आयोगको समयसीमा उल्लंघन, दलहरूको घोषणापत्रमा महत्वाकांक्षी वाचा र विवादास्पद प्रस्ताव

काठमाडौं । ठूला दलहरूले नै चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्वाचन आयोगले दिएको समयसीमाकै उल्लंघन गरेका छन् । 

आयोगले फागुन ३ गतेभित्र घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिएको थियो । नेपाली कांग्रेस र रास्वपाले आयोगलाई संक्षिप्त बुँदा बुझाएर पूर्ण घोषणापत्र ल्याउने समय पर सारेका छन् भने नेकपा एमालेले त्यति पनि गरेन । अरू अधिकांश दलले भने प्रतिबद्धता पत्र र घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेर आयोगलाई बुझाएका छन् । 

धेरैजसोको घोषणा पत्रमा शासकीय सुधारदेखि महत्वाकांक्षी लक्ष्यसहितका नारा समावेश गरिएको छ । कतिपय दलले त संविधानको व्यवस्था विपरितका प्रस्तावसमेत अघि सारेका छन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले आफ्नो चुनावी प्रतिबद्धतालाई ‘मतदातासँग करार पत्र’ भन्दै औठाछापको आकृतिसहितको वाचा सार्वजनिक नयाँ अभ्यासको थालनी गरेको छ। 

चुनावी बाचाभन्दा पनि पाँच वर्षे करार पत्र भनिएको पाँच बुँदामा समावेश विषय पूरा गर्न नसके अर्को निर्वाचनमा सजाय दिएर असुल उपर गर्न मञ्जुरी दिइएको छ । रास्वपाका पाँच प्राथमिकतामा दलीयकरणको अन्त्य, सरकारी सेवामा डिजिटल सेवा र २०४६ साल देखिकै सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्च आयोग गठनको वाचा गरिएको छ ।

शतप्रतिशत बीमा गरिएको गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा, औसत प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर, जन्मदेखि मृत्युसम्म आवश्यकतामा आधारित एकीकृत सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी तथा सहकारी,लघुवित्त र मिटरब्याज शोषणको अन्त्य गर्ने भनिएको छ।यस्तै १२ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जनाका लागि आइटी, निर्माण,कृषि, पर्यटन, उद्योग, निर्माण र सेवा व्यापारलाई प्राथमिकता दिने दाबी रास्वपाको छ ।

यसैगरी गुणस्तरीय सडक र हवाई सञ्जाल, भरोसायोग्य उर्जा, सबै बस्तीमा तिव्र गतिको इन्टरनेट, १० वटा राष्ट्रिय महत्वका सिग्नेचर आयोजना तथा विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार र मर्यादित वैदेशिक रोजगारीलाई रास्वपाले मतदातासँग करार गरेको छ ।

पार्टीले करारमा उल्लेखित विषय झुटो ठहरे सहुँला, बुझाउँला भनेको छ । यसैगरी नेपाली कांग्रेसले निर्वाचन आयोगले दिएको समयभित्र १० भिजनको वाचापत्र बुझाएको छ । तर उसले घोषणा पत्र भने ६ गते मात्रै सार्वजनिक गर्ने भनेको छ । चुनावी भिजनका रूपमा कांग्रेसले सुशासनका लागि र भ्रष्टाचारको अन्त्य, सेवा प्रवाह सुधारका लागि इगभर्नेन्स, यातायात क्षेत्र सुधारका लागि अलग्गै प्राधिकरणको प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैगरी विकास निर्माणका लागि लागत कम मात्रै हैन, कम समयमा काम सक्न नीतिगत सुधार, सबै नागरिकलाई अनिवार्य बीमामा आबद्ध, शिक्षाको आधुनिकीकरण र कृषिमा आमुल सुधारको प्रस्ताव पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ । नेकपा एमालेले घोषणा पत्र लेखन अन्तिम चरणमा पुगेको भन्दै सात गर्ने सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ ।

नेकपा एमालेले सुखी नेपाली, समृद्ध नेपालको संकल्पमा दृढता, राष्ट्रिय हित, रोजगारी सिर्जनाका लागि लगानी वृद्धि, युवालाई राष्ट्र निर्माणमा परिचालन तथा शिक्षा र स्वास्थ्यमा सुधार लगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखिएको पनि जनाएको छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले सुशासन, समृद्धि र सामाजिक न्यायमा जोड दिँदै चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । घोषणा पत्रमा प्रतिनिधि सभा सदस्य संख्या दुई सय ७५ बाट घटाएर दुई सय एक बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी प्रदेश सभाको सदस्य संख्या पनि पाँच सय ५० बाट घटाएर तीन सय ३० कायम राख्ने भनिएको छ । 

प्रदेश मुख्यमन्त्री प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने घोषणा पत्रमा छ । संघीय सरकार १५ सदस्यीय र प्रदेश सरकार बढीमा सात सदस्यीय हुने पनि उज्यालो नेपालको घोषणा पत्रमा प्रस्ताव गरिएको छ । राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री नराख्ने व्यवस्था पनि प्रतिबद्धता पत्रमा समावेश गरिएको छ।

पाँच वर्षमा ४५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य उज्यालो नेपाल पार्टीको छ। नेपाल मजदुर किसान पार्टीले भ्रष्टाचारीको सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । नेमकिपाले ठूला भष्ट्राचारीलाई मृत्युदण्डको सजाय दिनुपर्ने भन्दै संविधानले बर्जित गरेको विषयसमेत चुनावी घोषणा पत्रमा समेटेको छ । 

नागरिकता वितरणमा कडाइ, सम्वन्धित क्षेत्रबाट निर्वाचित गराएर मात्रै न्यायाधीश नियुक्ति, स्वास्थ्य बीमाको प्रभावकारिता, कृषि उत्पादन बढाउन सिँचाइ तथा मलकारखाना र सहकारीमार्फत घरेलु तथा साना उद्योग सञ्चालनलाई नेकपकिपाले प्राथमिकता दिएको छ ।

निर्वाचन घोषणा भएपछि जन्मेको प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीले प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै राज्यको शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । संघमा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद् र निर्वाचित प्रतिनिधिलाई पनि फिर्ता बोलाउन पाइने अर्थात् ‘राइट टु रिकल’को व्यवस्था गर्ने प्रतिबद्धता प्रलोपाको छ ।

१० वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, ठूला राजमार्ग स्तरोन्नति, उत्तर-दक्षिण करिडोर विस्तार प्रलोपाको लक्ष्य छ । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिने ५८ वटै दललाई फागुन ३ गतेभित्र चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरिसक्न निर्देशन दिएको थियो । सबैजसो दलले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गरेर आयोगलाई बुझाइसकेका छन् ।