमाथि आयोगको मौनता । आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई जरिवानादेखि उम्मेदवारी खारेजीसम्मको चेतावनी दिएको आयोगले आचारसंहिता उल्लङघन हुँदासमेत कारबाही गर्न सकेको छैन । यतिमात्रै नभइ उम्मेदवारले पठाएका जवाफसमेत आयोगले सार्वजनिक गर्न चाहेको छैन ।

निर्वाचन आउन १२ दिनमात्रै बाँकी छ । यसमध्ये ३ दिन त मौन अवधि नै छ । यस हिसाबले आयोगले आचारसंहिता उल्लंघन गर्नेहरूमाथिको कारबाहीबारे एक सातामा निर्णय गरिसक्नुपर्छ । तर आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन । यता आचारसंहिता उल्लङघनको उजुरी दिनहुँ बढेको बढ्यै छ । 

ती उजुरीमध्ये आयोगले अहिलेसम्म ७६ राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई आचारसंहिता उल्लङघनविरूद्धमा स्पष्टीकरण सोधेको छ, जसमा शीर्ष नेतृ्त्वदेखि प्रमुख दलकै उम्मेदवार बढी छन् । प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारिएका रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहदेखि श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्क साम्पाङसम्मलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । 

तीमध्ये ५३ वटाको जवाफ आइसकेको छ । तर ती जवाफमाथि आयोगले निर्णय गर्न सकेको छैन । आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई केन्द्रीय आचारसंहिता अनुगमन समितिले स्पष्टीकरण सोध्ने, उनीहरूले पठाएको जवाफ आयोगमा पेस गर्ने र आयोगले ती जवाफ चित्त बुझाए खारेज गर्छ भने जवाफ चित्त नबुझाए त्यसमाथि आयोगले निर्णय गरेर कारबाही गर्ने व्यवस्था छ । 

तर निर्णय प्रक्रियामा लैजाने विषयमै आयोगको अधिकारीबीच मतभेद हुँदा आचारसंहिता अनुगमन समितिको बैठक बस्नै सकेको छैन । तर आयोग भन्छ- कारबाहीको विषय प्रक्रियामा छ । आयोगले दल तथा उम्मेदवारले दिएका जवाफसमेत सार्वजनिक गरेको छैन । 

साधारणतय स्पष्टीकरणमा दल तथा उम्मेदवारका जवाफ नागरिकले थाहा पाउनुपर्ने हो । तर आयोग भने निर्णयपछि मात्रै सार्वजनिक गरिने बताइरहेको छ । जानकारहरू भने आयोग स्पष्टीकरणमा मात्रै सीमित हुन नहुने बताउँछन् । आचारसंहिता उल्लङघन गर्नेलाई उम्मेदवारी खारेजीसम्मको अधिकार भएकाले आयोगले स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गराउन त्यो हदसम्मकाे कारबाही गर्नुपर्ने तर्क विज्ञहरूको छ ।

आयोगले निष्पक्ष, स्वतन्त्र र भयरहित वातावरणमा निर्वाचन गराउने हो भने आन्तरिक मतभेदभन्दा माथि उठेर निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । होइन भने विगतमा जस्तै खाली स्पष्टीकरण सोधेर मात्रै पन्छिइरहँदा आचारसंहिता उल्लङघनका घटना बढिरहनेछ ।