काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनलाई स्वच्छ, पारदर्शी र मितव्ययी बनाउन निर्वाचन प्रचार-प्रसारका लागि बैंक खाता अनिवार्य गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
आयोगका सचिव कृष्णबहादुर राउतले राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरूलाई आर्थिक अनुशासनमा बाँध्न र निर्वाचन आचारसंहितालाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो कदम चालिएको जानकारी दिनुभएको हो । आयोगले आसन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनको तयारीलाई तिव्रता दिँदै निर्वाचन खर्च र महिला सुरक्षाका विषयमा नयाँ मापदण्डहरू सार्वजनिक गरेको उहाँले बताउनु भयो ।
सचिव राउतले निर्वाचनलाई जनउत्तरदायी र विश्वसनीय बनाउन आर्थिक पारदर्शीता पहिलो सर्त भएको बताउनु भयो । आयोगले ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन प्रचारप्रसार बैंक खाता सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०८२’ स्वीकृत गर्दै सबै उम्मेदवारलाई छुट्टै बैंक खाता सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको छ ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार २५ हजार रूपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा अनिवार्य रूपमा बैंकमार्फत नै गर्नुपर्नेछ । नेपाली नागरिक वा संगठित संस्थाबाट प्राप्त हुने स्वेच्छिक सहयोगलाई पारदर्शी बनाउन रसिदको व्यवस्था गरिएको छ । सचिव राउतकाअनुसार निर्वाचन आचारसंहिताको दफा १६ ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम खर्चको विवरण र बिल भरपाइ तोकिएको समयभित्र आयोगमा बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्वाचन प्रक्रियामा महिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न आयोगले महिला उम्मेदवार र मतदातामाथि हुने हिंसा, डर, र त्रास न्यूनीकरणका लागि साझा प्रतिबद्धता आह्वान गरेको छ । सचिव राउतले निर्वाचन केबल जनप्रतिनिधि चयन गर्ने माध्यम मात्र नभइ लोकतन्त्रको आधारभूत स्तम्भ भएकाले यसलाई स्वच्छ र निष्पक्ष बनाउन राजनीतिक दलहरूको सहकार्य अपरिहार्य रहेको बताउनु भयो ।
