
धनुषा । आर्थिक रूपमा कमजोर, अशक्त र असहायहरूको जीवनयापनमा सहयोग पुर्याउने उद्देश्यले सरकार प्रत्येक तीन महिनामा एकमुष्ठ सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरेको छ ।
तर, जनप्रतिनिधि र बैंकका कर्मचारीको लापरबाहीका कारण मधेशका ज्येष्ठ नागरिकहरू कष्टपूर्ण तरिकाले सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्न विवश छन् । धनुषामा यस्तो अवस्था हुँदाहुँदै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी मौन छन् । उहाँ हुनुहुन्छ धनुषाको औरही गाउँपालिका कपटौलका रामवृक्ष सहनी ।
८८ वर्षीय सहनी शारीरिक रूपमा अशक्त हुनुहुन्छ । मोटरसाइकलले ठक्कर हानेपछि थला पर्नुभएका सहनीलाई हिँड्डुल गर्न र दिनचर्यामा निकै समस्या छ । घरमै पुगी सेवा दिन नसकेकै कारण नातीनि ज्वाईं र अन्य एक जनाको सहारामा उहाँ सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्नका लागि बैंकमा आउन विवश हुनुहुन्छ ।
दुवै आँखा नदेख्ने धनुषा कप्टौलकै ७८ वर्षीय सीताराम सहनीको अवस्था त रामवृक्षको भन्दा पनि दयनीय छ । गत वर्ष श्रीमतीको मृत्यु भएपछि घरमा कोही पनि सहारा नभएको सीताराम औरही गाँउपालिकामै रहेको पौडेश्वरमा छोरीको घरमा बस्दै आउनुभएको छ ।
छोरी अंजु देवीको सहारामा सीताराम पनि तीन महिनाको सामाजिक सुरक्षा लिन बैंकमा आउनुभएको हो । धनुषाको औरही गाउँपालिका भित्र ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, असहाय, अशक्तलगायत ४ हजार २ सय ९६ जनाले प्रत्येक तीन महिनामा २ करोड ६३ लाख ४१ हजार भन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा रकम बुझ्ने गर्छन् ।
गाउँपालिकाका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोध कुमार ठाकुर र लक्ष्मी सनराईज बैंकका शाखा प्रबन्धक महेशकुमार रायबीच १४ बुँदे सहमति भएको थियो । सम्झौता पत्रको बुँदा नम्बर ११ मा ९० वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिक र अशक्त, असहायहरूको घरदैलोमै पुगी रकम उपलब्ध गराउने उल्लेख छ । तर, यहाँको यो दृश्य हेर्दा सम्झौता पालना नभएको प्रष्ट हुन्छ ।
आर्थिक रूपले विपन्न ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त र अशहाय अवस्थामा रहेका एकल महिला, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, आफ्नो हेरचार आफैं गर्न नसक्ने र लोपन्मुख जातिका नागरिकहरूको सामाजिक सुरक्षाको अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारले सामाजिक सुरक्षा ऐन बमोजिम सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गर्दै आइरहेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४३ अनुसार सरकारले ८ वर्गमा विभाजन गरी दिँदै आएका मध्ये सबैभन्दा बढी सामाजिक सुरक्षा भत्ता बुझ्ने ज्येष्ठ नागरिकको संख्या रहेको छ ।